काठमाडौं - कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको उल्लेखनीय भूमिका हुन्छ । मुलुकमा उद्योगहरु फस्टाउनु भनेको देश समृद्धिको मार्गमा जानु हो । तर नेपालको अर्थतन्त्र हरेक वर्ष मन्दीको बाटोमा अग्रसर छ । यसको एउटै मात्र मुख्यकारण भनेको देशमा औद्योगिक क्षेत्रको कमजोर अवस्था । पछिल्ला दिन देशमा श्रमशक्ति बढेको अवस्था छ । त्यसको पर्याप्त प्रयोग गर्न सकिएको छैन । मुलुकमा रोजगार नपाउँदा युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको छ । यसरी जानेहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्नेहरू निरन्तर ठगिने क्रम पनि जारी नै छ र पनि श्रमिकहरूको अर्थात् वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको अवस्थाले देशको ओद्यौगिक क्षेत्र कमजोर अवस्थामा नै छ भन्ने बुझाउँछ । यस्तो बेला पनि यो क्षेत्रमा भएको लगानी भने आशाप्रद छ तर तिनका क्षमताको पूर्ण प्रयोग हुन नसक्दा यो लगानीलाई टिकाइराख्ने र नयाँ लगानी बढाउँनेमा भने समस्या आउन सक्तछ । तसर्थ, मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्न सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा प्रयाप्त ध्यान दिन जरुरी छ । 

सरकारले उद्योगको विकासमा लगानी नगरेको पनि होइन । तर त्यसको नियमनमा कमजोरी भएको छ । उद्योग विभागले हालै ल्याएको एउटा रिपोर्टले  उद्योगहरूको अवस्था झल्काएको छ ।  उक्त प्रतिवेदनका अनुसार उद्योगहरूमा करिब २६ खर्ब रुपैयाँ कुल पुँजी परिचालन भएको छ । विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा सात सयवटा उद्योगमा २५ खर्ब ८१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल पुँजी परिचालन भएको थियो भने त्यो पूँजीबाट ३५ हजार एक सय ३१ जनाले रोजगारी पाउने भएका थिए । यी उद्योगहरूका कुल स्थिर पुँजीको अंक २२ खर्ब ८० अर्ब ५५ करोड र चालू पुँजी तीन खर्ब छ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सञ्चालनमा रहेका कुल सात सय उद्योगमध्ये पर्यटन क्षेत्रमा दुई सय ३५, सेवामा एक सय १०, उत्पादनमूलकमा एक सय छ, ऊर्जामा ३८, सूचना तथा प्रविधिमा एक सय ८५, कृषि तथा वनमा १२, खनिजजन्यमा १२ वटा रहेका छन् । प्रगति अध्ययन भएको समयमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा र सबैभन्दा कम कर्णालीमा रहेको उद्योग विभागले नै जनाएको छ । गएको वर्षको दर्ता हिसाबमा कोशीमा ४२, मधेशमा ३०, बागमतीमा पाँच सय ४३, गण्डकीमा ३०, लुम्बिनी ४३, कर्णाली एक र सुदूरपश्चिम ११ वटा उद्योग दर्ता भएको हो । यो चित्रले उद्योग खुल्ने क्रममा पनि असन्तुलन देखाउँछ । एउटा पूरै प्रदेश कर्णालीमा पूरै वर्षमा एउटा मात्रै उद्योग दर्ता हुनुभनेको औद्योगिक विकासका लागि प्रदेशव्यापी औद्योगिक सन्तुलन कायम हुन नसकेको देखिन्छ ।  

 उद्योगहरू खोलेर मात्र पनि प्रयाप्त हुँदैन । उद्योगको क्षमता कति प्रयोग गर्न सकिएको छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । उद्योगको क्षमताको पूर्ण उपयोग भएन भने यसको खासै अर्थ रहँदैन । यस्तो अबस्थाले देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लाँदैन । यो कुरालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । सरकारी निकाय उद्योग विभागका अनुसार पनि उद्योगहरूको क्षमता पर्याप्त मात्रामा प्रयोग हुन सकेको छैन ।  गएको आर्थिक वर्षमा उल्लेखित उद्योगहरूले औसत रूपमा आफ्नो क्षमताको उपयोग ४४ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र गर्न सके । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा औसत क्षमता उपयोग ४८ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको थियो भने, पछिल्लो वर्ष घटेको देखिन्छ । क्षमता घटेकोमा तोरीको तेल, प्रशोधित दुध, चामल, गहुँको पिठो, पशुदाना, चिनी, चकलेट, प्रशोधित चिया, मदिरा, हल्का पेय पदार्थ, धागो, पस्मिना, गार्मेन्ट, जुटका सामान, चिरेको काठ, कागज, रोजिन, रङ्ग, पोलिथिन पाइप, इँटा, सिमेन्ट, कंक्रिट, जीआई तार, घरेलु धातुका सामान, आल्मुनियम उत्पादन, बिजुलीका तार र केबुल, टायर तथा ट्युब, चप्पल र बिजुली उत्पादन गर्ने उद्योग आदि छन् । दैनिक उपभोगमा आउने यस्ता वस्तुको क्षमता घट्नु भनेको समग्र अर्थतन्त्रमा असर परेको छ भन्ने नै बुझिन्छ । अर्थतन्त्रको जग मजबुत बनाउन यस्ता उद्योगहरुको क्षमतामा तीब्र वृद्धि गर्न निकै जरुरी छ । साना - ठूला विभिन्न प्रकारका उद्योगहरुको क्षमता वृद्धिले नै अर्थतन्त्रको आधारलाई बलियो बनाउँछ । यसतर्फ राज्यको ध्यान समयमै पुगोस् ।