काठमाडौं - सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले धमाधम गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अभियागमाथि मुद्दा नै नचलाउने जस्तो कदम चाल्न थालेको छ । यो सरकार पहिलेका सरकारले जस्तो विभिन्न अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको बचाउमा लाग्ला भन्ने अपेक्षा थिएन । किनभने यो सरकार गठनको पृष्ठभूमि नै सुशासन स्थापनाका लागि हो भन्ने आम बुझाइ छ । खासगरी मुद्दामामिलाका बारेमा यसअघि सरकारले पहँुच भएका र नभएका बीच दोहोरो मान्यता कायम गरेको थियो, जसले कानुनी राज्यको अवधारणामा नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेका थिए । कतिसम्म भने मानव तस्करीमा रंगेहात पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित दलको उच्च तहको पदाधिकारी भएको नाताले मुद्दा नचलाउने तुल्याएर माफी दिएको घटना पहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेका थिए । जबकि यही विषयमा सँगै पक्राउ परेकाहरूलाई भने मुद्दा लगाइयो । करिब–करिब हरेक विषयमा यस्ता पक्षपात हुँदै आएका थिए । यसैकारण पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय त्यो आन्दोलनको निसाना बनेको हुन सक्ने भनेर धेरैका बुझाइ रहे । जेन–जी सरकारको पालामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय चोखो रहला भन्ने अनुमान त्यसकारण पनि गरिएको हो तर, यो छोटो समयमा नै यो कार्यालयले गरेका त्यस्ता कैफियतयुक्त कामका विवरणहरूले यो समय पनि उस्तै रहेको देखाउँदै गएको अवस्था बन्दै छ ।

सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ता आफैंले आफ्नो कार्यालयबाट आफ्नै फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिएपछि सरकार बदनामीको भागिदार बनिरहेकै थियो । उक्त घटना घटना सेलाउन नपाउँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिविरुद्ध विभिन्न आधादर्जन जति अदालतमा चलिरहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिन जसरी सिफारिस भयो त्यसले अर्को विवाद खडा गरेको छ । सबैको बुझाइ अनुसार महान्यायाधिवक्ताको यो कामबाट निष्पक्ष छानबिनसम्बन्धी प्रक्रिया पूर्णतः रोकिने अवस्थामा पुगेको छ, जुन कानुनी रूपले गलत भन्नुपर्छ । यद्यपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसहित, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुनेगरी स्वीकृति दिएको भनेको छ । यो मुद्दा अब जहाँ–जहाँ छन्, ती जिल्ला अदालतहरू कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्साबाट नै फिर्ता हुँदै छन् । यसले कानुनमा कसैको पहुँचले मुद्दै दर्ता नहुने, दर्ता भए पनि बीचैमा फिर्ता हुने एउटा परम्परा नै बस्ने अवस्था बनेको छ । त्यसो हो भने जेन–जी आन्दोलनमा बगेको रगतबाट बनेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार यसअघिका नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायतका पूराना राजनीतिक दलहरूका सरकारबीच के अन्तर भयो त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यतिबेला जसको मुद्दा फिर्ता भएको छ ती व्यक्तिमाथि यी विभिन्न आधादर्जन जति अदालतमा करोडौं रुपैयाँ बिगो दाबी भएको छ । । धरौटी पनि करोडौँ कै छ । अहिलेको प्रश्न हो, ती सबैलाई माफी मिनाहा गर्दै जाने हो भने फौजदारी अभियोगको अर्थ के रहन्छ ?

निर्वाचनको मुखैमा सरकारबाट भएका यी क्रियाकलापहरुले नयाँ र वैकल्पिक भनिनेहरुको नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । अहिले आफ्नो पक्षको सरकार बनेको बेला त उनीहरु राज्इको न्याय प्रणालीलाई पङ्गु बनाउने हर्कत गरिरहेका छन् भने भोली आफै रत्तामा पुगे भने यिनीहरुबाट कस्तो शासनको अपेक्षा गर्ने ? त्यसैले यो विषय सामान्य होइन । आसन्न निर्वाचनमा नेपाली नागरिकले विकेक प्रयोग गरेर मात्र मतदान गर्नुपर्दछ । राज्य सञ्चालन यस्तो संकिर्ण र विवेकहीन प्रवृत्तिले संभव छैन । कानुन सबैको लागि समान हुनुपर्दछ भन्ने सामान्य चेत नभएकाहरुबाट देशले के पाउला ? त्यसैगरी जेनजि आन्दोलनको दुरुपयोग भएकोमा आन्दोलनकारी पनि सचेत र गम्भीर बन्न जरुरी छ । बानेश्वरमा बगेको रगतको सन्देश पक्कै पनि दण्डहिनता हुन सक्तैन । एउटा सभ्य, सुन्दर र  न्यायिक र पारदर्शी सरकारको चाहना राखेर छातिमा गोली थापेका युवाहरुको आत्माले पक्कै पनि विभिन्न फौजदारी अभियोगमा मुद्धा खेपेकाहरुलाई उन्मुक्ति दिने भनेको छैन । यो कुरा प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि महशुस गर्नुपर्ने होइन र ?