काठमाढौं फागुन २१ गते हुन गैरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरुले कस्तो घोषणा पत्र ल्याउलान् भन्ने जिज्ञासा आम नागरिकमा बढिरहेको छ । यतिबेला अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित मुद्दालाई ठूला पार्टीहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा प्राथमिकता दिन्छन् कि दिँदैनन् भनेर मतदाताले हेरिरहेका छन् ।    

 आसन्न निर्वाचन अरु बेलाको जस्तो सामान्य निर्वाचन नभएकोले पनि दलहरुले आर्थिक एजेण्डाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै  राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुग्नेगरी कार्यक्रम ल्याउने विश्वास गरिएको छ । तदनुकूल नागरिकले पनि निर्वाचनमा राजनीतिक दलको ऐजेण्डाको मूल्यांकन गरेर मत व्यक्त गर्न जरुरी छ । खासगरी दलहरुले बेरोजगारी अन्त्य गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइजेसन गरेर भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सकेमा मुलुकले केही प्रगति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

बिगतमा दलहरुले ठूलाठूला घोषणा पत्र ल्याउने तर पूरा नगर्ने परम्परा तोड्न पनि आवश्यक छ । एमाले कांग्रेस र नेकपा लगायतका ठूला दलहरुले निर्वाचनमा आफ्नो मार्गचित्र प्रष्ट देखाउन जरुरी छ । त्यसैगरी नयाँ भनिने रास्वपा लगायतका दलहरुले पनि आफ्नो नेतृत्वमा मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट कार्यक्रम जनताकोबीचमा ल्याउन आवश्यक छ । चुनाव जित्नु मात्र निर्वाचनको उद्देश्य बन्नु हुँदैन ।  

सबै दलहरुले अर्थतन्त्र सुधार गर्न सुशासनलाई पहिलो एजेण्डा बनाउनुपर्दछ । अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी बनाउन भएमा मात्र मुलुक आत्मनिर्भरताका ेबाटोमा जानेछ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न  सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई महत्व दिन दलहरुको विशेष ध्यान जानुपर्दछ । 

रोजगारीमुखी अर्थतन्त्र, कृषि उपजको बजार विस्तारमा जोड दिनेगरी घोषणा पत्र दलहरुले ल्याउन सकून । सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई दह्रो बनाउन ठूला उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिएर गेम चेन्जर परियोजनालाई जोड दिन आवश्यक छ ।  

त्यसैले राजनीतिक दलहरुले समृद्धिका लागि अब राजनीतिकभन्दा आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुपर्दछ । अर्थतन्त्र बलियो भएन भने राजनीतिक व्यवस्था र संविधान जति राम्रो भए पनि त्यसमाथि प्रश्न उठिरहन्छ । तसर्थ, समृद्धिको एजेण्डा, दृष्टिकोण, नीति र कार्यान्वयनका लागि सबै दलले अग्रसरता लिंदै सो अनुसारको घोषणा पत्र ल्याउन मुलुकको सुन्दर भविष्यको लागि अपरिहार्य छ ।