काठमाडौं - वर्तमान अन्तरिम सरकारका काम कारबाहीहरु स्थायी सरकार झैं लाग्ने खालका देखिएका छन् । चुनावी सरकारले आगामी सरकारलाई बोझ पार्नेगरी ऋणको मात्रा बढाउँदै लगेको छ । अहिलेको सरकार संसद्को कार्यकाल करिब साढे दुई वर्ष बाँकी रहँदै संसद् विघटन गरेर छ महिनाभित्र चुनाव गर्ने भनेर गठन भएको थियो । त्यसैले यो सरकारको पहिलो काम नै संसद् विघटन गरेर छ महिनाभित्र चुनाव गर्ने तोकिएको थियो । 

चुनावी सरकार हुनुको नाताले चुनावको प्रयोजन र नियमित प्रशासन चलाउनु बाहेक यो सरकारको अरू कुनै काम हुन सक्तैन । आफैँले चुनाव घोषणा गरे लगत्तैदेखि सरकारले यस्ता काम गर्न थाल्यो जसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै गम्भीर प्रभाव पार्छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो ठूलो संख्याका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउनु जसलाई सर्वोच्च अदालतले नै रोकिदियो । यसरी रोकेपछि पनि सरकारले छाडेन । तिनलाई नेपाल बोलाएर सिंहदरवाको एउटा कुनामा थन्क्याइयो । ती देशमा अहिलेसम्म नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत नै छैनन् । यही क्रममा चुनाव घोषणा भएपछिका दिनमा सरकारले ऋणको मात्रा पनि बढाएको छ । यस्तो ऋण कुनै चुनावी प्रयोजनका लागि पनि होइन । न यो बीचमा भौतिक पूर्वाधारका कुनै नयाँ आयोजनाहरू प्रारम्भ भए जो ऋणको रकमबाट सञ्चालित हुन् । तर यता यही समयमा ऋणको अंक भने ह्वात्तै बढेछ । सरकारी कार्यालयका अभिलेखहरूले नै यो कुरा देखाएका हुन् ।

एउटा अस्थायी प्रकृतिको चुनावी सरकारले ऋणको मात्रा बढाउनुले अनेक आशंकाहरु उत्पन्न हुन्छन् । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयअनुसार चालू आवको गएको माघ मसान्तसम्म कुल वैदेशिक ऋण १४ खर्ब १६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु वर्षको सात महिनामा मात्रै साढे ६५ अर्ब वैदेशिक ऋण लिएको देखिन्छ । यो समेत अहिले कुल ऋणको अंक २७.३५ खर्ब पुगेको छ । गत आवको पहिलो सात महिनामा ६१ अर्ब ९५ करोडको वैदेशिक ऋण भित्रिएको थियो । त्यसको तुलनामा चालु वर्षको यो समयमा करिब तीन खर्ब बढी हो । यसले नै नेपालको कुल ऋण २७ खर्ब ३५ अर्ब पुर्याएको हो । यो बीचमा अनुदानको रकमको अंक पनि बढेको देखियो जो सकारात्मक हो । चालु आवको यही सात महिनामा १२ अर्ब ८४ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त भए छ । अघिल्लो आवको सो अवधिमा आठ अर्ब ८५ करोडमात्रै अनुदान भित्रिएको थियो ।

सामान्यतया विकास निर्माणका कामहरु नहुँदा पनि ऋणको अंक बढ्दै जानु स्वभाविक मानिदैन । ऋणको सिद्धान्तले अनुत्पादक श्रेत्रमा ऋण नलिनु भनिन्छ । यही सरकारले बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा सात महिनामा २६ अर्ब ७६ करोड खर्च भएको छ  । बाह्य ऋणमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको उतारचढावका कारण मात्रै ७० अर्ब ६८ करोड नोक्सानीसमेत भएको स्थिति छ । गएको असार मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ७४ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ रहेको थियो भने माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा २७ खर्ब ३५ अर्ब ७१ करोड कायम भएको हो । यो चुनावी सरकारले भदौ २७ गते शपथ खाएकैबेला चुनावको मिति पनि तोकिएको थियो । त्यसबेलादेखि नै यतिे ठूलो ऋणको रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने देखिएको छैन । सरकार आर्थिक दायित्व बढाउने कुरामा पारदर्शी नभएको आरोप लाग्दै आएको छ । सुशासनका मापदण्डहरु रास्वपा समर्थित जेनजीको सरकारले पनि पालना गरेको देखिएन । यो आन्दोलनमा भएको बलिदानीको लागि ज्यादै दुखद कुरा हो ।