काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुई विजय यात्रामा रहेको छ । यति मुलुकको अर्थतन्त्रमा भने रास्वपा समर्थित सरकारले नै सत्ता चलाइरहेकोबेला पनि खासै सुधार हुन सकेको छैन । भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी प्रदर्शनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा देशको अर्थतन्त्रका बारेमा जानकार एक जना विज्ञ रामेश्वर प्रसाद खनाल अर्थमन्त्री नियुक्त भए । चालू आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को बजेट कार्यान्वयन सुरु गर्ने बेलैमा उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । यो छ महिनाको अवधिमा उनले चुनावलाई केन्द्रित बजेट व्यवस्था मात्र गरेनन् समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि काम गर्ने प्रयास गरे । तर, अर्थतन्त्रमा सोचेजस्तो सुधार हुन नसकेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ ।

 अर्थतन्त्रमा चुनौती भएकै बेला गत बिहीबार भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट बहुमत मात्र होइन दुई तिहाई नै ल्याउने देखिएको छ । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम केही दिनमै आएर एकरडेढ सातामै नयाँ सरकार बन्ने देखिएको छ । नयाँ सरकार आउँदै गर्दा देशको ढुकुटी भने कमजोर छ । रास्वपाको चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार पनि केही काम सुरु गर्नैपर्ने अवस्था छ भने नियमित कामलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्नेछ ।

नयाँ सरकारसँग मतदाताका धेरै आकांक्षाहरु छन् । पुरानाले केही गरेनन् भनेर नै मतदाताले रास्वपालाई अत्यधिक मतदान गरेका छन् । आगामी सरकारकालागि यो नै ठूलो चुनौति हुने देखिन्छ । जनताका आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकारका लागि अर्थतन्त्रको आकार सानो छ भने व्यवस्थापन पनि चुनौतिपूर्ण छ । खर्च बढेको छ तर राजस्व संकलनको अवस्था निराशाजनक छ । सरकारी आम्दानी र खर्चको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म चालू आवको लक्ष्यको आधा पनि राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । चालू आवको झण्डै आठ महिना बित्न लाग्दा ४७ दशमलव ९ प्रतिशत राजस्व संकलन हुँदा राज्यले अनुदान पनि लक्ष्यको २४ प्रतिशत मात्र पाएको छ । राजस्व संकलन हुन नसक्न्नु, अनुदान लक्ष्यअनुसार नआउनु र चालू खर्च बढ्नुले अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था राम्रो छैन भन्ने प्रस्ट संकेत मिलेको छ ।

आम्दानी नहुँदा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर छ तर चालू खर्चमा भने रोकावट आएको छैन । चालू खर्च बढ्ने, पुँजीगत खर्च नहुने र राजस्व तथा वैदेशिक अनुदान आउन नसक्दा अर्थतन्त्र कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । सरकारसँग पर्याप्त पैसा नहुँदा पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । संघ सरकारबाट भौतिक पूर्वाधार गर्ने मुख्य मन्त्रालयको रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चको भुक्तानीका लागि बजेट माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । बजेट नै व्यवस्थापन हुन सकेन भने पुँजीगत खर्च निराशाजनक हुन्छ । पुँजीगत खर्च नहुनु भनेको देशको आम्दानी नै घट्नु हो ।

देशको आम्दानी बढाउने योजना कार्यान्वयन नभएसम्म कुनै पनि सरकार सफल हुन सक्तैन । अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार गरेर आम्दानी गर्ने र योजनाहरू कार्यान्वयन गरेर देखाउने भनेर आएको दलले अहिलेको अवस्थामा सामान्य काम गरेर मात्र सुख पाउने छैन । किनकि विगतमा सरकार चलाएका दलहरूले अर्थतन्त्र कमजोर बनाएर देशलाई कमजोर पारेको भन्ने आरोप अहिले चुनाव जित्ने रास्वपाले लगाउँदै आएको छ । विगतका सरकारको जस्तै सुस्त गतिमा यो सरकार चल्ने हो भने जनमत उल्टिन ढीला हुँदैन । अरु दलहरूलाई जस्तो लामो समयको छुट यो सरकारले पाउने छैन, किनकि विगतका सरकारले केही पनि गरेनन् भन्ने भाप्य यो सरकारले बनाएको छ ।

अबको केही दिनपछि सत्ता सञ्चालन गर्ने दल रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा नेपाली जनतासामु उल्लेख गरेका कुराहरु के कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसको लागि मुलुकको अर्थव्यवस्थाको निर्णायक भूमिका हुने गर्दछ । किनकी सबल अर्थतन्त्रको अभावमा कसैले पनि अपेक्षित काम गर्न निकै चुनौतिपूर्ण हुन्छ । त्यसैले कमजोर अर्थतन्त्रमा बन्दै गरेको सरकारले नागरिकका आशा र देशको आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्छ। अहिले नै अनुमान गर्नु हतार हुनेछ ।