काठमाडौं - मुलुक नयाँ सरकारको प्रतिक्षामा रहेकोबेला सबैको चासो आर्थिक क्षेत्रहरुमा पर्न थालेको छ । भावि सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने एक शक्तिशाली नेताले सचिवहरुलाई नयाँ निर्णहरु नगर्न फोन गरेको समाचार बाहिरिएसँगै विभिन्न आशंकाहरु उठुन थालेका छन् । यसै सेरोफेरोमा नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल सकिएसँगै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया थप पेचिलो बन्दै गएको छ । एकातिर नयाँ सरकार गठनको प्रतीक्षा, अर्कोतिर सम्भावित उम्मेदवारहरूमाथि उठिरहेका आशंकाले नियुक्ति प्रक्रिया झन् जटिल बन्ने निश्चित छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नरद्वय डा. निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएपछि बैंकमा दुई डेपुटीको पद हिजोदेखि खाली छ । फागुन २१ गतेको आमनिर्वाचन सम्पन्न गराउने मूल कार्यभार रहेको अन्तरिम सरकार सोही दिन बेलुकीदेखि कामचलाउमा परिणत भएको अवस्था छ ।

यसबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुई तिहाइ मतसहित नयाँ सरकार गठनको प्रतीक्षामा छ । कतिपयले रास्वपाको सहमतिमा अन्तरिम सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सम्भावना पनि औंल्याएका छन् । तर उक्त नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक रूपमासमेत निकै संवेदनशील रहेकाले विशेषगरी रास्वपा सभापति रवि लामिछाने,भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारिएका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह र भावी अर्थमन्त्री भनिएका डा. स्वर्णिम वाग्लेले विशेष चासो राख्नु स्वाभाविक पनि हो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल निकटस्थहरुले नयाँ सरकार गठनको मुखैमा उहाँहरुले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरेर विवाद वा अपजसको भारी नबोक्ने दाबी गरेका छन् । 

राष्ट्र बैंकका डेढ दर्जन कार्यकारीमध्ये एकजना अर्थमन्त्री खनालको गृहजिल्ला पाल्पाका हुन् । विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन, लघुवित्त वित्तीय संस्था निरीक्षण सुपरीवेक्षण विभागमा रहँदासमेत उनीमाथि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको फाइल अघि बढाउने क्रममा ‘हलो अड्काउँदै गोरु कुटेको’ धेरैवटा आरोप लागेको खबर बाहिरिएको थियो। 

अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार हुँदा खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्रबारे अध्ययन गर्न हालका अर्थमन्त्री खनालको संयोजकत्वमा कमिटी बनाउन लगाएका थिए । यीलगायत कतिपय सम्बन्धको गाईगुईं हुन थालेको अवस्थामा नियुक्तीका लागि सिफारिस गरिए स्वयम् ‘बेदागी’ मन्त्रीमाथि कार्यकालको अन्तिम क्षणमा पनपच्छेको कालो धब्बा लाग्नसक्ने कतिपयको बुझाइ छ ।

अहिलेको अवस्थामा डेपुटी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउँदा एकजनाको हकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि समेत आरोप लाग्ने आशंका छ । प्रधानमन्त्रीको कुनै स्वार्थ नहुँदा पनि ‘न्याय क्षेत्रका केही मानिसको चलखेलमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारिएको’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार नगरिएला भन्न सकिँदैन । बाँकी १५ जनामध्ये केहीलाई विभिन्न ट्यागसमेत भिराइएको चर्चा गर्न थालिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंकमा डेपुटी नियुक्तिको विषय धेरैका लागि चासो हुनु अस्वाभाविक पनि होइन ।