काठमाडौं - खाडीयुद्ध सुरु भए यता बजारमा उपभोग्य वस्तुहरुको अभाव देखिन थालेको छ । आम निर्वाचनमार्फत व्यापक रूपको शासकीय सुधारको अपेक्षा गरिएको भए पनि पश्चिम एसियाको द्वन्द्व र भू-राजनीतिक प्रभावका कारण अब बन्ने नयाँ सरकारका लागि फलामको च्युरा हुने अवस्था देखापरिरहेको छ । 

 निर्वाचन मार्फत् जनताले परिवर्तनको अपेक्षा गरेको जगजाहेर नै छ । तर उक्त परिवर्तनलाई ठिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर संकट आइपर्ने र त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा आम उपभोक्ता अर्थात् यो निर्वाचनका मतदाताका घरघरमा पुग्ने संकेतहरू प्रकट हुन थालेका छन् । नियमित रूपमा हेर्दा पनि यतिबेला महँगी बढेको देखिएको छ । उपभोग्य आधारभूत वस्तुका अभाव पनि त्यही रूपले प्रकट हुँदैछन् । जस्तो यतिबेला  बजारमा खाना पकाउने ग्याँसको अभाव हुन थालेको छ । सरकारी निकायहरू अभाव हुनुपर्ने स्थिति नरहेको बताउँछन् । तर परिणामतः उपभोक्ताले त्यसलाई सहज रूपले पाइरहेका छैनन् । यो अभावको प्रत्यक्ष कारण के हो भन्ने खुलेको छैन । नेपालको बजारको सबभन्दा दुःखद् पक्ष पनि यही हो । 

 उपभोग्य वस्तुको मूल्य चर्को वृद्धि नभए पनि बजारमा अभाव बढ्यो भने उपभोक्ताका लागि त्यो कष्टकर हुन्छ । त्यसमाथि सरकारी निकायले नै अघिल्लो महिनाको तुलनामा पछिल्लो महिना केही प्रतिशतमा मूल्य बढेको भनेर बताउँन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको सात महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले नै विगतमा भन्दा महँगी बढेको भनेर देखाएको छ । बैकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को माघमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि २१ दशमलव ९८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । चालु वर्षको बितेको सात महिना कुनै अस्वाभाविक परिदृश्यका थिएनन् । खाडी युद्ध फागुनको अन्तिमतिर मात्र सुरु भएको हो । यता महँगी भने त्यसअघि नै सुरु भइसकेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको यो प्रतिवेदनअनुसार माघमा वार्षिक विन्दुगत मूल्यवृद्धि ३ दशमलव २५ प्रतिशत पुगेको भए पनि केही क्षेत्रमा २२ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको देखियो । यसमा गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक २१ दशमलव ९८ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार जे–जति मात्रामा होस् सबैतिर मूल्य बढेको छ । जस्तो, खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ११ दशमलव ६३ प्रतिशत, घ्यू तथा तेलको ७ दशमलव ६१ प्रतिशत र फलफूलको ७ दशमलव ४१ प्रतिशतले बढेको छ । यसमा युद्धबाट प्रभावित हुने वस्तुहरू देखिँदैनन् । तर युद्ध लम्बिदैजाँदा हेर्दाहेर्दै ती वस्तुहरू चरम महँगी र अभावका चपेटामा पर्न सक्दछन् । त्यसपछि समग्र अर्थतन्त्रमाथि नै संकटको बादल घुम्न थाल्छ । 

जनताले अब बन्ने नयाँ सरकारबाट दैनिक जीवनमा ठूलो राहतको अपेक्षा गरेका छन् । बजार उपभोक्ताको लागि सहज या कष्टकर कस्तो बन्छ, त्यसको जसअपजस नयाँ सरकारले नै लिनुपर्नेछ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार यतिबेला नै ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक २ दशमलव ५२ प्रतिशतले र सहरी क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ३ दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यी सामान्य अवस्थाका मूल्यवृद्धि हुन् । युद्धले प्रभाव पार्न थालेपछि यो कहाँसम्म पुग्छ भन्ने अहिले अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ । तसर्थ, सत्तारुढ हुन गैरहेको दलले भू-राजनीतिक जटिलता र युद्धले पार्ने असरको बारेमा बेलैमा होसियारी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।