क) प्रस्तावनाः कागजी प्रगति र धरातलीय यथार्थको द्वन्द्व

नेपालको शिक्षा प्रणाली यतिबेला एउटा यस्तो ऐतिहासिक र जटिल मोडमा उभिएको छ, जहाँ एकातिर प्रविधिको ठूलो छलाङ र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको चर्चा छ भने अर्कोतिर आधारभूत न्याय र मर्यादाका लागि राष्ट्रका निर्माता भनिने शिक्षकहरू सडक संघर्षमा छन् । शिक्षा केवल साक्षरताको तथ्यांक होइनस यो त सामाजिक न्यायको आधारस्तम्भ, आर्थिक समृद्धिको इन्जिन र राष्ट्रिय एकताको कडी हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन ।

नेपालले विद्यालय सञ्जाल विस्तार र भर्ना दरमा कागजी रूपमा ठूलो प्रगति गरेको दाबी गरे पनि गुणस्तर, समान पहुँच र विशेष गरी शिक्षाका सारथि शिक्षकहरूको सम्मानजनक जीवनस्तरको सवालमा अझै पनि मध्ययुगीन सोच पालेर बसेको छ । २०८२ को ऐतिहासिक शिक्षक आन्दोलनले नेपाली शिक्षा क्षेत्रका दबिएका आवाजहरूलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । यसै सन्दर्भमा, २०८२ चैत्र महिनाको दोस्रो सातासम्ममा  बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्व र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल करीब दुई तिहाईको सरकार गठन हुनुले शिक्षा क्षेत्रमा ‘कायापलट’हुने आशाको नयाँ सञ्चार गरेको छ । तर, के यो आशा विश्वासमा बदलिएला ?

१. शिक्षा प्रणालीको वर्तमान तस्विर-तथ्यांकभित्र लुकेको पीडा

नेपालको संघीय ढाँचामा शिक्षाको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडिएको त छ, तर व्यवहारमा यो ‘अधिकारको बाँडफाँट’ भन्दा बढी जिम्मेवारीको अलमल जस्तो देखिएको छ। अधिकारको विभाजन कागजमा त ुसुन्दरु छ, तर व्यवहारमा यो अधिकार धेरै, सामर्थ्य थोरैको अवस्थामा छ । २०८२ को आन्दोलन र वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले यो ‘चुनौतीको पहाड’लाई चिरेर शिक्षालाई वास्तविक संघीयताको फल बनाउनु नै अहिलेको मुख्य कार्यभार हो ।

क. ड्रपआउटको डरलाग्दो चित्रः

शैक्षिक सत्र २०८१/८२ को सरकारी तथ्यांक अनुसार कक्षा १-८ को टिकाउ दर ८६।५ प्रतिशत देखिनु सकारात्मक मानिए पनि माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्म पुग्दा यो संख्या ४०.६ प्रतिशतमा झर्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। यसको अर्थ हो कि १०० जना भर्ना भएका कलिला बालबालिकामध्ये ६० जनाले बीचमै सपनाको तिलाञ्जली दिन्छन्।

ख. साक्षरतामा ‘एलिट’ र सीमान्तकृतु खाडलः
 
७६.३ प्रतिशत साक्षरता दर भित्र लुकेको दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको न्यून पहुँचले हाम्रो ुसमावेशी शिक्षाु को नारालाई गिज्याइरहेको छ।

ग. सामुदायिक विद्यालयको मेरुदण्डः

देशका करिब ८० प्रतिशत विद्यालय सामुदायिक छन्। तर पर्याप्त प्रयोगशाला, प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा यी विद्यालयहरू‘गरिबका छोराछोरी मात्र पढ्ने थलो’का रूपमा वर्गीकरण गरिनु राज्यको असफलता हो।

२. सामुदायिक शिक्षकस् स्थायीको सास्ती र अस्थायीको श्रम शोषण

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको अवस्थालाई राज्यले सधैं सौतेनी व्यवहार गर्दै आएको छ । स्थायी शिक्षक ुप्रणालीको सास्तीु ले थिचिएका छन् भने अस्थायी शिक्षक ुराज्यको विभेदकारी नीति र श्रम शोषणु ले पिल्सिएका छन्। जबसम्म शिक्षकको यो मानसिक र आर्थिक पीडाको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म २०८२ को विद्रोहले खोजेको ुगुणस्तरीय शिक्षाु को सपना अधुरै रहनेछ।

क) स्थायी शिक्षकको मर्यादा र महँगीः

स्थायी शिक्षकहरूको तलब स्केल सुन्दा सम्मानजनक लागे पनि ९प्राथमिक तृतीयको करिब ३९ हजारदेखि माध्यमिक प्रथमको ६८ हजारसम्म०, आजको चर्को महँगी र पारिवारिक दायित्वका अगाडि यो हात्तीको मुखमा जिरा सावित भएको छ। एउटा शिक्षकले आफ्नो सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन र स्वास्थ्योपचार गर्न समेत ऋणको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ भने उसले कसरी निर्धक्क भएर कक्षाकोठामा ज्ञान बाँड्न सक्छ ?

ख) राहत, करार र बाल विकासको विवशता-

देशभर १ लाखभन्दा बढी शिक्षकहरू राहत, करार, र बाल विकास कोटामा कार्यरत छन्। उनीहरूको पारिश्रमिक मासिक १५ देखि २५ हजारको बीचमा खुम्चिएको छ। न त सेवाको सुनिश्चितता छ, न अवकाशपछि कुनै सामाजिक सुरक्षा। यो राज्यद्वारा गरिएको बौद्धिक श्रम शोषणबाहेक केही होइन ।

३. निजी विद्यालयः बाहिर चमक, भित्र श्रमको ‘ब्ल्याक मार्केट’

निजी विद्यालयहरूले ‘अङ्ग्रेजी माध्यम र ‘स्मार्ट क्लास’को नाममा अभिभावकबाट मोटो शुल्क असुल्छन्। तर, त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूको अवस्था भयावह छः

सरकारले तोकेको न्यूनतम ३२ हजार तलब कार्यान्वयन शून्य प्रायः छ। धेरै ठाउँमा १०-१५ हजारमै शिक्षकलाई १८ घण्टासम्म खटाइन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगराई मनपरी ढंगले जागिरबाट निकाल्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । निजी लगानीकर्ताको मुनाफाको मारमा शिक्षकको करिअरु र मानसिक स्वास्थ्यु परिरहेको छ।

४. २०८२ को शिक्षक आन्दोलनः आत्मसम्मानको पुनर्जागरण

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भएको २०८२ को आन्दोलन केवल तलब वृद्धिको लडाइँ थिएन, यो त शिक्षकको अस्तित्व र मर्यादाको लडाइँ थियो। वर्षौंदेखि उपेक्षित शिक्षकहरूले काठमाडौँको सडकमा ओर्लिएर राज्यलाई एउटा बलियो सन्देश दिए कि अब शिक्षकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सम्झने भूल नगरियोस्।

५. आन्दोलनका प्रमुख उपलब्धि र सहमतिहरूः

क. निजामती सरहको मर्यादास् शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरहकै ग्रेड, सेवा सुविधा र मर्यादाक्रम दिने सहमति त भयो तर कार्यान्वयन भएन ।

ख. राजनीतिक हस्तक्षेपमा लगामस् शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा कतिपय ठाउँमा भएको ुपार्टीगत प्रतिशोधु र हस्तक्षेप रोक्न संघीय कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्ने माग दर्ज मात्र भयो ।

ग। शिक्षा विधेयकको व्यग्र प्रतीक्षास् दशकौँदेखि थन्किएको विद्यालय शिक्षा विधेयक लाई शिक्षकहरूको भावना समेटेर पारित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता जाहेर त भयो तर ल्याउन सकेन ।

६. बालेन्द्र सरकार र रास्वपासँगका ग्रान्ड अपेक्षाहरू

सुशासन र वैकल्पिक राजनीतिको नारा दिएर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र रास्वपाप्रति शिक्षक संगठन र आम जनताको ुग्रान्डु अपेक्षा छ । अबको सरकारले निम्न बुँदामा सर्जिकल स्ट्राइक गर्नैपर्छ-

क.    राजनीतिकरणको पूर्ण अन्त्य  ट्रेड युनियन अधिकारको 
ख.    रक्षा गर्दै विद्यालयलाई दलका झोला बोक्ने कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने केन्द्र होइन, ग्लोबल नागरिक उत्पादन गर्ने थलो बनाउनुपर्छ । शिक्षक नियुक्तिमा दलीय भागवण्डाको अन्त्य गरी शुद्ध मेरिटु (योग्यता) लाई आधार बनाउनुपर्छ।

ख. शिक्षक सेवा आयोगको स्वायत्ततास् आयोगलाई लोक सेवा आयोग सरह संवैधानिक र शक्तिशाली बनाउनुपर्छ। शिक्षकको सरुवा(बढुवामा मन्त्री वा नेताको सिफारिस होइन, उसको कार्यसम्पादन र क्षमताको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

ग. प्रविधि र सीपयुक्त शिक्षा (ICT Integration)शिक्षामा सीपु कार्यक्रमलाई नारामा मात्र सीमित नगरी प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा हाई(स्पीड इन्टरनेट र डिजिटल ल्याब अनिवार्य गरिनुपर्छ। बालेनले काठमाडौँमा सुरु गरेको शिक्षाको मोडललाई देशभर स्केलअपु गर्नुपर्छ।

घ. निजी विद्यालयको कडा नियमनस् निजी विद्यालयका शिक्षकको पारिश्रमिक सिधै बैंक खातामा जाने व्यवस्था गरी सरकारले नियमित अडिट र अनुगमन गर्नुपर्छ। श्रम शोषण गर्ने संस्थाको लाइसेन्स खारेज गर्ने आँट सरकारले देखाउनुपर्छ।

७. काभ्रेपलाञ्चोकको सन्दर्भस- भूगोल र भावनाको सम्बोधन

काभ्रे जस्तो पहाडी र भौगोलिक विविधता भएको जिल्लामा शिक्षकहरूले झेल्नुपर्ने सास्ती अझै फरक छ। विकट बस्तीका विद्यालयमा पुग्न घण्टौँ हिँड्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवाको अभाव र २०७२ को भूकम्पपछि अझै पूर्ण रूपमा पुनस्निर्माण हुन नसकेका भौतिक संरचनाहरू हाम्रा चुनौती हुन्।

हाम्रो संगठनको माग छ कि शिक्षकलाई भूगोल, दुर्गमता र कार्यसम्पादनका आधारमा थप प्रोत्साहन भत्ता र आवास सुविधाको व्यवस्था गरियोस्। काभ्रेलाई शिक्षाको हब बनाउन जिल्लाका सबै स्थानीय तहले शिक्षा बजेटलाई न्यूनतम २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ।

उपसंहार- अबको बाटो शिक्षा क्रान्ति
 
शिक्षामा गरिने लगानी अनुत्पादक खर्चु होइन, यो त राष्ट्रको समुन्नत भविष्यका लागि गरिएको आधारभूत पुँजी निर्माण हो । वि।सं। २०८१र०८२ को बृहद् शिक्षक आन्दोलनले परिवर्तनको जुन झिल्को बालेको छ, त्यसलाई मूर्त रूप दिँदै शिक्षा क्षेत्रमा आमूल रूपान्तरण गर्नु अहिलेको बालेन सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।

एकातिर शिक्षक-कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार र पेसागत मर्यादाको सुनिश्चितता गर्दै नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नु छ भने, अर्कोतिर प्रविधियुक्त र गुणस्तरीय शिक्षालाई आम नागरिकको पहुँचसम्म पुर्‍याउनु छ। जबसम्म शिक्षक कक्षाकोठामा खुसी, सुरक्षित र सम्मानित हुँदैनन्, तबसम्म राष्ट्र निर्माणका कुनै पनि योजनाहरू कोरा कल्पना मात्र हुनेछन्। तसर्थ, संवैधानिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन र सीपमूलक शिक्षा नै समृद्ध नेपालु निर्माणको एक मात्र मार्गचित्र हो भन्नु अतिशयोक्ति नहोला ।