नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र समावेशी समाजमा सबै समुदायको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । नेपालको संविधान २०७२ ले समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई मूल आधारका रूपमा स्थापित गरेको छ। तर व्यवहारमा दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई अझै पनि दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । 

इतिहासबाट प्रष्ट हुन्छ दलीत समुदाय लामो समयदेखि सामाजिक विभेद र बहिष्करणको सिकार हुँदै आएका छन् । जातीय विभेद को जरा अझै समाजमा गहिरो रूपमा रहेको छ, जसले राजनीतिक संरचनामा समेत असर पारिरहेको छ । यस्तो संरचनात्मक विभेदलाई अन्त्य नगरेसम्म साँचो समावेशी लोकतन्त्र सम्भव छैन ।

दलित सांसदहरूलाई ‘अधिनस्थ’ ठानेर महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरूबाट वञ्चित गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको गम्भीर प्रहार हो । यस्तो प्रवृत्तिले केवल व्यक्तिको अधिकार हनन् मात्र होइन, समग्र जनमतको अपमान पनि गर्दछ । समावेशीताको औपचारिकता मात्र हुनु पनि ठूलो कारण हो । नेपालको संविधान २०७२ ले समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे पनि, धेरैजसो अवस्थामा यो केवल संख्या पु¥याउने काममा सीमित हुन्छ । अर्थात्, दलित प्रतिनिधि त बनाइन्छन्, तर उनीहरूलाई निर्णयकारी शक्ति दिइँदैन ।

दलित सांसदहरू जनताको मतबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरूलाई “अधिनस्थ” भनेर वर्गीकरण गर्नु भनेको जनताको मतलाई नै सानो ठान्नु हो । लोकतन्त्रको सार नै जनताको सार्वभौमसत्ता हो, जहाँ प्रत्येक मतको समान मूल्य हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि प्रतिनिधिलाई जातीय आधारमा कमजोर वा अयोग्य देखाउने प्रयासले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ ।

सबैभन्दा पहिले, राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको कुरा आउँछ । नेपालमा सरकार गठन गर्दा ठूला दलभित्रका शक्तिशाली समूहहरूले अर्थ, गृह, रक्षा, ऊर्जा जस्ता प्रभावशाली मन्त्रालयहरू आफ्नै नजिक राख्ने प्रवृत्ति हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दलित समुदायका नेताहरू प्रायः पार्टीभित्र कमजोर शक्ति केन्द्रमा पर्ने भएकाले उनीहरूलाई कम प्राथमिकताका मन्त्रालय दिइन्छ । 

यदि दलित सांसदहरूलाई यी मन्त्रालयहरूबाट योजनाबद्ध रूपमा टाढा राखिन्छ भने, त्यसले नीति निर्माणमा विविधता र समावेशीताको अभाव निम्त्याउँछ । परिणामस्वरूप, दलित समुदायका वास्तविक समस्या र आवश्यकताहरू राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सक्दैनन् ।

यसका साथै, दलित सांसदहरूलाई अवसर नदिनु केवल अन्याय मात्र होइन, देशको विकासमा बाधा पनि हो । विविध पृष्ठभूमिबाट आएका नेतृत्वले नयाँ दृष्टिकोण, अनुभव र समाधान ल्याउन सक्छन् । जब कुनै समुदायलाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखिन्छ, तब राष्ट्रले आफ्नो सम्भावित क्षमताको ठूलो हिस्सा गुमाउँछ । सामाजिक मानसिकता र पूर्वाग्रह अझै पनि गहिरो रूपमा विद्यमान छ । जातीय विभेद ले दलित नेताहरूलाई कम सक्षम वा ‘अधिनस्थ’ठान्ने सोचलाई बल दिन्छ । 

यो सोचले उनीहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन हिच्किचाहट सिर्जना गर्छ । लामो समयदेखि दलित समुदाय सत्ता संरचनाबाट बाहिर राखिएकाले उनीहरूको राजनीतिक नेटवर्क, अनुभव र पहुँच अन्य समूहको तुलनामा कमजोर देखिन्छ । यसले पनि मन्त्रालय बाँडफाँडमा प्रभाव पार्छ । 

कहिलेकाहीँ दलित नेताहरूलाई केवल समावेशी देखाउनका लागि पद दिइन्छ, तर त्यो पद प्रभावशाली हुँदैन । यसले वास्तविक सशक्तिकरणको सट्टा केवल देखावटी प्रतिनिधित्व मात्र दिन्छ । तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने—यो अवस्था परिवर्तन हुन नसक्ने होइन । जब दलित नेताहरूलाई पनि समान रूपमा अवसर, विश्वास र जिम्मेवारी दिइन्छ, उनीहरूले पनि प्रभावकारी नेतृत्व देखाउन सक्छन् ।

अन्ततः, दलित सांसदहरूलाई सम्मानजनक र समान अवसर प्रदान गर्नु केवल उनीहरूको अधिकारको सवाल होइन, यो सम्पूर्ण लोकतन्त्रको विश्वसनीयता र न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षण हो । यदि राज्यले सबै नागरिकलाई समान रूपमा व्यवहार गर्न असफल हुन्छ भने, त्यो लोकतन्त्रको आत्मा नै कमजोर हुन्छ । त्यसैले अब आवश्यक छ—नीतिगत र व्यवहारिक दुवै तहमा परिवर्तन । दलित सांसदहरूलाई “अधिनस्थ” होइन, सक्षम र समान प्रतिनिधिका रूपमा स्वीकार गर्दै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा सहभागी गराउनु नै साँचो समावेशी शासनको मार्ग हो ।