काठमाडौं - नेपालमा निजामति कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रसेवक भनिदै आएको पाइन्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई राज्यको स्थायी सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । तर नेपालको इतिहासमा कर्मचारीहरु एउटा पेशागत राष्ट्रसेवक स्थायी प्रतिनिधिका रुपमा मात्रै रहेको देखिँदैन । नेपालको राज्य सञ्चालनको विधिमा कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन कर्मचारीतन्त्र या स्थायी प्रशासकका रुपमा स्थापित हुँदै आएको देखिन्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र यति बलियो छ कि जसलाई बदलिएको व्यवस्था र संविधानले परिवर्तनको भावना र लक्ष्य अनुरुप ढाल्न सकेको छैन । त्यसैले मुलुकमा व्यवस्था तथा संविधान बदलिए पनि कर्मचारीतन्त्र स्थायी राष्ट्रसेवकको रुपमा बदलिन नसकेको रुपमा रहिरहेको छ । त्यति मात्र होइन, परिवर्तनको लक्ष्यमा काम गर्न चाहने नेताहरुलाई समेत कर्मचारीतन्त्रले रिंगाउँदै आएको छ । जसको परिणाम व्यवस्था र संविधान पटक– पटक फेरिँदा पनि जनताले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । देशमा घुसखोरी, अनियमितता, गैरजिम्मेवारी तथा भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण समेत हुन सकेको छैन । हाम्रा अगाडिको परिदृश्य र इतिहासले नेता मात्र होइन भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र पनि सुशासन स्थापनाका लागि अवरोधक बनेको प्रष्ट छ ।

सिंहदरवार छिर्ने हरेक नयाँ सरकारलाई त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रले यसरी घुमाइदिन्छ कि सरकार अन्धो भैदिन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिको कार्यकारी भूमिका रहेको हुन्छ । मुख्य कार्यकारीको भूमिकामा रहेको कार्यकारी आफ्नो मिशनमा निर्भिक भएर लोभ लालच देखाएन भने, कर्मचारीतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्नेतहसम्मको जानकार रहेछ भने कर्मचारीतन्त्रले कार्यकारीले दिएको निर्देशन अनुरुप काम गर्दछ । आफ्नो कार्यसम्पादनमा तलमाथि गर्न सक्दैन । तर कार्यकारी नै द्रब्यमुखी भयो भने राजनीतिमा थप विचलन आउँछ । जसको परिणाम देशमा भ्रष्टाचारको साम्राज्य कायम हुन्छ । नेपालको समग्र राजनीतिमै विचलन आएको छ ।  नेताहरु द्रब्यमोही भएको कारणले भ्रष्टाचार तथा कर्मचारीतन्त्र राज्य सञ्चालनको विधिमा हावी रहँदै आएको र नेताहरुलाई नटेरेको अनि टेरे जस्तै गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याएको दृश्य हाम्रा अगाडि थुप्रै छन । 

इतिहासले देखाएको छ कि राजनीतिक नेतृत्वले विवेक गुमायो भने राज्यका महत्वपूर्ण अङ्गहरु पनि धरासायी हुन पुग्दछन् । जस्तो कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा समेत भ्रष्ट, विवादित तथा कलंकित व्यक्ति नियुक्ति गर्ने, राज्यको उच्च तहका तथा मध्यम तहका कर्मचारीको नियुक्तिमा समेत करोडौंको घुस खाने परम्परा रहँदै आएको अहिले पनि देखिन्छ । राम्रालाई होइन हाम्रालाई नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । त्यसैले देशका अन्य ठाउँका नियुक्तिमा मात्र होइन न्यायालयका न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत राजनीतिक नेतृत्वबाट भागबण्डा लगाउने र राम्रा योग्य भन्दा आफ्नालाई नियुक्त गर्ने परिपाटीका कारण नेपालको कर्मचारीतन्त्र सुशासन र समृद्धिको साधक होइन बाधक बन्दै आएको छ । किनभने राजनीतिक कार्यकारीको निगाहमा नियुक्त कर्मचारी देश, जनता, सुशासन र समृद्धिप्रति होइन, राजनीतिक नेताप्रति उत्तरदायी हुन्छ ।

देशको विकास निर्माणका काम नेता, प्राविधिक, प्रशासन हेर्ने कर्मचारी तथा ठेकेदारको सिण्डिकेटमा सम्पन्न हुन्छन् । त्यसकारण लक्ष्य अनुरुप परियोजनामा अत्यन्त कम प्रतिशत पैसा खर्च गरिन्छ । हतारमा असारे विकास सम्पन्न गर्ने र कमिशन बाँड्ने गरिन्छ भने मेघा परियोजनामा हुने लुटको दुनियाँ थप उदेकलाग्दो छ । यस्तो खराब प्रणालीका कारण मुलुक थला पर्दै गएको छ । नेता, भ्रष्ट कर्मचारी तथा ठेकेदारहरु रातारात अर्बपति भएको तस्बिर हाम्रो अगाडि छ । मुलुकको यो विकराल अवस्थामा नयाँ सरकार बन्न गैरहेको छ । नेपाली जनताले पुराना दलसँग वाक्क दिक्क भएर परिवर्तनको ठूलो अपेक्षा राखेर रास्वपालाई मत दिएका छन् । जनताको यो आशालाई नयाँ सरकारले निराशामा परिणत नगरोस् । त्यसको लागि परम्परागत कर्मचारीतन्त्रलाई चिरफार गर्न जरुरी छ । 

समाजमा भ्रष्टाचारका क्षेत्र अन्य पनि छन् । तर उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीले गर्ने अदृश्य तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको ग्राफ धेरै अग्लो छ । सामान्य कर्मचारीको आर्थिक हैसियत हेर्दा पनि आश्चर्य लाग्दो अवस्था छ । पाँच वर्ष शाखा अधिकृत भयो वा भन्सारमा सुब्बा मात्र भयो र एक अवधि सांसद भयो भने मात्र पनि राजधानीमा करोडौंको महल ठडिने गरेका आम उदाहरणहरु छन् । हाम्रो समाजले त्यस्तै भ्रष्टहरुलाई नै इमान्दारहरुलाई भन्दा बढी सम्मान दिने गर्दछ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुन मात्र बनाएर पनि पुग्दैन । नेपाली समाजको संस्कार र मनोविज्ञान पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरुलाई सम्मान होइन घृणा गर्ने संस्कृति विकास गर्न जरुरी छ ।