काठमाडौं - सरकारले लिने आर्थिक नीतिहरुको प्रभाव मुलुकको समग्र विकास निर्माणमा पर्दछ । नेपाल जस्तो आर्थिक परनिर्भरता भएको देशमा आर्थिक विकासको ढाँचा कस्तो छ भन्ने कुराले धेरै पक्षमा फरक पार्दछ । अहिले बैंकहरुमा तरलता थुप्रिएर बजारमा लगानीको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । यतिबेला बैंकिङ प्रणालीमा करिब ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता थन्किएको छ । त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सरकारले स्पष्ट नीति र वातावरण बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । 

आज बैंकहरूले ठूलो रकम राष्ट्र बैंकमै पार्क गरिरहेको र त्यसमा निश्चित ब्याज दिँदै व्यवस्थापन गर्नुपरेको अवस्था छ । यो पुँजी कुन क्षेत्रमा लगाउने भन्ने स्पष्ट उद्देश्य सरकारले तय गर्नुपर्छ । साना तथा मध्यम स्तरका लगानीकर्ताहरु लगानी अभावको कारण ठूलो समस्यामा परेका छन् । 

 विगतमा सरकारले दिएको कर छुट लगायतका नीतिगत सहुलियतकै कारण जलविद्युत क्षेत्र विस्तार भएको थियो। अब पनि त्यस्तै सम्भावनायुक्त क्षेत्र पहिचान गरी नीतिगत प्रोत्साहन दिनुपर्ने कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । 

 इरान–इजरायल द्वन्द्व लामो समयसम्म तानिए वैदेशिक रोजगारी, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र आपूर्ति श्रृंखलामा असर पर्न सक्ने संभावनातर्फ राज्यका निकायहरुको ध्यान जाुपर्दछ । वैकल्पिक उपायहरुको खोजी गरेर पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । 

बैकहरुले लगानी गरेको रकम सही ठाउँमा प्रयोग भए नभएको पनि अनुगमन गर्नुपर्दछ । यसको लागि कर्जा सदुपयोग सुनिश्चित गर्न बैंक व्यवस्थापन नै जिम्मेवार हुनुपर्दछ । पारदर्शिता र अनुशासनलाई प्राथमिकता दिन सम्बद्ध निकायहरु चनाखो हुनुपर्नेछ । साथै, प्रविधिमा सुधार र डिजिटाइजेशनमार्फत लक्षित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनेतर्फ पनि राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता हुनुपर्दछ ।  

अहिले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा देखिएको उच्च तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न ठोस योजना र कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ । यसको लागि तिनै तहका सरकारहरुले आफ्नो संयन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्दछ ।