काठमाडौं - नयाँ सरकारका संभावित अर्थमन्त्रीले केही दिन अघि सवारी साधनमा लगाउँदै आएको कर हटाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको भनाईले निकै चर्चा पनि पायो । वास्तवमा देशका केही प्रतिशत धनाड्य वा सम्भ्रान्तले थोरै आवश्यकता र धेरै विलासिताका वस्तुको रूपमा प्रयोग गर्ने सवारी साधन खरिदमा लगाइँदै आएको कर हटाउने हतार गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । यसले समाजमा नकारात्मक सन्देश मात्रै जान्छ । यसले जनमानसमा आशा र भरोसाको केन्द्र बन्दै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति नकारात्मक भाष्यको निर्माण गर्न मात्रै सघाउँछ । यस्तो नकारात्मक धारणा अथवा नकारात्मक भाष्य देशकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित हुँदै गरेको पार्टीका लागि उचित हुनै सक्दैन । यस्तो नकारात्मक धारणा र नकारात्मक भाष्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छविमा आँच पुर्‍याउने सम्भावना प्रबल हुन्छ ।

हुन त रास्वपामा सेलिब्रेटी र धनाड्यहरूकै बर्चस्व रहेको छ । तर यति छिट्टै सम्भ्रान्त वर्गको पक्षधर भएर बोल्न हतार नगरेकै भए राम्रो हुन्थ्यो । अहिलेको परिस्थितिमा यस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुअघि जोसुकैले देशको आर्थिक अवस्थालाई बिर्सनु हुँदैन । गरिबी र अभावले पिल्सिएका जनताका मलिन अनुहारलाई बिर्सनु हुँदैन । देश गरिब छ र जनता गरिब छन् । देश वैदेशिक ऋण, अनुदान र विदेशमा कार्यरत् नेपाली कामदारले रगत, पसिना र आँसु बगाएर कमाएर पठाएको विप्रेषणले चलेको छ । देश परनिर्भर छ । सबैले त्यो परनिर्भरता हटाउने चिन्ता लिनुपर्छ ।

गरिबी, अभाव र बेरोजगारी घटाउने चिन्ता छोडेर विलासी सवारी खरिदमा लाग्दै आएको कर हटाउने चिन्ताले प्राथमिकता पाउनुको अर्थ त्यही गरिबी र अभावले पिल्सिएर बाँचेका जनतालाई उपेक्षा गरेको ठहरिन्छ । यो परिवर्तित समय र सन्दर्भमा पनि गरिब जनता फेरि पनि किनारामै पर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले यस्तो अस्वाभाविक र अनावश्यक अभिव्यक्ति कसैले पनि दिन सक्दैन र दिनु पनि हुँदैन ।

निर्वाचनमा व्यक्त भएको जनमतले परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ सरकारबाट ठूलो अपेक्षा राखेको छ । पुरानाले गरेनन् भनेर नै नयाँ भनिएकाहरुलाई जनताले झण्डै दुई तिहार्य बहुमतसहित सरकार बनाउने जनादेश दिएका छन् । त्यसैले सबै नवनिर्वाचित सांसदहरूले अबको सरकारले गरिबका लागि निशुल्क सिटोमाल र जीवनजल बाँड्छ भन्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्योपचार निशुल्क हुन्छ भन्न सक्नुपर्छ । गाउँगाउँका गरिब जनताका छोराछोरीले पनि समतामूलक निशुल्क शिक्षा पाउँछन् भन्न सक्नुपर्छ । नुन, तेल र मट्टितेलमा लाग्ने कर हट्छ भन्न सक्नुपर्छ । सरकारले बेरोजगारी नियन्त्रणको काम गर्छ भन्न सक्नुपर्छ । गरिबी निवारणको काम गर्छ भन्न सक्नुपर्छ । गरिबलाई सहयोग गर्छ र गरिबलाई माथि उठाउन सहयोग गर्छ भन्न सक्नुपर्छ ।

यतिबेला मुख्य सवाल भनेको आर्थिक परिवर्तन हो । कसरी जनतालाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउने र परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने भन्ने कुरामा नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरकारको ध्यान जानु पर्दछ । यसैगरी आर्थिक तथा सामाजिक असमानता र अविकासको अन्त्य हुन्छ भन्न सक्नुपर्छ । कोही कसैको दास वा रैती भएर बाँच्नु पर्दैन भन्न सक्नुपर्छ । कोही भोकै बस्नु पर्दैन र भोकै मर्नु पर्दैन भन्न सक्नुपर्छ । संविधानप्रदत्त हकअधिकारबाट कोही बञ्चित हुनुपर्ने छैन भन्न सक्नुपर्छ । हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा आँच आउने काम अब कसैले गर्न सक्दैन भन्न सक्नुपर्छ र आफ्नो वाचा पूरा गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।