काठमाडौँ - जेनजि आन्दोलन सुशासनको लागि भएको थियो । सुशासन भनेपछि भ्रष्टाचाररहित शासन भन्ने बुझिन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार यही जेनजि आन्दोलनको बलमै बनेको हो । यो सरकारलाई रास्वपाको पनि पूर्ण समर्थन रही आएको छ । उक्त सरकारका केही मन्त्रीहरु योजनावद्ध रुपमा राजीनामा दिएर रास्वपाबाटै चुनाव लड्न पुगे । तर अहिले रास्वपा समर्थित सुशीला कार्की सरकारका मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण लुकाएर भ्रष्टाचार गरेका छन् । निर्वाचित सरकारलाई सत्ता सुम्पन लाग्दा पनि उनीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर जेन–जी प्रदर्शनबाट अपदस्थ केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै लय समातेर भ्रष्टाचारविरोधी जनचाहनामाथि कुठाराघात गरेका हुन् ।

कार्की सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरुमध्ये कुलमान घिसिङबाहेक अरु तीन जना चुनाव जितेर पनि आएका छन् । उनीहरू मन्त्री भएपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन र राजीनामा दिँदा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले आजै जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको दुई महिनाभित्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने हो तर उनीहरू कसैले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेनन् । कसैप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने गरी खर्च गरे, मनपरी निर्णय गरे, निर्वाचनबाट रास्वपाले दुई तिहाइ बहुमत ल्याइसक्दा पनि आर्थिक लाभका निर्णय गर्न÷गराउन पछि परेनन् र राज्यकोषमा ब्रह्मलूट मच्चाएर सम्पति विवरण नै सार्वजनिक नगरी सरकारबाट बिदा हुन लागेका छन् ।

सरकार गठन भएको ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन भएको १८औँ दिनसम्म पनि सार्वजनिक गरेन र एक सय ८७औँ दिनमा सरकारबाट बाहिरिएको छ । असामान्य अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिएको नाममा कार्की सरकारले गरेको अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्दै सत्ताबाट बाहिरिन लागेको छ ।

अहिलेका मन्त्रीहरुको अवस्था पनि केपी ओली सरकारका मन्त्रीहरूको भन्दा फरक देखिएन । ओली सरकारमा मन्त्रीहरु केही जेलमा छन् भने केहीले मुद्धा खेपिरहेका छन् । जनताको नजरमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मन्त्रीहरूको अवस्था पनि अब त्योभन्दा फरक हुने अवस्था देखिँदैन ।

निर्वाचनमाबाट दुई तिहाइ बहुमत सहीत सरकार बनाउने अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि राजनीतिक नियुक्तिको नाममा बाहिरबाट गरिएको नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरूलाई राजीनामा गर्न र नयाँ सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न बाटो खोल्न रास्वपाका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा अपिल गरिरहेका छन् । तर उनीहरुको समर्थन रहेको र बाहिरिन लागेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आफ्नो स्वार्थ गाँसिने गरी अन्धाधुन्ध रूपमा गरेको निर्णयप्रति भने रास्वपाले मौन समर्थन जनाएको छ ।
शासकीय सुधारको आशामा दुई तिहाई बहुमत दिएका जनताको आशामा कार्की सरकारले तुषारापात गरेको छ । अझ सरकार बनाउने पार्टीले पनि कार्की सरकारले गरेका विकृतिलाई मौन समर्थन गरेपछि नयाँ सरकार पनि उही ड्रयाङको मुला त रहेछ नि भन्ने तहमा नागरिक पुगेका छन् । यसलाई नयाँ सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ, केही समय हेर्नैपर्छ ।