काठमाडौं - आम निर्वाचनपछि देशको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ मोड आएको छ । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकार गठनले जनतामा नयाँ आशा सिर्जना गरेको छ । यो परिवर्तन केवल राजनीतिक सत्ता हस्तान्तरण मात्र होइन, विभिन्न क्षेत्र–विशेषगरी वैदेशिक रोजगारी र म्यानपावर व्यवसायका लागि महत्वपूर्ण संकेत हो । यद्यपी सरकारले लिने विदेश नीति तथा आर्थिक नीतिहरु सार्वजनिक भएका छैनन् । मुलुकको समग्र विकासमा यस्ता नीतिहरुको ठूलो भूमिका हुने गर्दछ । वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा अनेक अनमान र अडकलबाजीहरु आएका छन् । घण्टीमा भोट हालेपछि विदेश जानु पर्दैन र विदेश गएकाहरु पनि स्वदेश फर्केर रोजगारी पाउनेछन् भन्ने प्रचार गरिएको थियो । त्यसै कारण विदेशमा रहेका सन्तानहरुले फोन गरेर आफ्ना अभिभावकहरुलाई घण्टीमा भोट हाल्न भनेका थिए ।  

अघिल्लो सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुको ठीक ढंगले समाधान गर्न नसकेको साँचो हो । जसको कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अनेक समस्या र अस्थिरताबाट गुज्रिएको थियो । श्रम सम्झौता प्रक्रियामा ढिलाइ, विभिन्न देशहरूसँग समन्वयको अभाव तथा ‘शून्य लागत’ नीति कार्यान्वयनमा देखिएको असन्तुलनले म्यानपावर व्यवसायीहरू र कामदार दुवैलाई प्रभावित बनाएको थियो । व्यवहारमा शून्य लागत भनिए पनि वास्तविकता फरक रह्यो, जसले अव्यवस्थित शुल्क, अविश्वास र विवाद जन्मायो ।

आम नागरिकले जस्तै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले पनि नयाँ सरकारले यस क्षेत्रमा सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी श्रम सम्झौता भएका मुलुकहरूसँग स्पष्ट, व्यवहारिक र पारदर्शी नीतिहरू ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन कूटनीतिक स्तरमा सक्रियता बढाएर अघि बढेको खण्डमा समस्याका धेरै गाँठाहरु फुकाउन सजिलो हुने देखिन्छ । 

यसैगरी, म्यानपावर व्यवसाय लामो समयदेखि अनावश्यक प्रशासनिक जटिलता र कर्मचारीतन्त्रको कठोर व्यवहारबाट पीडित रहँदै आएको छ । अनुमति प्रक्रिया, कागजी झन्झट र अस्पष्ट नियमहरूले व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याएका छन् । नयाँ सरकारबाट यी संरचनात्मक समस्याहरू समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । डिजिटल प्रणालीको विकास, एकद्वार नीति र स्पष्ट कार्यविधि लागू गरिएमा व्यवसायमा पारदर्शिता र विश्वास बढ्नेछ ।यद्यपी सरकारले श्रम स्विकृतिको लागि नागरिकले हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्थाको भने अन्त्य गरिदिएको छ । 
वैदेशिक रोजगारलाई बन्द गर्न सकिदैन । यसलाई सहज र सरल बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यो मुलुकको विकास र समृद्धीको लागि जरुरी नै हो । अहिले पनि विप्रेशणले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुगेको छ । त्यसैले नयाँ सरकारका लागि मुख्य चुनौती भनेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट मुक्त गर्दै, यसलाई देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित गर्नु हो । लाखौं नेपाली कामदारको भविष्य यस क्षेत्रसँग जोडिएको छ, जसले रेमिटेन्समार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई धानेको छ ।