काठमाडौं - संसारका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा सरकारको आफ्नै मिडिया हुँदैन । लोकतन्त्रमा सबै मिडिया सरकारका लागि बराबर हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सरकारको अलग्गै मिडिया छैन । नेपालमा भने राणाकालदेखि सरकारले मिडिया चलाउँदै आएको र त्यो ट्रेण्ड अहिलेसम्म पनि कायमै छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारहरुले अन्य मुलुकका लोकतान्त्रिक अभ्यास सिके पनि यो सन्दर्भमा भने परिवर्तन हुन सकेनन् । तापनि सरकारी मिडिया र निजि मिडियामा खासै भेदभाव भएको थिएन । हालैको निर्वाचनपछि दुई तिहाई मतसहित सत्तामा आएको रास्वपा सरकारले भने आफ्नो पहिलो निशाना निजि मिडियालाई बनाएको छ । 

  अबदेखि नजि मिडियाले सरकारी स्वामित्व भएका कार्यालयहरुको विज्ञापन पाउने छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै निकायलाई सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशनरप्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ । 

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमहरूको प्रवर्धन गर्न भन्दै परिपत्र जारी गरिएको हो । सरकारको यो निर्णय अनुसार, अब निजी सञ्चारमाध्यमले सरकारी सूचना प्रकाशन गर्न पाउने छैनन् ।

‘सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिदलगायतका सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवं सोअन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गर्ने,’ तीन वटै तहलाई दिइएको निर्देशनमा उल्लेख छ । 

सरकारको यो निर्णयले निजी मिडियालाई आर्थिक नाकाबन्दी लाग्ने भएको छ । दुईतिहाइको सरकारको पहिलो प्रहार मिडियामाथि र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने मनसाय रहनु दुखद पक्ष हो । लोकतन्त्रमा प्रेसलाई राज्यको चौथो अङ्ग मान्ने गरिएको छ । तर सरकारको यस प्रकारको निर्णयले निजि मिडियालाई बाँच्न पनि मुश्किल हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ । 

यो खालको निर्णयले लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई  अंकुश लगाउने खोजिएको त होइन भन्ने आशंका पैदा गरेको छ । निर्णय गर्दा पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासँघसँग छलफल गरेको भए उत्तम हुने थियो । सबै मिडियालाई समान व्यवहार गर्दै सरकारले यो निर्णय सच्याउनुपर्ने आम सरोकारवालाहरुको अपेक्षा रहेको छ । लोकतन्त्रमा सरकारले नागरिकको आवाजको कदर गर्दा सरकारको उचाई घट्दैन ।