काठमाडौं -आजको विश्व परस्पर सहयोग र सहकार्यमा चलेको छ । विश्व व्यवस्था सिद्धान्त अनुसार हरेक देशहरु एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित छन् । विकसित वा कम विकसित सबै मुलुकहरुलाई पारस्परिक सहयोगको खाँचो पर्ने गर्दछ । वैदेशिक ऋण पनि यसै अन्तर्गतको एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । तर ऋणको औचित्य पुष्टि हुनुपर्दछ भने विद्यमान कानुनी दायरामा हुनुपर्दछ । ऋण लिने क्रममा सरकारले जवाफदेहिता र पारदर्शिताको पनि ख्याल गर्ने पर्दछ । 

अहिले मुलुकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुई तिहाई नजिककको सरकार छ । रास्वपाले यति धेरै सिट प्राप्त गर्नुमा यसले सारेका नयाँ नारा र वाचापत्रले काम गरेको हो । उनीहरुले गरेको प्रमुख वाचामध्ये एउटा हो विदेशी ऋण नलिने भन्ने घोषणा । रास्वपाको यो र अघिल्लो निर्वाचनमा प्रमुख मुद्दा नै ऋणको भार थपिँदै गएको र त्यस्तो खर्च कहाँ हुँदैछ भन्ने थियो । यो दलका नेताहरूले पुराना दलले ऋण लिँदै भ्रष्टाचार गरेर रकम कुम्ल्याएका र त्यो कहाँ ? कुन काममा खर्च भयो भन्ने देखाउन नसकेका भन्ने थियो । एक प्रकारले यो आरोप सत्य पनि थियो नै । किनभने ऋणको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाउँदा प्रतिफल शून्य र यता त्यसको अंक बढ्दै गएर सावाँब्याज तिर्न पनि ऋणै लिनुपर्ने अवस्था आएको थियो । पछिल्ला बजेटहरू हेरियो भने देशका पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन भएको भन्दा बढी अंक त्यसको सावाँब्याज तिर्नका लागि विनियोजन हुने गरेको देखिन्छ । यस्तो बेला ऋणका बारे यो दलले उठाएका कुरालाई आम तहमा नै सुनिएके होला भनी बुझौं । तर जब यो दल अत्यधिक बहुमतका साथ सरकार गठन गर्न पुग्यो । त्यसको एक हप्ताभित्रै उसले लिएको ऋण झनै ठूलो आलोचनाको विषय बनेको छ । नयाँ सरकारले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत ऋण लिने निर्णय गरेपछि सबैतिरबाट यसको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

 सरकारले विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन गर्न भन्दै दुईपटक गरेर तीन दिनका बीचमा करिब ३८ अर्ब ऋण स्वीकार्ने निर्णय गरेको छ । तर ती परियोजनाहरु कुन कुन हुन भन्ने स्पष्ट जवाफ दिएको छैन । सरकार संसदप्रति जवाmदेही हुनुपर्ने हो । लोकतन्त्रमा जति ठूलो बहुमत भए पनि सरकारले संविधान र कानुनको सिमालाई मिच्न पाईंदैन । यो निर्णय हुँदा संसद् चलिरहेको थियो तर सबै कुरा पारदर्शी बनाउँछु भन्ने सरकारले यो कुरा संसद्मा सुनाउन समेत आवश्यक ठानेन । त्यसैकारण होला सांसदहरूले यसमा गम्भीर आपत्ति जनाए भने संसद्मा नरहेकाहरूले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिए, जो यो दलले विगतमा भन्ने गरेकोभन्दा भिन्न देखिएको भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक सय ८५ मिलियन अमेरिकी डलर प्रचलित विनिमिय दर अनुरुप २७ अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट नै सांसदहरूले सरकारले वैदेशिक दातृ निकायबाट लिइरहेको ऋणको औचित्य र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । सांसदका भनाइमा सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्टको लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर र दिगो समावेशी वित्त परियोजनाका लागि ९५ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको ठूलो आकारमा सहुलियत ऋण स्वीकार गरेको छ । संसदीय समितिहरू समेत पूर्ण रूपमा गठन नभएको अवस्थामा यति ठूलो आकारको निर्णय कुन नीतिगत बहस र आवश्यकताका आधारमा गरियो ? यो ऋण हामीले मागेका हौँ कि हामीलाई प्रस्ताव गरिएको हो ? यो मेरो सरकारलाई प्रश्न रहेको छ । हाम्रो संसद् अझै शिशु छ । संसदीय समितिहरू बनेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले लिएको निर्णयको औचित्य के हो ? सरकारले यसको जवाफ देओस् ।

लोकतन्त्रमा अपारदर्शीता स्विकार्य हुन सक्तैन । सरकारका सुरुवाति कार्यहरु हेर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार चल्ने संकेत देखिएको छैन । सरकारले आफूखुशी निर्णयहरु गर्दै जाने हो भने यस पछिका सरकारहरुले पनि यही शैली नै अपनाउने छन् । जुन मुलुकको हीतमा हुनेछैन । पुराना दलहरुले संसदमा यस्तो प्रश्न उठेपछि तत्कालै जवाफ दिने गरेका थिए । पुराना दलले मुलुकलाई ऋणमा डुबाए भन्दै ऋण नलिने वाचा गरेर आएको दलले सत्तामा आउनेबित्तिकै करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन खोज्नु आपत्तिजनको विषय हो । सरकारमा आउँदाआउँदै एकैपटक २८ अर्ब ऋण लिएको अवस्था सरकारले जवाफ दिने कुरा हो । ऋण लिन्नौँ भन्ने अनि आएकै दिन २८ अर्ब ऋण लिने काम बोलि र व्यवहारमा ठूलो अन्तर हो । नयाँ सरकारले आउँदाआउँदै थपेको २७ अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँसमेत जोडिँदा देशको कुल सार्वजनिक ऋणको अंक २९ खर्ब पाँच अर्ब ७९ करोड पुगेको छ ।  यसको अर्थ हो यो सरकारको पहिलो काम नै ऋणमा अरुभन्दा उदार देखिनु रह्यो । पुराना दलले गरेको गल्ती गर्दैनौ भनेर सत्तामा गएको दलले पनि तिनै काम दोहोर्याउने हो भने परिवर्तनको के अर्थ रह्यो र ?