काठमाडौं - सरकारका सुरुवाति कदमहरु हेर्दा लाग्छ मुलुकमा बदला, प्रतिशोध र द्वन्द्वको खेती हुँदैछ । सरकार बनेको २४ घण्टा नबित्दै केपी ओलीलाई पक्राउ गररे चर्चामा आएको सरकार आफै फस्दै गएको देखिन्छ । पक्राउ परेका कसैलाई पनि मुद्धा लगाउने आधार भेटिएन । निर्वाचनको बेला रास्वपाका नेताहरुको भाषण पार्टीका योजना भन्दा चुनाव जितेपछि बदला लिने कुरामा केन्द्रित हुन्थे । प्रतिशोध कहिल्यै पनि राजनीतिक ऐजेण्डा बन्न सक्तैन । 

प्रतिशोध नकारात्मक शब्दावली हो जसले व्यक्ति, समूह हुँदै पूरै समाजको विश्वास भंग गर्न सक्छ । प्रतिशोध यदि शृंखलाबद्ध भयो भने विनाशकारी अस्त्र बन्छ । बिगतका सरकारहरुले पनि अख्तियारमार्फत नीतिगत निर्णयबाट हुँदै आएको भ्रष्टाचारलाई रोक्न यो विधि प्रयोग गरेका थिए । प्रतिशोध कहिले पनि सुशासन हुन सक्तैन । 

घटनाक्रम क्रिया वा प्रतिक्रियामा मात्रै सीमित नभएर राज्यलाई ठग्ने निर्णय गर्ने सबै दण्डित हुनुपर्छ भन्ने विषय जनताको चासोका विषय हुन् । नीतिगत निर्णय गर्ने सबैलाई कानुनको कठघरामा शीघ्र उभ्याइनुपर्छ । अन्थया कर्मचारीहरु मात्र फस्ने संभावना रहन्छ । कानुनको शासन सबैको लागि बरारबर हुनुपर्दछ । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नेहरू सबैले निःशन्देह भ्रष्टाचार गरेका छन् । त्यो नीतिगत, सामाजिक वा आर्थिक भ्रष्टाचार आदि थुप्रै पर्दछन् । कानुनलाई छल्न सधैं पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने भ्रष्टाचारको नाम हो नीतिगत भ्रष्टाचार ।

नीतिगत भ्रष्टाचारमा अख्तियारले कारबाही गर्न नपाउने भनेको प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार गर्न छुट दिने व्यवस्था हो । के ठूलो पदमा हुनेहरूलाई कानुन नै आकर्षित नहुने हो भने राजतन्त्र के आधारमा बेठिक थियो ? कानुनको दृष्टिमा सबै समान भन्ने वाक्यांशलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचारले चुनौती दिँदै आएको विषयलाई अख्तियारले सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक प्रयासले सुशासनको अभ्यास हुँदै त छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । बिगतमा माधव नेपाललाई नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेपछि अब सरकारले नीतिगत निर्णयलाई छानबिन गर्ने छुट्टै निष्पक्ष आयोग बनायो र सबैलाई कारबाही सुरु ग¥यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण कमद हुनेछ । 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय भनेको त जघन्य अपराधका स्थायी रेकर्ड हुन् भन्दा हुन्छ । नेपालमा ठूलाठूला भ्रष्टाचार र सरकारी सम्पत्तिको दोहन गरेर आफू र आफ्नालाई पोस्ने काम नीतिगत निर्णयहरूका माध्यमले भएको हुनाले नै यी निर्णयहरूमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन नपाउने जुन अभ्यासको सुरुआत हिजो थियो त्यसको क्रमभङ्गताले अब सुशासनको युगको सुरुआत भएको त होइन भन्नेहरू अहिले आशावादी छन् । नीतिगत निर्णयको बिन्दुबाट राजनीतिमा भ्रष्टाचार र अनियमितता र कुशासनको जग बसाउने काम भयो ।

 अहिले सर्वाधिक चर्चित भ्रष्टाचार भनेको भुटानी शरणार्थी, गिरिबन्धु र माओवादी लडाकुको पारिश्रमिक घोटाला काण्डहरू हुन् । के अब अख्तियारका प्रेम राईको नेतृत्वले यी काण्डमा छानबिनको सुरुवात प्रारम्भ गर्नसक्छ ? कानुनको दृष्टिमा सबै समान भन्ने शब्द व्यवहारमा समान लागू हुने हो भने पूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरू सबैमाथि कानुनी छानबिन हुनैपर्दछ । त्यसको लागि नयाँ सरकार तयार होला ? नयाँ सरकारले प्रतिशोध भन्दा सुशासनको ऐजेण्डालाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । हतारमा कसैलाई पक्राउ गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन । प्रयौप्त अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र कुनै घटनामा हात हाल्नु पर्दछ । नागरिकले यतिबेला फेरि पनि द्वन्द्व र अस्थिरताभन्दा शान्ति, विकास र समृद्धीको चाहना राखेका छन् ।