काठमाडौं - नयाँ सरकार बनेर महत्वाकांक्षी कार्ययोजना अघि सारे पनि विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ। पश्चिम एसियाको वर्तमान युद्ध र हालैको जेनजी आन्दोलनको प्रभावका कारण चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमनमा कमी, महँगी र विप्रेषणमा देखिन थालेको असरका कारण समग्र आर्थिक वृद्धि कमजोर अवस्थामा पुग्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । 

युद्ध लगायतको प्रभावले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई निकै दवावमा राख्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । केही समय महँगी निरन्तर उकालो लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (महँगी) अघिल्लो आ.व.को ४.१ प्रतिशतबाट बढेर यो वर्ष ४.३ प्रतिशत र आगामी वर्ष अझै बढेर ५.१ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान छ। यो नेपाल राष्ट्र बैंकको कागजी कम मुद्रास्फीतिभन्दा धेरै हो । 

सरकारले मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने मनसायका साथ केही करहरुमा ५० ५ कटौति गरेको छ । तर त्यसले महँगी घटाउन कुनै भूमिका खेलेको छैन । त्यसैले एकातिर महंगी बढ्ने र अर्कोतिर न्यून राजस्व (आयकर र गैर–कर स्रोतमा कमी) सङ्कलन हुने हुँदा चालु आर्थिक वर्ष राजकोषीय घाटा थप बढ्नेछ। यसमाथि हालै सम्पन्न विशेष निर्वाचन खर्च, महँगी भत्ता वृद्धि र दायित्व फस्र्योटले सरकारको खर्चको भार झनै बढाउनेछ।

युद्धका कारण मार्चदेखि मे महिनासम्मको मुख्य पर्यटकीय सिजनमै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमन घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसले पर्यटनसँग सम्बन्धित विशेष गरी आवास (होटल) र भोजन सेवाहरूलाई गम्भीर असर पार्नेछ । साथै, प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा उच्च निर्भरता रहेको यातायातलगायत अन्य सेवा उपक्षेत्रहरू पनि नराम्ररी प्रभावित हुनेछन्।

नेपालीहरुले रोजगार गर्ने क्षेत्र नै युद्ध प्रभावित भएकोले विप्रेषणमा पनि नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । यसरी कमजोर विप्रेषण वृद्धि र उच्च महँगीले आम नागरिकको क्रयशक्ति घटाउने स्थिति देखिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर आन्तरिक व्यापार र घरजग्गा कारोबारमा पर्नेछ। लामो युद्धले समग्र लगानी गतिविधिमा दबाब सिर्जना गर्नुका साथै मल आयातमा हुने अवरोधले कृषि उत्पादन घटाउने र उत्पादन लागत बढाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
उपर्युक्त कारण बाहेक गत भदौको जेनी जी प्रदर्शन र विध्वंशका कारण विकास निर्माणमा अवरोध पुगेको छ । जसको कारण पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उल्लेख छ ।  यसले पनि अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाउने विश्व बैंकले निश्चित गरेको छ ।
यी सबै अवस्थाका बावजुद पनि मुलुकमा नयाँ सरकार आएकोले राजनीतिक स्थिरता हुने र त्यसले लगानीको वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । जवाफदेही  र जिम्मेवार सरकार भएकोले अर्थतन्त्रमा त्यसको सकारात्मक असर देखिने विज्ञहरुको विश्लेषण रहेको छ ।