काठमाडौं - यतिबेला हरेक नेपालीको घरघरमा मूल्यवृद्धिको चर्चा छ । नयाँ सरकार बनेपछि  पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तीब्र रुपमा भइरहेको छ ।  यसको असर सवारीुाधन प्रयोगकर्ताहरलाई मात्र पर्दैन, हरेक नागरिकको चुल्होसम्म पुग्छ । सवारीसाधन हुनेहरू अर्थात् चलाउनेहरूका लागि त यो अतिरिक्त भार नै हो । यतिबेला आम नागरिकले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा उच्चस्तरले नै बढेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमध्येमा डिजेलको मूल्य वृद्धिले हरेक वस्तुमा प्रभाव पार्छ । यतिबेला नै महँगीको दर पचास प्रतिशतले बढिसकेको अवस्था छ ।  मूल्यवृद्धिको यो डरलाग्दो श्रृङ्खलाको अन्त्य कहिले होला भन्ने संकेतसम्म देखिँदैन । सरकारले भने मध्यपूर्वमा चलिरहेका युद्धलाई कारण देखाएर यस प्रति कुनै चासो व्यक्त गरिहेको छैन । सामान्यतया त्यो युद्धले यस्तो अवस्था ल्याएको हुन पनि सक्ला । तर यही अवस्थामा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्ता मूल्यमा जुन स्तर देखिएको छ, नेपाल त्यही समयमा पनि अरुभन्दा धेरै ठूलो अन्तरमा फरक पर्नेगरी मूल्य बढेको देखिन्छ । यो भनेको व्यवस्थापनको कमजोरी हो । जसका बारे सरकार मौन देखिनु गम्भीर आपत्तिजनक छ ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको एकाधिकारयुक्त कारोबार नेपाल आयल निगमले गरिरहेको छ । यो सरकारी स्वामित्वमा रहेको छ । निगमले छोटो समयमा नै धेरैपटक मूल्य बढाइसकेको छ । तर हरेकपटक त्यसको कारण भने खुलाउने गरेको छैन । छिमेकी देश भारतबाट बढेर आएका कारण त्यसअनुसार समायोजन गर्दा मूल्य बढाउनुपरेको भनिँदै छ । तर उताबाट कतिमा आयो र यता कति बढाइयो भन्ने खुलाइने गरिएको छैन । त्यसकारण पनि अहिले आम रुपमा नै सरकारप्रति अकर्मण्यताको आरोप लाग्दैछ । 

नयाँ सरकारले सत्तामा जानुपूर्व पारदर्शिता र सुशासनको मुद्दा चर्को रुपमा उठाउँदै आएको थियो । रवि लामिछानेले नै तत्कालीन संसदमा मूल्यवृद्धिको बारेमा बोल्दै आयल निगम र सरकारको धुवँधार बिरोध गरेका थिए । आयल निगम आफै खरिदकर्ता, आफै बिक्रेता र आफै नियामक निकाय भएर पनि जहिले घाटा भयो भन्ने गरेको छ । घाटा भएर पनि उसले कर्मचारीलाई बोनस भने बाँड्दै आएको छ ।

इडियन आयल कर्पोसेशनले पठाएको बिल सार्वजनिक नगरेसम्म निगमको भनाइमा विश्वास गर्न सकिदैन ।  हालसम्मको सार्वजनिक मूल्यसूची हेर्दा सरकार गठनपछि इन्धनको मूल्य पटक–पटक बढाइएको छ । काठमाडौंमा पेट्रोल २६ मार्चमा रु. १८७ बाट १६ अप्रिलमा रु. २१९ पुगेको छ भने डिजेल रु. १६७ बाट रु. २३७ पुगेको छ । यसको अर्थ छोटो अवधिमै पेट्रोलमा रु. ३२ र डिजेलमा रु. ७० वृद्धि भएको छ । अझ गम्भीर पक्ष के हो भने बजारमा एकपटक लागतको नाममा भाउ उक्लिएपछि, पछि इन्धन मूल्य पुरानै भाउमा फर्किए पनि धेरै वस्तु तथा सेवाको मूल्य पुरानै स्तरमा फर्किँदैन । त्यसैले इन्धन मूल्यवृद्धि महँगीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने सबैभन्दा संवेदनशील कारणमध्ये एक हो ।

पेट्रोलियम पदार्थ आजकै मितिमा पनि छिमेकी देशमा नेपाल भन्दा धेरै सस्तोमा वितरण भइरहेको छ । ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेसको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हिजोसम्म नै भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकालगायत देशमा इन्धन मूल्य नेपालको तुलनामा धेरै नै सस्तो देखिएको छ । त्यो कसरी भइरहेको छ भन्ने यता नेपालले बुझबुझारथ गरेकोसम्म पाइएन । नेपालमा आउने तेलको प्रमुख छिमेकी देश भारत नै हो । उसले आफ्नो बजारमा सरदर पेट्रोलको मूल्य १ सयदेखि १ सय ५ भारु नेपाली रुपैयाँ करिब १ सय ६० देखि १ सय ६८ रुपैयाँ र डिजेल करिब १ सय ४५ रुपैयाँसम्मको मूल्य कायम छ । यो कसरी भइरहेको छ भन्ने हेरिएको छैन । पारदर्शिताको वकालत गर्ने दलको सरकार भएकोबेला आफ्ना नागरिकलाई मूल्यवृद्धिको बारेमा खुलस्त नपारिनु गम्भीर आपत्तिको विषय हो।