काठमाडौं - सुशासन राज्यको काम कारबाहीको व्यवस्थित प्रक्रिया हो । यसमा राज्य सञ्चालन कानुनको परिधिभित्र रहेर गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । सुशासन कायम भएको मुलुकमा विधिको शासन हुन्छ भने हरेक व्यक्ति, सङ्गठनका साथै राज्यका सबै अङ्ग प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर सञ्चालित हुन्छन् । आधुनिक परिभाषामा पनि शासकीय संरचनाहरूको सचेत व्यवस्थापनद्वारा राज्यको वैधानिकता सरकारको वैधता र विश्वसनीयता बढाउनुलाई जनाउँछ ।

सुशासन कायम गर्न सरकारको मुख्य भूमिका हुन्छ । नागरिकले आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गरेर शासन गर्न पठाएकाहरूले नै सुशासनका लागि काम गर्ने हो । सरकारको भूमिका अनियमितता नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन उन्मुख हुनुपर्छ । त्यस विपरीत भएमा जनतामाझ शासन गर्नेको वैधता गुम्छ ।

सुशासन शासकीय व्यवस्थाको त्यो पराकाष्ठा हो जहाँ नागरिकले कानुनको नजरमा सबै समान रहेको एवं सुरक्षित महसुस गर्दछन् । आफूबाट अधिकार लिएकाहरूले त्यसको सही सदुपयोग गरिरहेको आभास गर्नुपर्दछ ।

सुशासनको सिद्धान्तअनुसार यसका चार वटा खम्बा रहेका हुन्छ । जसमा जनताको स्वामित्व, पारदर्शिता,  उत्तरदायित्व र समता हो । यीमध्ये पहिलोले राज्यले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया पारदर्शी र उत्तरदायी बढाउने खालको छ वा छैन ? भन्ने देखाउँछ ।

नेपालमा झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि नागरिकले मुलुकमा सुशासनको सही अभ्यास हुने अपेक्षा राखेका थिए । बिगतका सरकारहरुले विभिन्न खालका विकृतिलाई बढावा दिएको भन्दै नयाँ दलले जनताको अभिमत पाएको हो । तर सरकारका सुरुवाति कदमहरुले नागरिकलाई आशावादी बनाएका छैनन् । जस्तो कि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जति सम्पत्ति सार्वजनिक गरे, त्यो नै विवादास्पद बन्यो । सयौं रोपनी जग्गा उनले आफ्नो सम्पत्तिमा देखाएका छन्, जुन हदबन्दीभन्दा बढी छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राज्यले अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा त्यो किन भएन भन्ने प्रश्न छँदैछ ।

उनले सम्पत्तिमा देखाएको ८९ तोला सुन, ६ किलो चाँदी र विभिन्न कम्पनीमा रहेका करोडौंको सेयर खरिदको स्रोत पनि पारदर्शी रूपमा उल्लेख गरेका छैनन् ।

सार्वजनिक ओहदामा भएका गृहमन्त्री गुरुङले लिबर्टी माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्समा भएको २५ हजार कित्ता र स्टार माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको २५ हजार कित्ता सेयर आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख नगर्नुले उनीमाथि नैतिक र कानुनी प्रश्न उठेका छन् ।

गृहमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार हुने कम्पनीको सेयर रहेको उल्लेख गरेका छन् । जबकि, उनले ती सेयर कुन कम्पनीका हुन् भन्ने उल्लेख गरेका छैनन् ।

अझ अचम्मलाग्दो कुरा त के छ भने, आफ्नो स्वामित्वमा भएको सेयर विवरण सार्वजनिक नगर्दा मन्त्री गुरुङमाथि उठेको प्रश्नबारे सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारका तर्फबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आएका छैनन् ।

गुरुङले सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेको विषय र स्पष्टीकरण दिएको विषय फरक परेको छ । उनले २ करोड ७४ लाख ५६ हजार २०० रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयर रहेको सम्पत्ति विवरणमा देखाएका छन् । त्यो रकमको स्रोत व्यवसाय, पैत्रिक सम्पत्ति र लगानी रहेको दाबी सम्पत्ति विवरणमा छ ।
गृहमन्त्रालय मान्छे पक्राउ गर्ने निकाय मात्र होइन । यसको जिम्मेवारी निकै गम्भीर छ । मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, बाहिरी मुलुकहरुको सुरक्षा रणनीति विश्लेषण गर्ने, मुलुकको सुरक्षा संयन्त्रको लागि चाहिने आवश्यक काननुहरु निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण काममा लाग्ने मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्व गृहमन्त्री अरुमाथि बदलाभाव लिएर शक्तिको दुरुपयोग गर्ने र त्रिचौलियाहरुसँग साँठगाँठ गरेर सम्पत्ति जोड्न लाग्नु गृहमन्त्रीको मर्यादाभित्र पर्ने कुरा होइन । आफूमाथि गैर कानुनी आर्थिक चलखेलमा लागेको गम्भीर आरोप लागेपछि त्यसको अनुसन्धानको लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने हो । पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिताको मुद्धा बोकेर सत्तामा गएको दल रास्वपाको नीतिमाथि नै यतिबेला प्रश्न उठिरहेको छ । कानुनी शासनमा सामान्य नागरिकदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रश्न उठेपछि छानविन गरिनुपर्ने होइन र ?