काठमाडौं - स्थिर सरकारको नारा दिएर सत्तामा पुगेको बालेन्द्र सरकारका मन्त्रीहरु महिना दिन नपुग्दै विवादमा पर्न थालेका छन् । श्रममन्त्री दीपक साह १३ दिनमै पद त्याग्न बाध्य भएका थिए । त्यसको १३ दिनपछि नै गृहमन्त्री सुदन गुरुङ्ग राजीनामा गर्ने अवस्थामा पुगे । सुशासन र भ्रष्टाचाररहित सरकारको जति वकालत गरे पनि वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरु पदमा नपुग्दै अकुत सम्पत्ति कमाउनेतिर लागेका रहेछन् । उनीहरुमध्ये धेरैले सम्पत्ति विवरण त बुझाए तर सम्पत्ति आर्जनको स्रोत के हो भन्ने खुलाउन सकेनन् । यसले सरकारमा रहेका प्रायः सबै मन्त्रीहरुको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठायो । 

निवर्तमान गृहमन्त्रीले सपथ लिने बित्तिकै कसैलाई पनि नछोड्ने घोषणा गरेका थिए । तदनुरुप उनले कदम पनि चालेका थिए । पद सम्हालेको छोटो समयमै भिआइपीहरुलाई पक्राउ गरेर चर्चामा पनि आए । तर उनको काम कामकारबाहीलाई विद्यमान कानुन र अदालतले सही सावित गरेन । पक्राउ परेका सबैजसो भिआइपीहरु अदालतको आदेशमा रिहा भए । यसले सरकार विपक्षीहरुमाथि पूर्वाग्रही बनेको आरोप लाग्यो । पछिल्लो समय पक्राउ परेका विचौलियाहरुसँगै गृहमन्त्रीको नाम जोडिएको र साझेदार बनेको सप्रमाण समाचार सञ्चारमाध्यममा आएपछि उनी चौतर्फी आलोचनाको शिकार बनेका थिए । आफ्नै व्यापारिक साझेदार जेलमा अनि आफू गृहमन्त्रीको कुर्सीमा रहनु ‘स्वार्थ बाझिने’ भएको भन्दै उनले राजीनामा दिए । कतिपयले उनको राजीनामालाई नैतिकताको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । तर घटनाक्रमले यो नैतिकता नभएर बाध्यात्मक स्थिति रहेको देखिन्छ । सरकार नै नाङ्गिने र बदनाम हुने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्रीले पद त्याग गर्न उनलाई दवाव दिएका थिए । 

सरकारका प्रारम्भिक दिनहरु हेर्दा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपी सरकारसँग करिब दुई तिहाइ बहुमत रहेकोछ । तर यसैगरी मन्त्रीहरु बदनाम हुने र राजीनामा दिने अवस्था आइरहेमा सरकारका कामकारबाहीहरु स्थिर हुने छैनन् । बिगतमा पनि दुई तिहाईको सरकारको अनुभव हाम्रो राज्य संयन्त्रले अनुभव गरिसकेको छ । संसदमा प्रतिपक्ष कमजोर हुने र सरकारका मन्त्रीहरु यसैगरी बाहिरिने अवस्था आउनु भनेको व्यवस्थाकै लागि चुनौतिपूर्ण स्थिति हो । जनताले मन्त्री फेरिइरहने र सरकार सञ्चालनमा अस्थिरता भैरहने अवस्थाको अन्त्य हुने आशाकासाथ रास्वपालाई यति धेरै बहुमत दिएका हुन । जनताको निस्वार्थ र पवित्र आकांक्षामाथि सरकारका मन्त्रीहरुले न्याय गर्ने लक्षण भने देखिएको छैन । विभिन्न शक्तिकेन्द्र र स्वार्थ समूहसित मन्त्रीहरुकोे अवाञ्छित र संदेहयुक्त सम्बन्धले न त जनताको चाहना नै पुरा हुनेछ न त सत्तारुढ दलको राजनीतिक उद्देश्य नै पुरा हुनेछ । तसर्थ, रास्वपा र प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले मुलुकलाई स्थिर र स्वच्छ सरकार दिने विषयमा गम्भीर बन्न जरुरी छ । स्थिर र जवाफदेही सरकारको अभावमा मुलुकको अर्थतन्त्र पनि उँभो लाग्ने छैन भन्ने कुरालाई पनि आत्मसात गर्न त्यत्तिकै आवश्यक छ ।