काठमाडौँ -अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार जारी गरेको  ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ ले बिगतका सरकारहरुले केही पनि गरेनन् भन्ने भाष्यलाई खण्डन गरेको छ । यद्यपी मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार, लेनदेन र आसेपासे पुँजीवादले अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फसेको औंल्याइएको छ । उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनमार्फत आर्थिक वृद्धि हुनुको सट्टा, लाइसेन्स, ठेक्का र नियमनमार्फत हुने असुलीधन्दा राज्य–बजार सम्बन्धको विशेषता बन्न पुग्दा अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा पुगेको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार जारी गरेको आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । 

आर्थिक स्थितिपत्रमार्फत नेपालको अर्थ–राजनीतिक संकटको जरो विकृत प्रोत्साहन संरचनामा निहित भएको बताइएको छ। महंगो चुनाव, अपारदर्शी चन्दा संकलन र बोझिलो दलीय संरचनाले राजनीतिलाई सेवा होइन, पेसा र लगानीको माध्यममा रूपान्तरण गरेको बताउँदै अर्थमन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार, लेनदेन र आसेपासे पुँजीवाद फस्टाएको दाबी गरेका छन् । उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनमार्फत आर्थिक वृद्धि हुनुको सट्टा, लाइसेन्स, ठेक्का र नियमनमार्फत हुने असुलीधन्दा राज्य–बजार सम्बन्धको विशेषता बन्न पुग्यो । यसले सक्षम उद्यमी र नयाँ प्रवेशकर्तालाई निरुत्साहित गर्दै अर्थतन्त्रलाई मूल्य सिर्जना भन्दा पहुँच– आधारित संरचनातर्फ उन्मुख गराएको उनको भनाइ छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र पुनःसंरचना र स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरेको सरकारको दाबी छ । नेपालको अर्थराजनीतिले नयाँ मोड लिँदै गर्दा नीतिगत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय परिवर्तन, आर्थिक पारदर्शिता तथा सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । दशकौंदेखि जकडिएका संरचनात्मक कमजोरीलाई चिर्दै सुसंस्कृत र समृद्ध समाज निर्माण दृढताका साथ गरिने स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । 

आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय न्यूनतम तीन हजार अमेरिकी डलर र अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब (सय अर्ब अमेरिकी डलर) नजिक पुर्‍याउने आधार तयार रहेको सरकारको दाबी छ । स्थितिपत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धता एवं लक्ष्य प्राप्तिसँगै पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य तय गरिएको छ । यसका लागि अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य चार संवाहक क्षेत्र चयन गरेका छन् । 

विद्युत् उत्पादनमा कुल जडित क्षमता आगामी ५ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाटसम्म पुर्‍याउने, राष्ट्रिय गौरवका महत्त्वपूर्ण आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, रणनीतिक महत्त्वका नयाँ आयोजना विकास गर्नेलगायत पूर्वाधार विकासबाट निजी लगानीसमेत आकर्षित भई आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता आउने अर्थमन्त्री वाग्लेको दाबी छ । 

‘कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै उद्योग र पर्यटनसँग दरिलो अन्तरआबद्धतामार्फत उत्पादनमूलक रोजगारी अभिवृद्धि हुनेछ,’ स्थितिपत्रमा भनिएको छ, ‘पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास र पर्यटकीय सेवा र आवागमनमा सहजतामार्फत रोजगारी र आय अभिवृद्धि हुनेछ ।’ कृत्रिम बौद्धिकता उपयोगसहितको सूचना तथा प्रविधिको उपयोग र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणबाट उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र निर्यात अभिवृद्धि गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । 

स्थितिपत्रमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि तुलनात्मक रूपमा न्यून र अस्थिर रहेको उल्लेख छ । पछिल्लो एक दशकमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि ४.२ प्रतिशत छ । यस अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र न्यूनतम २.४ प्रतिशतको संकुचनदेखि अधिकतम ९ प्रतिशतसम्म विस्तार भएको छ । ‘पछिल्ला वर्षमा आर्थिक गतिविधि शिथिल रहँदा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.६१ प्रतिशतले विस्तार भएको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३.५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण छ,’ स्थितिपत्रमा भनिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरण नहुँदै सेवा क्षेत्रतर्फ विस्तार भएको स्थितिपत्रमा जनाइएको छ । ‘अर्थतन्त्रमा उद्योग र कृषि क्षेत्रको योगदान खुम्चिँदै जाँदा सेवा क्षेत्रको योगदान विस्तार हुँदै गएको छ,’ स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता बढ्दो रहेको जनाएको छ । मुलुकभित्र मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढेको छ । पछिल्ला एक दशकमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या वार्षिक औसत २८.६ प्रतिशत वृद्धि भएको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । 

रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्या उच्च हुँदा उनीहरूले पठाउने विप्रेषणले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन, गरिबी निवारण, आन्तरिक माग तथा सामाजिक क्षेत्रमा अल्पकालीन राहत दिएको छ । यद्यपि मुलुकमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको अभाव र समष्टिगत मागमा कमीसँगै दीर्घकालमा मानव पुँजीको ह्रास हुने जोखिमसमेत बढेको आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

अनेक चुनौतीका बाबजुद पनि अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक अवसर उपलब्ध रहेको स्थितिपत्रमा जनाइएको छ । यी अवसरलाई ११ बुँदामा समेटिएको छ । ‘स्थिर सरकारको जगमा सुशासन कायम गर्दै लगानीमैत्री नीतिगत वातावरणमार्फत निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिनेछ । यसबाट अर्थतन्त्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना छ,’ स्थितिपत्रमा भनिएको छ, ‘जलविद्युत्को विशाल सम्भावनालाई सस्तो र भरपर्दो ऊर्जाका रूपमा उपयोग गर्दै औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र विस्तार र ऊर्जा निर्यातमार्फत स्थिर वैदेशिक आम्दानी सिर्जना गर्न सकिने अवसर छ । क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तारले हरित ऊर्जा बजारमा नेपालको स्थान सुदृढ गर्ने देखिन्छ ।’

पर्यटन पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर र गन्तव्य व्यवस्थापन सुधारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुयाउने स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले उच्च मूल्यमा आधारित पर्यटन विकासको बलियो आधार प्रदान गरेको छ । हिमाली, सांस्कृतिक र समुदायमा आधारित पर्यटनको एकीकृत विकासमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र आय सिर्जना विस्तार गर्न सकिने सरकरको दाबी छ । पर्यटन पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर र गन्तव्य व्यवस्थापन सुधारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुयाउने स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

व्यवस्थित सहरीकरण र पूर्वाधार विकासले लगानी आकर्षण र रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।व्यवस्थित सहरीकरण र पूर्वाधार विकासले लगानी आकर्षण र रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन सक्छ । यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारले उत्पादन र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि प्रबल रहेको सरकारको दाबी छ ।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना छ । वैदेशिक आम्दानीलाई उद्यमशीलता, सीप विकास र लगानीतर्फ मोड्न सके घरेलु अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने सरकारको भनाइ छ । प्रवासी नेपाली एवं वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र अनुभवलाई स्वदेशी उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको सरकारले जनाएको छ ।

आर्थिक स्थितिपत्र अनुरूप आर्थिक रूपान्तरणका लागि जलविद्युत्, वन र खनिज स्रोतहरू प्रमुख आधार भए पनि यिनको अपेक्षित उपयोग गरी समृद्धि र आत्मनिर्भरतासँग जोड्न सकिएको छैन । जलविद्युत् क्षेत्रमा ८३ हजार मेगावाटको सम्भावनामध्ये जडित क्षमता चार हजार एक सय पाँच मेगावाट (२०८२ फागुन) सम्म र ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच विस्तार हुनु उत्साहजनक उपलब्धि भए पनि उत्पादित ऊर्जाको आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यात व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।