काठमाडौं - राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ शुक्रबार जारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त हुने भएका छन् ।

संघीय निजामती विधेयकमा ३० वर्षे सेवाअवधि ल्याउन लागिएको विषयले कर्मचारी वृत्तमा हलचल पैदा गरेको छ । सरोकारवाला निकाय मानिएका अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग कुनै परामर्श नगरी यस्तो प्रावधान किन र कसको रुचिमा राखिएको होला ? हाल निजामती सेवामा अवकाशको उमेरहद ५८ वर्ष छ । कर्मचारीको उमेर हद २ वर्ष बढाएर ६० पुर्‍याउँदा मात्र राज्यकोषको वार्षिक २२ देखि २३ अर्ब बचत हुनेमा उल्टै सेवा हद ३ वर्ष घटाउँदा वार्षिक २० औं अर्बको भार थपिने भन्दै यो व्यवस्था राख्न नहुने पक्षमा पुगेका छन्, अर्थका अधिकारीहरू । कर्मचारीको रेकर्ड राख्दै आएको निजामती किताबखानाका अनुसार, यो व्यवस्था लागू गरिए चालु वर्ष ७ हजार कर्मचारी घर जानेछन् । यसअघि ५८ वर्षे उमेर हदका कारण वार्षिक २ हजारदेखि २३ सय हाराहारी कर्मचारी निवृत्त हुँदै आएकोमा यही व्यवस्था लागू भए वार्षिक औसत ६ हजारले अवकाश पाउनेछन् ।

३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरिँदा भने पाँच हजार २ सयभन्दा धेरै कर्मचारीलाई ठाडै असर पर्नेछ । हाल न्यायाधीशहरूको उमेर हद ६५ रहेको छ । शिक्षक, प्राध्यापकहरूको ६० तोकिएको छ । आम नेपालीको सरदर बाँच्ने उमेर बढिरहेको बेला निजामती ऐनमार्फत उल्टै तीन वर्षअगावै कर्मचारीलाई घर फर्काइए पेन्सनका अलावा सञ्चित रकम, औषधोपचार शीर्षकमा समेत झण्डै आधा खर्ब दायित्व निवृत्तिभरण कार्यालयका कर्मचारीहरुले बताए । यसरी निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको उमेर हद तीन वर्ष घटाउन खोज्नुको मुख्य कारण अरु नै रहेको स्रोतको जिकिर छ । 

सरकारले एकै पटक १५९४ राजनीतिक नियुक्ति खाएका पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्दा
 कर्मचारीतन्त्रमा एकेचोटी ठूलो शून्यताको अवस्था सिर्जना गरेको छ । निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट अघिल्लो सरकारबाट नियुक्त भएका पनि यस ‘पजनी’ मा परेका छन् । सार्वजनिक सेवा र कर्मचारीतन्त्रलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्ने सरकारको चाहना हो भने यस कदमलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर पुराना दलका कार्यकर्ता हटाएर नयाँ दलका कार्यकर्ता भर्ति गर्ने हो भने यो बेकारको  नाटक मात्र सिद्ध हुनेछ ।