काठमाडौं-सरकारले आज संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गैरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने नीति तथा कार्यक्रमले नै संकेत गर्ने भएकोले यसलाई महत्वकासाथ हेरिन्छ । बजेटबारे छलफल चल्दा जहिले पनि बजेट खर्च कसरी गर्ने र परिणाम कसरी निकाल्ने भन्ने व्यापक बहकस हुने गर्दछ । यद्यपी अहिलेसम्मका सरकारहरुको कार्यशैलीमा चमत्कारिक भिन्नता देखिएको छैन । जहिले पनि विकास खर्चको अवस्था कमजोर देखिदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को १० महिना सकिन लाग्दा सरकारले ११ खर्ब ५३ अर्ब बजेट खर्च गरेको छ । सरकारी खर्च आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार चालु आ.व.का लागि ल्याइएको १९ खर्ब ६४ अर्ब बजेट मध्येबाट सरकार ५८.७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

कुल बजेटमध्ये सरकारले चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब छुट्टाइएको बजेटबाट ८ खर्ब ९ अर्ब बजेट खर्च भएको छ । यो खर्च उक्त शिर्षकमा विनियोजित बजेटको ६८.०४ प्रतिशत हो । कार्यालयकाअनुसार विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी चालुतर्फको शिर्षकमा बजेट खर्च भएको छ ।

चालु खर्च भनेको सरकारको दैनिक सञ्चालन र नियमित कार्यहरू का लागि गरिने खर्च हो । यो खर्चले नयाँ सम्पती सिर्जना गर्दैन वा दीर्घकालीन प्रतिफल दिँदैन । सामान्यतया यो कुल बजेटको ५८–६२ प्रतिशत सम्म पुग्ने गर्छ । त्यस्तै सरकारले पुँजीगत शिर्षकमा चालु वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब विनियोजन गरेकोमा १ खर्ब ९ अर्ब खर्च गरेको छ ।

बजेट खर्चका आन्तरिक अवस्था र अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिले पनि केही फरक पार्ने गर्दछ । राजनीतिक स्थिरता, सरकारको इच्छाशक्ति, राजनीतिक दलहरुको सहकार्य र सहयोग आदि कारणले पनि विकास खर्चको अवस्थामा केही फरक पार्दछ नै । यसपटक पनि पुँजीगततर्फ सरकारले धेरै खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च सडक, पुल, विद्यालय भवन, अस्पताल, सिंचाई, जलविद्युत जस्ता दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुन्छ । यस्तो शिर्षकमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

 मध्यपूर्वमा देखिएको तनावको असर नेपालमा पनि परेको छ । यसैको कारण  निर्माण व्यवसायीले बिटुमीन इन्धनको अभाव झेलिररहेका छन् । जसको असर पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब बजेट छुट्टाएकोमा २ खर्ब ४० अर्ब खर्च भइसकेको छ । यो खर्च उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ६४.१६ प्रतिशत हो ।

अत्यधिक बहुमत लिएर आएको सरकार भएकोले अहिलेको सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा रहेको छ । बिगतका सरकारले गरेकै कामहरु दोहोरिने छैनन् भन्ने जन चाहनालाई सरकारले साकार पारोस् । आगामी बजेट यथार्थपरक र परिणाम दिने खालको आओस् । आर्थिक विकास र समृद्धीको सवालमा सरकार सफल बनोस् ।