काठमाडौं - सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने काम कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको हो । संसदको पहिलो अधिवेशनमा नबोलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह दोस्रो अधिवेशनमा बोल्छन् भन्ने उनकै पार्टीका नेताहरुले भन्दै आएका थिए । संसद सचिवालयले पनि आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर धेरै मानिसको अनुमान जस्तै प्रधानमन्त्री संसदमा जाँदै गएनन् । यो संसद्को मानमर्दन  र संसदीय प्रणालीकै धज्जी हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र देशको संविधान र संसदीय मर्यादाको सीमा भन्दा बाहिर जान पाउँदैनन् । अर्थात् जेमन लाग्यो त्यही गर्न उनलाई छुट छैन । 
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अहिले जारी बैठकमा यसबारे प्रधानमन्त्री साहको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने भन्दै रुलिङको माग भएको छ । सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न नसकिने अडानसमेत राखेका छन् । 

आफ्नै सरकारले पेश गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले वाचन गरिरहेका बेला संसद बैठकबाट बाहिरिएका प्रधानमन्त्री साहले आज प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यसूची थियो । बिहान संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने उल्लेख थियो । तर, अन्तिम घडीमा सचिवालयलाई पत्र पठाएर उनले अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्लेलाई सो जिम्मेवारी दिएपछि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।  

सरकारको वार्षिक कार्यक्रम भएकाले प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा टेबल गर्ने र उठेका प्रश्नको उत्तर दिने अभ्यास रहँदै आएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेटका सन्दर्भमा मात्रै जवाफ दिने गर्दछन् । तर, संसदप्रति निरन्तर अनुदार देखिंदै आएका प्रम साहले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई खटाएपछि संसदीय व्यवस्थाको स्थापित यो मान्यता तोडिएको छ । 

सरकारकै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेकाले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ । जब प्रधानमन्त्री नै मनमौजी तरिकाले हिंड्छ भने अन्य मन्त्री तथा कर्मचारीहरुले कसरी नीति, बिधि र मर्यादाको पालना गर्लान् ? प्रधानमन्त्री साहले के बिर्सनु हुँदैन भने उनी संसदमा बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दनको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन । उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित वा एक दलीय व्यवस्थाका तानाशाही शासक होइनन् । मनोमानी तरिकाले हिंड्न उनलाइृ कुनै पनि हालतमा छुट हुँदैन । यदी उनको व्यवहार यस्तै हुने हो भने सम्बन्धित दलले पनि सोच्नै पर्दछ । कानुन, बिधि, परम्पराभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । 
 आज नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची रहेकाले बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने आशा गरे पनि त्यसो नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्तभएको छ । जुन स्वभाविक पनि छ ।
वैशाख २८ गते संयुक्त बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री साह राट्रपतिले बोल्दै गर्दा बैठकबाट निसकेका थिए । उनको अत्यन्तै असंसदीय,अधैर्य,अशिष्ट र अमर्यादित व्यवहारको साक्षी सबै नेपाली जनता बन्नुपर्यो । यो एक प्रकारले  लोकतन्त्रिक प्रणालीमाथिकै  प्रहार हो । संसद सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरुको संस्था हो । त्यसैले संसदप्रतिको जवाफदेहिता सारमा जनताप्रतिको जवाफदेहिता हो । संसदलाई अपमान गर्नु भनेको जनताकै अपमान हो । के प्रधानमन्त्री साहमा मुलुक, जनता र संविधानप्रति कुनै जवाफदेहिता छैन ? उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दल रास्वपाको यी संस्थाप्रतिको धारणा के हो ? जनतालाई भन्नुपर्दछ ।