काठमाडौं- कर्जा प्रवाह सुस्त बनेसँगै बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ। लगानीयोग्य रकम उपयोग हुन नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो परिमाणको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमै राख्न बाध्य भएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वित्तीय प्रणालीबाट ११ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत केन्द्रीय बैंकले खिचेको छ। यो रकम निक्षेप संकलन उपकरण, स्थायी निक्षेप सुविधा र एक वर्षे राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत व्यवस्थापन गरिएको हो।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ८१ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च स्तर हो। तर सोही अनुपातमा कर्जा विस्तार हुन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकले यसरी खिच्यो ११ खर्ब रुपैयाँ

तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दुवै प्रकारका मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै राष्ट्र बैंकले १० अर्बदेखि ४५ अर्ब रुपैयाँसम्मका १२ वटा एकवर्षे ऋणपत्र जारी गर्दै ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट खिचेको छ।

त्यसैगरी, निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ६ खर्ब ६९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत १ खर्ब ६२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ तरलता व्यवस्थापन गरिएको छ।

निक्षेप बढ्यो, कर्जा विस्तार सुस्त

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा ५९ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने निक्षेप ८१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।

कुल निक्षेपमध्ये वाणिज्य बैंकमा ७३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ र अन्य वित्तीय संस्थामा ७ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। कर्जातर्फ भने वाणिज्य बैंकले ५२ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ र अन्य वित्तीय संस्थाले ६ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह गरेका छन्।

बैंकहरूले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि हाल कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७२.४५ प्रतिशत मा सीमित छ। यसका आधारमा बैंकिङ प्रणालीमा करिब १३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानीयोग्य तरलता बाँकी रहेको अनुमान गरिएको छ।

ब्याजदर घट्दा पनि बढेन कर्जा माग

अत्यधिक तरलताका कारण अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ। नीतिअनुसार यो दर २.७५ प्रतिशतभन्दा तल जान नदिन राष्ट्र बैंकले बजारबाट नियमित रूपमा तरलता खिचिरहेको छ।

हाल वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर ३.३५ प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर ६.७३ प्रतिशत मा झरेको छ। २०७९ फागुनयता कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घट्दै आए पनि कर्जा मागमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ५.७ प्रतिशत मात्र बढेर ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा कर्जा वृद्धि ७.३ प्रतिशत रहेको थियो।

रेमिट्यान्सले बढायो निक्षेप

निक्षेप वृद्धिको मुख्य आधार रेमिट्यान्स बनेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा रेमिट्यान्स ४१ प्रतिशतले बढेर १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स ३३ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ अर्ब २६ करोड डलर पुगेको छ। रेमिट्यान्स वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति मजबुत बनाए पनि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिँदै गएको छ।

किन बढेन कर्जा माग?

बाह्य आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि अझै सुस्त छ। निर्माण क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन भने सरकारी पुँजीगत खर्च कमजोर छ। घरजग्गा र सेयर बजारमा पनि अपेक्षित चलायमान अवस्था आउन सकेको छैन।

यस्तै, नयाँ उद्योग स्थापना सुस्त हुनु, पुराना उद्योगले क्षमता विस्तारमा चासो नदेखाउनु, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, कर्जा उपयोगमाथिको निगरानी तथा जोखिम मूल्याङ्कन कडा हुनुले पनि कर्जा विस्तारमा असर परेको बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ।