काठमाडौं– सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको विवादित व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै पुरानै कानुनी व्यवस्थामा फर्काएको छ। अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको केही व्यवस्था अपेक्षाभन्दा बढी कडा (ओभर रिच) भएको निष्कर्षपछि त्यसलाई सच्याइएको बताएका छन्।

बुधबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कानुनी संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइए पनि त्यसबाट अनपेक्षित रूपमा दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम देखिएपछि संशोधन गर्नुपरेको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार सरकारको उद्देश्य उजुरी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु र आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी कानुनी संयन्त्र तयार गर्नु थियो। तर विगतमा जस्तै उजुरीलाई व्यक्तिगत प्रतिशोध वा कसैलाई दुःख दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना देखिएपछि पुरानै व्यवस्थामा फर्कने निर्णय गरिएको हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कानुनको उद्देश्य नागरिकलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिने नभई आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्नु भएकाले त्यही सन्तुलन कायम राख्न संशोधन गरिएको बताए। उनले अहिले प्रस्ताव गरिएको संशोधन प्राविधिक प्रकृतिको रहेको उल्लेख गर्दै समितिसँग यसलाई सहज रूपमा पारित गर्न आग्रह गरे।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक परे आगामी दिनमा थप व्यापक संशोधन गर्न वा नयाँ कानुन ल्याउने विषयमा समेत छलफल गर्न सकिने बताए। अहिलेको संशोधन भने तत्काल आवश्यक देखिएको विषयलाई सम्बोधन गर्न गरिएको उनको भनाइ थियो।

वाग्लेले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका विषयमा आफ्नो प्रतिबद्धता कायम राखेको दोहोर्याउँदै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरू निरन्तर अघि बढिरहेको जानकारी दिए। उनले आर्थिक अपराध नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन छुट्टै नीतिगत बहस आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे।

उता, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने प्रस्ताव समितिमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र समितिबीच आवश्यक छलफलपछि अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पेश गरिनेछ।