काठमाडौं– नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एक महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) पर्याप्त छ, ब्याजदर विगतको तुलनामा न्यून अवस्थामा झरेको छ, र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने अनुकूल वातावरण बन्दै गएको छ । 

यस्तै, अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु हुँदै गर्दा सरकारले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । यस लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, केवल सस्तो ब्याजदर र पर्याप्त पुँजी उपलब्ध हुनु मात्रै आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्दैन । उत्पादन, रोजगारी र लगानीबीच सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्न नसके सात प्रतिशतको लक्ष्य कागजमै सीमित हुन सक्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको पुरानो चुनौती भनेकै आयातमा अत्यधिक निर्भरता हो । दैनिक उपभोगका वस्तुदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थसम्म ठूलो हिस्सा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले व्यापार घाटा बढाउनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि समेत दबाब सिर्जना गर्छ । 

आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुँदा बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न पनि कठिन हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्ने बित्तिकै त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली उपभोक्तामाथि पर्छ । त्यसैले महँगी नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको देशभित्र उत्पादन वृद्धि गर्नु हो ।

नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि कृषि क्षेत्र अझै पर्याप्त रूपमा व्यावसायीकरण हुन सकेको छैन । ठूलो जनसंख्या कृषि पेशामा संलग्न भए पनि उत्पादन अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । फलस्वरूप चामल, तरकारी, फलफूल, दाल, तेलदेखि अन्य खाद्य सामग्रीसम्म विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

यदि सरकारले किसानलाई आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ, गुणस्तरीय बिउबिजन, मलखाद तथा बजार व्यवस्थापनमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउन सके कृषिको उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सकिन्छ । त्यसले आयात घटाउने, महँगी नियन्त्रण गर्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम एकसाथ गर्न सक्छ ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउन कृषि मात्रै होइन, उद्योग क्षेत्रलाई पनि समान रूपमा प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग नेपालको रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधार हुन् । अहिले बैंकमा पर्याप्त पुँजी भए पनि उद्योगी–व्यवसायीले अपेक्षित रूपमा ऋण लिन नसकेको अवस्था देखिन्छ । 

यसको प्रमुख कारण बजारमा माग कमजोर हुनु, लगानीकर्तामा आत्मविश्वास कम हुनु तथा नीतिगत अन्योलता नै हो । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र स्थिर बनाउन सके निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्नेछ ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय पनि अत्यन्त आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाएर र कर्जाको पहुँच सहज बनाएर लगानी प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरेको छ । तर सरकारको विकास खर्च समयमै नहुने, पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहने र आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहने समस्या समाधान नभएसम्म मौद्रिक नीतिको प्रभाव सीमित रहन्छ । त्यसैले वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै विकास आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार हो । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रकै लगानीले ठूलो योगदान पु¥याएको छ । तर पछिल्ला केही वर्षयता व्यवसायीहरूमा अनिश्चितता बढेको देखिन्छ । बारम्बार नीतिगत परिवर्तन, प्रशासनिक जटिलता, करसम्बन्धी विवाद तथा कमजोर बजारले लगानी विस्तारमा असर पुर्याएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद, विश्वास र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न सकियो भने नयाँ उद्योग स्थापना, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकिन्छ ।

नेपालको अर्को महत्वपूर्ण सम्भावना पर्यटन क्षेत्र पनि हो । प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, हिमाल र जैविक विविधताका कारण नेपाल विश्वकै आकर्षक पर्यटन गन्तव्य हो । पर्यटन क्षेत्रको विस्तारले होटल, यातायात, कृषि, हस्तकला, स्थानीय उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यसैले, पर्यटन पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन तथा सेवा गुणस्तर सुधारमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जनका साथै स्थानीय उत्पादनको बजार पनि विस्तार हुन्छ ।

महँगी नियन्त्रणमा वितरण प्रणालीको सुधार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । उत्पादन बढे पनि बिचौलियाको प्रभाव, कमजोर बजार अनुगमन तथा कृत्रिम अभावका कारण उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनु, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कायम गर्नु तथा उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । 

तीन तहका सरकारबीच समन्वय अहिलेको अर्को प्रमुख आवश्यकता हो । संघीय सरकारले नीति निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारले उत्पादन र उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने तथा स्थानीय सरकारले कृषि, उद्यमशीलता र स्थानीय बजार व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । यदि यी तीन तहले एउटै लक्ष्यका साथ समन्वय गरेर काम गरे भने विकासको गति उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सकिन्छ ।

साथै, युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम आवश्यक छन् । अहिले पनि ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम जारी छ । यदि कृषि, उद्योग, सूचना प्रविधि, पर्यटन र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा सहज ऋण, तालिम र प्रोत्साहन उपलब्ध गराइयो भने धेरै युवाले स्वदेशमै अवसर खोज्नेछन् । यसले उत्पादन वृद्धि मात्र होइन, आर्थिक गतिविधिलाई पनि दीर्घकालीन रूपमा मजबुत बनाउनेछ ।

अन्ततः, सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य केवल सरकारी घोषणा मात्र नभई व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ । त्यसका लागि न्यून ब्याजदर र पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई विस्तारै उत्पादनमुखी बनाउनु, कृषिलाई आधुनिक बनाउनु, उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नु, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनु तथा तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । 

यी पक्षमा इमानदार र परिणाममुखी ढंगले काम गर्न सकियो भने महँगी नियन्त्रण, रोजगारी वृद्धि, आयआर्जन विस्तार र दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सफल हुन सक्छ ।