काठमाडौं - नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा जहिले पनि खेती गर्ने समयमा किसानले मल नपाउने अवस्था आफैमा लज्जास्पद हो । सबैतिर सिंचाईको सुविधा छैन । कतिपय ठाउँमा किसानहरु आकाश खेतीमै भर पर्न बाध्य छन् । त्यसैमा पनि सरकारले समयमा मल उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन । मलको विषय जहिले पनि चुनावी मुद्धा बन्छ तर चसनाव सकिएपछि उही अवस्था ।   
 मल पाइएला कि नपाइएला भन्ने अन्योल हरेक वर्ष दोहोरिन्छ । धान रोप्ने समय होस् वा गहुँ छर्ने, किसानका लागि मलको अभाव अब नयाँ समस्या रहेन। बरु खेतीपातीको मौसम सुरु हुनु भनेकै मलको अभाव, कालोबजारी र सरकारी आश्वासनको मौसमजस्तो बन्न थालेको छ । अब प्रश्न उठ्छ—हरेक वर्ष उही समयमा खेती हुन्छ, किसानको संख्या र खेतीयोग्य क्षेत्रको मोटामोटी अनुमान सरकारसँग हुन्छ, मलको माग कति पर्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ। तैपनि किन हरेक वर्ष मलको हाहाकार हुन्छ ? सरकारको प्राथमिकता किसानलाई राहत दिनेभन्दा पनि अन्य क्षेत्रमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भने जस्तै के के न गछौं भनेर आएको दुई तिहाईको सरकारको हविगत पनि पुरानाहरुको भन्दा झन खराब देखिएको छ । 

मल किसानका लागि र उत्पादनको वृद्धि आधारभूत साधन हो भन्ने कुरा सरकारले अहिलेसम्म बुझेको जस्तो लाग्दैन । नेपालमा रासायनिक मलको आफ्नै उत्पादन छैन। त्यसैले ठूलो मात्रामा आयातमै निर्भर हुनुपर्छ । यही निर्भरता नेपालको मल व्यवस्थापनको पहिलो कमजोरी हो । तर समस्या आयातमा मात्रै छैन । सरकारले मल खरिदका लागि बजेट छुट्याउँछ, टेन्डर निकाल्छ, सम्झौता गर्छ, मल आउँछ र सरकारी गोदाममा पुग्छ । त्यसपछि प्रदेश, स्थानीय तह, सहकारी हुँदै किसानको खेतसम्म पुग्नुपर्ने लामो प्रक्रिया छ । यही प्रक्रियाको कुनै एउटा तहमा ढिलाइ हुँदा किसानको हातमा मल पुग्ने बेलासम्म खेतीको उपयुक्त समय बितिसकेको हुन्छ ।

अझ विडम्बना के छ भने, सरकारले मलको माग पहिल्यै अनुमान गर्न नसकेको होइन । कृषि मन्त्रालयकै विवरणमा विभिन्न वर्षमा ठूलो परिमाणमा मल खरिदका लागि टेन्डर आह्वान भएको र अर्बौं रूपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । समस्या त्यसैले बजेटको अभाव मात्र भनेर उम्किन मिल्दैन । समस्या समयमै निर्णय गर्न नसक्ने प्रशासनिक शैली, खरिद प्रक्रियाको जटिलता र प्रभावकारी भण्डारण तथा वितरण प्रणालीको अभावमा पनि छ ।

अर्को कुरा किसानले सरकारी मूल्यमा मल नपाएर महँगो मूल्यमा किन्न बाध्य हुने अवस्था आउनु भनेको अनुदानको उद्देश्य नै कमजोर हुनु हो । नेपालमा कृषि अझै ठूलो जनसंख्याको रोजगारी र खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको क्षेत्र हो । तर कृषि नीति बनाउँदा भाषणमा किसान प्राथमिकतामा पर्छन्, कार्यान्वयनमा भने किसानको खेत अन्तिम प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । मलका लागि अर्बौं रूपैयाँ छुट्याउनु आफैंमा पर्याप्त होइन । त्यो रकमबाट खरिद भएको मल कहिले आयो, कहाँ राखियो, कसरी बाँडियो र किसानले कहिले पाए भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि सरकारले दिनुपर्छ ।

मल खाद्य सुरक्षा, किसानको आम्दानी र समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको रणनीतिक वस्तु हो । मलको समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले आगामी बालीका लागि आवश्यक मलको वैज्ञानिक माग प्रक्षेपण गरेर खेती सुरु हुनुभन्दा महिनौंअघि नै खरिद र भण्डारण पूरा गर्नुपर्छ । यसैगरी कम्तीमा एउटा प्रमुख बालीका लागि पुग्ने रणनीतिक मौज्दात अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ । साथै वितरण प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। कुन जिल्लामा कति मल आयो, कुन सहकारीले कति पायो र किसानलाई कति वितरण भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । यसो गर्दा अनुदानको मल बाटोमै हराउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने र पहुँचवालाले बढी पाउने प्रवृत्ति घटाउन सकिन्छ । दीर्घकालीन रूपमा नेपालले आफ्नै मल उत्पादनको सम्भावना पनि गम्भीरतापूर्वक खोज्नुपर्छ । तत्कालै ठूलो रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न नसकिए पनि प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको उत्पादन, माटो परीक्षण र सन्तुलित मल प्रयोगलाई अभियानकारूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । तर रासायनिक मलको विकल्प तयार नभएसम्म किसानलाई ‘मल कम प्रयोग गर’ भन्ने उपदेश दिएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन ।

किसानलाई मौसमले धोका दिनसक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारले चुनौती दिन सक्छ, तर सरकारको योजना नै हरेक वर्ष असफल भइरहनु हुँदैन । किसानलाई अनुदानभन्दा पहिले समयमै उत्पादन गर्न पाउने वातावरण चाहिएको छ । मल त्यसको एउटा आधार हो । त्यसैले अब सरकारको मूल्यांकन कति रूपैयाँको मल खरिद गरियो भनेर होइन, कति किसानले खेतीको सहीसमयमा मल पाए भनेर हुनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि नै भएको र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन यसैलाई विकसित गर्नु सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्दछ । त्यसैले कृषि उत्पादकत्व बढाउन मल नै आधारमूत र महत्वपूर्ण वस्तु हो भन्ने सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्दछ ।