नेपाल ग्रामीण क्षेत्र बाहुल्य भएको देश हो । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि नगरपालिकाको संख्या वृद्धि गरीयो । जसको कारण शहरी जनसंख्या बढेको देखिन्छ । वास्तवमा कतिपय नगरपालिका शहरी क्षेत्र भित्र पर्दैनन् । यस्ता नगरपालिका पूर्णतः गाउँहरु मिलेर बनेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार शहरी जनसंख्या २७.०७ प्रतिशत, शहरोन्मुख जनसंख्या ३९.७५ प्रतिशत र ग्रामीण जनसंख्या ३३.१९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। यो तथ्यांकलाई हेर्दा एक तिहाइ जनसंख्या मात्र गाउँमा बसोबास गर्छन् । 

तर शहरोन्मुख भनिएको क्षेत्र पनि शिक्षा, स्वास्थ, खानेपानी, यातायात, उद्योग व्यवसायको अवस्था र रोजगारी तथा आर्थिक उपार्जनका क्षेत्र हेर्दा ग्रामीण क्षेत्र भन्दा खासै फरक छैन । त्यसैले शहरोन्मुख भूगोलमा बस्ने ३९.७५  प्रतिशत जनसंख्याले पनि भोगेको समस्या ग्रामीण जनताले भन्दा कम छैन ।

त्यसैले नेपालको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड ग्रामीण अर्थतन्त्र हो। किनकि माथीको तथ्यांकले देखाउँछ कि देशको ठूलो जनसंख्या अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् र उनीहरूको आम्दानी र जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत ग्रामीण आर्थिक क्रियाकलापहरू नै हुन्।

यो लेख अर्थशास्त्रका सिद्धान्त, अनुसन्धानका प्राप्ति वा विज्ञका भनाइमा अधारित नभएर यो स्तम्भकारले ग्रामीण जनतासँग गरेको संवाद, नाङ्गो आँखाले देखेको यथार्थता र भोगाइका आधारमा तयार भएको हो ।

वास्तवमा ग्रामीण अर्थतन्त्र भन्नाले गाउँमा हुने आर्थिक गतिविधि, उत्पादन प्रणाली र जीविकोपार्जनको समग्र स्वरूपलाई बुझाउँछ। अझ प्रष्ट भन्नु पर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध प्राकृतिक, मानवीय र आर्थिक स्रोतहरूको परिचालन गरी सञ्चालन गरिने कृषि, पशुपालन, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन र स्थानीय व्यापार तथा व्यवसाय जस्ता गतिविधिहरूको समष्टिगत रूप नै ग्रामीण अर्थतन्त्र हो ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रको अवस्था

अहिले नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र एक संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। कृषि व्यवसायमा नागरिकको चासो कम हुँदैछ । विगतमा कृषि विशुद्ध रूपमा जीवन निर्वाहमुखी थियो । आजको समाज तिव्र आर्थिक समुन्नतिको दिशामा अगाडि बढेको छ जुन परम्परागत कृषि व्यवसायबाट संभव छैन । गैरकृषि व्यवसायमा नागरिक आकर्षित हुँदैछन् भने कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिकता पनि बढ्दो छ । 

ग्रामीण जनसंख्याको झन्डै दुई(तिहाइ हिस्सा अझै पनि कृषि र पशुपालनमा आश्रित छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालमा आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्या मध्ये ५०.१० प्रतिशत जनसंख्या त कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रमा मात्र रहेका छन् । खाद्यान्न उत्पादन, तरकारी खेती, फलफूल खेती, दुग्ध व्यवसायका साथै बाख्रा र कुखुरा पालन ग्रामीण नागरिककाआम्दानीको मुख्य माध्यम हुन्।

तर राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि र पशुपालन क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य देखिदैन । मौसममा आधारित खेती, आधुनिक प्रविधिको न्यून प्रयोग, सिँचाइको असुविधा, व्यावसायिक ज्ञानको अभाव, समयमा मल र विउ विजन प्राप्त नहुने र भूमिको खण्डीकरणका कारण कृषि क्षेत्र अझै पनि व्यावसायिक बन्न सकेको छैन। हालमा त वन्यजन्तुको अतिक्रमणले कृषक उक्त पेशाबाटै पलायन हुने अवस्था छ । 

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति पत्र २०८३ का अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ६२ प्रतिशतले कृषिलाई मुख्य पेशाको रुपमा अँगालेका छन् । तर यो क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५.२० प्रतिशत मात्र योगदान गरेको छ । स्थिति पत्रका अनुसार नेपाली कृषियोग्य भूमिको उत्पादकत्व दक्षिण एशियाली मुलुकको औसत भन्दा न्यून छ । 

किसानले उत्पादन गरेका दूध, तरकारी, फलफूललाई आफैँ शहर बजारसम्म पुर्‍याउन सक्दैनन्। शीतभण्डार र उचित संकलन केन्द्र नहुँदा उत्पादित वस्तुहरू कुहिएर जाने वा बिचौलियालाई सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। किसानले आफ्नो उत्पादनको वास्तविक मूल्य पाउन सकेका छैनन्।

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार ग्रामीण अर्थतन्त्र र विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा परेको छ। समयमा पानी नपर्ने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, बाढीपहिरो र नयाँ(नयाँ रोगव्याधिको प्रकोपका कारण ग्रामीण उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर संकट पैदा भएको छ।
 
मुलुक भित्र मर्यादित रोजगारीको अवस्था नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका सक्षम युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । विगत एक दशक अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या  २८.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसबाट ग्रामीण अर्थतन्त्रमा तिनवटा प्रभाव परेको छ । 

पहिलोः गाउँमा कृषि, पशुपालन तथा घरेलु उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने जनशक्ति अभाव छ । दोस्रोः रेमिट्यान्सको कारण जनताको हातमा पैसा छ, उसको क्रयशक्ति बढेको छ जसका कारण उपभोगमुखी संस्कार विकास भएको छ । तर त्यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । तेस्रोः विदेशबाट प्रप्त हुने रकमको कारण ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा सडक सञ्जालको पहुँचको कारण कृषि र पशुपालनको अलावा किराना पसल, यातायात व्यवसाय र सहकारी, बैंक, लघुवित्त जस्ता वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा केही रोजगारी सृजना भएको छ भने आयका स्रोतहरूमा वृद्धि भएको छ। स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरू स्थापना र सञ्चालनको कारण नागरिकमा बचत गर्ने र लगानीको लागि ऋण लिने प्रक्रिया केही सहज भएको छ। तर, अझै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून छ।

केही दशक यता ग्रामीण क्षेत्रबाट शहर बजारमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति तीव्र छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको परिवार सहरमा सर्ने गरेको पाइन्छ । युवा स्वदेश फर्किए पछि पनि परिवार गाउँ फर्कदैन् । यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा वृद्धवृद्धा मात्र बाँकी रहने र सक्षम श्रमशक्तिको अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

स्थानीय स्तरमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ जस्तैस् बाँस, निगालो, अल्लो, जडीबुटी, ऊन आदिको प्रयोग गरी सञ्चालन गरिने हस्तकला, कपडा बुनाइ, पर्यटकिय सामग्री र खाद्य प्रशोधन उद्योगहरू ग्रामीण अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। पशुपालनबाट सञ्चालन हुने व्यवसायहरु दुध, खुवा, पनिर, घिउ आदि उत्पादन पनि ग्रामीण क्षेत्रका जनताको आर्थिक उपार्जनका प्रमुख माध्यम हुन् । 

नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य र धार्मिक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक विविधताका कारण आन्तरिक पर्यटन ग्रामीण आय आर्जनको नयाँ र गतिशील स्रोतका रूपमा उदाएको छ। गाउँ गाउँमा होमस्टे, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट तथा साना र मझौला होटल व्यवसाय फस्टाउँदै गएको पाइन्छ । 

उदाहरणको लागि बेथानचोक गाउँपालिकामा कृषि फर्ममा आधारित माउन्ट महाभारत होमस्टे एण्ड रिट्रिट सञ्चालक कमल नेपालका अनुसार यस पालिकामा मात्र १० वटा भन्दा बढी होमस्टे र रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट साथै होटल सञ्चालनमा रहेका छन् । देशका विभिन्न गाउँहरुमा यो व्यवसाय फस्टाउँदै गएको पाइन्छ ।     

ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारका उपायहरू

ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सबल, आत्मनिर्भर, गतिशील र उत्पादनमुखी बनाउन तिनै तहका सरकार र स्थानीय समुदायले समन्वयात्मक ढंगले काम गर्न जरुरी छ । यसका लागि तिनै तहका सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम तय गरी दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। 

सबभन्दा पहिले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण गर्दै उद्योग र पर्यटनसँग जोड्नु  जरुरि देखिन्छ । परम्परागत कृषि प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गरी प्रविधिमैत्री र व्यावसायीक कृषिमा जोड दिनुपर्छ। यसका लागि सिँचाइको व्यवस्था, उन्नत बीउबिजन तथा मलको सुलभ उपलब्धता र आधुनिक कृषि औजारको प्रयोग बढाउनुपर्छ। व्यावसायिक सामूहिक खेती र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

कृषकले उचित मूल्य पाउन उत्पादक र उपभोक्ता बीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गरी बिचौलियाहरूको एकाधिकार अन्त्य गर्नु सबभन्दा उत्तम उपाय हो । तर सबै क्षेत्रमा यो सम्भव नहुन सक्छ । उत्पादक र उपभोक्ता बिचमा ४ समुह संलग्न हुन्छनः संकलक, ढुवानीकर्ता, डिलर र साना किराना व्यसायीहरु । 

यो वास्तविकताले बताउँछ कि ग्रामीण क्षेत्रका कृषकले प्रत्यक्ष उपभोक्तासँग सम्पर्क गर्न सक्ने संभावना कम हुन्छ । त्यसकारण किसानहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर कडाइका साथ कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्छ । 

स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न काभ्रे जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिकाले उद्यमसिलता तालिम प्रदान गरेर तालिम प्राप्तहरुले उत्पादन गरेको सामग्री विक्रि गर्न पालिकाले कर्मचारीको व्यवस्था सहित कोसेली घर संचालन गरेको कुरा गाउँपालिका अध्यक्ष भगवान अधिकारी बताउनुहुन्छ । कोसेली घरमा पालिकामा उत्पादित सामग्री उत्पादकले ल्याएर राख्छन् र बिक्री पश्चात उत्पादकलाई रकम हस्तान्तरण गरिन्छ । 

ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई साँच्चै उकास्ने हो भने कृषि, स्थानिय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, र स्थानीय खाद्य तथा दुग्ध व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी अनुदान वा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा र प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । नेपालको भौगोलिक विविधताको ख्याल गर्दै संघीय सरकारले क्षेत्रविशेष उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । 

संघीय सरकारले यो आर्थिक वर्षमा २ करोड लगानी गर्ने कृषकलाई अनुदान दिने नीति लिएको छ । तर वास्तविक किसानले यत्रो रकम लगानी गर्न सक्दैनन् । त्यसैले यो अनुदान कृषकको नाममा गैर किसानले पाउने संभावना छ । यो अवस्थालाई ख्याल गर्दै सरकारले यो प्रावधानलाई सच्याउँदा उपयुक्त हुन्छ । 

स्थानीय सरकारले ग्रामीण क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्य, आध्यात्मिक क्षेत्र,  रैथाने संस्कृति, भेषभूषा र रहन सहनलाई समेटेर ग्रामीण पर्यटनको विकास नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्नु अनिवार्य छ । पर्यटन पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर र गन्तव्य व्यवस्थापन सुधार गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नाले गाउँमै रोजगारी र आम्दानीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरू पुगे तापनि जनतामा वित्तीय साक्षरताको कमी छ। रेमिट्यान्स वा ऋणको रकम उत्पादनमूलक व्यवसायमा लगानी गर्नुको साटो विलासिताका सामान खरिद, चाडबाड, विहे ब्रतवन्ध र घरजग्गा तथा दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ। गाउँमा रहेका सहकारीहरूलाई बचत र ऋणमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन र बजारीकरणमा संलग्न गराउनुपर्छ। वित्तीय संस्थाहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादनशील र नवीन व्यवसायमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न सरकारले बाध्यकारी नीति बनाउनुपर्छ।

तिनै तहका सरकार र वित्तिय संस्थाहरुले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सीप र पूँजीलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोड्न विशेष प्याकेज ल्याउने र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले एक टोल एक उत्पादन जस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाई युवालाई गाउँमै व्यावसायिक बन्न उत्प्रेरित गर्ने खालका तालिमहरु सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

देशमा रोजगारी सिर्जनाको अवस्था दयनीय छ। विदेशमा गएर नेपालीले गर्ने श्रमको आधाजसो काम मात्रै मेसिनले खोसेर दसौं लाख युवा देश फर्किने हो भने वेरोजगारी समस्या चरम हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा कृषि र पशुपालन क्षेत्रले मात्र तुरुन्त रोजगारी दिन सक्ने वास्तविकता बुझेर तिनै तहका सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फत अहिल्यै देखि यि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नु अत्यावश्यक छ । 

पूर्वाधारको विकास ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधार हो । पछिल्लो समय ग्रामीण सडक सञ्जाल विस्तार भए पनि ढुवानी लागत महँगो छ। स्थानीय उत्पादनले बजारसँग सहज प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रलाई बजारसँग जोड्न बाह्रै महिना चल्ने ग्रामीण सडकको निर्माण र स्तरोन्नति, सञ्चार, विद्युतीकरण र खानेपानी जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको विकासले ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि स्वतः चलायमान हुन्छ ।

संघीयताको मर्म अनुरूप स्थानीय सरकार ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारको मुख्य संवाहक हो। स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको स्रोत र आवश्यकताको पहिचान गरी व्यावहारिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ। योजना छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा जनताको सहभागिता, पारदर्शीता एवं सुशासन कायम गरी लक्षित वर्गसम्म सेवा पुर्‍याउनु स्थानीय सरकारको दायित्व हो। प्रशासनिक जटिलता कम गर्ने, उद्यमसिल वर्गलाई प्राथमिकता दिने र सञ्चालित कार्यक्रमको निरन्तर अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो ।

अन्त्यमा,
नेपालको समग्र आर्थिक समृद्धि र विकासको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने बलियो जग नै ग्रामीण अर्थतन्त्रको सबलीकरण हो। ग्रामीण क्षेत्र केवल गरिबी र समस्याको थलो मात्र होइन, बरु यो अथाह सम्भावना भएको प्राकृतिक स्रोत र श्रमशक्तिको भण्डार पनि हो। युवाहरूको विदेश पलायन, परम्परागत कृषि र पूर्वाधारको अभावले हाल ग्रामीण अर्थतन्त्र शिथिल देखिए तापनि सही नीति र कार्यक्रम तथा इमानदार कार्यान्वयन र आधुनिक प्रविधिको फ्युजन गर्न सके यसलाई देशको आर्थिक विकासको बलियो इन्जिन बनाउन सकिन्छ।

अबको आवश्यकता भनेको रेमिट्यान्समा आधारित उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु हो। यसका लागि तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र ग्रामीण जनताबीच बलियो समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी छ। जब ग्रामीण जनता आत्मनिर्भर, उत्पादनशील र आर्थिक रूपले सक्षम बन्नेछन् तब मात्र देशको वास्तविक विकास हुनेछ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले आत्मनिर्भरताको बाटो समात्नेछ।