काठमाडौं - सरकारले बाढी पीडितहरुलाई राहत वितरणमा स्थानीय निकायको सहयोग नलिएको गुनासो चारुेतिर सुनिन थालेको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले बेवास्ता गर्दा पीडितले राहत पाउन नसकेको दुखेसो गरेका छन् । दाताले दिएको राहत पीडितसम्म पुग्न नसक्दा दाताहरु पनि दुखी भएका छन् । रसुवाको अकल्पनीय विपद्मा सबभन्दा बढी पीडित हुनेमा स्थानीय नै हुन् । यो भीषण बाढीमा परी रसुवाका विभिन्न पलिकाबाट बेपत्ता हुने, ज्यान गुमाउने र घरबार बिहीन हुनहरूको संख्या अझै यकिन भइसकेको छैन । निश्चय नै यो विपद्मा देशभरिका मानिसका ज्यान गएका छन् । बेपत्ताको संख्या पनि त्यस्तै छ । तर खासगरी जसरी गाउँ र सहर बजार नै खण्डहरमा परिणत भयो । यसले न जीवन गुमाएका मानिसहरूको यकिन हुन सकेको छ, न व्यक्तिगतरूपमा स्थानीयका भौतिक क्षतिको आँकलन । यस्तो बेला राज्यले उद्धारका लागि जति कठिनाइ व्यहोर्नु परिरहेको छ, त्यो आफैँमा कठोर काम हो ।

वास्तवमा यो विपद्मा सुरक्षाकर्मीहरूले जस्तो तत्परता र साहस देखाए । त्यसको जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन । उद्धारका लागि निरन्तर खटिएका जवानहरू नमनीय पात्र हुन् । तर तिनको समन्वय भने सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो काम राजनीतिक तहबाट गर्ने हो । लागत संकलनदेखि कसको अवस्था कस्तो छ भन्नेलगायत त्यो विभत्सता र त्यसले पु¥याएको जनधनको क्षतिको प्रत्यक्षदर्शी हुन् स्थानीय निकायहरू । तर केन्द्रीय सकारले भने किन हो प्रभावित पालिका र तिनका नेतृत्वप्रति बेवास्ता गरेको भन्ने गुनासो व्यापकरूपले आइरहेको छ । बितेको दश वर्षमा राष्ट्रिय स्तरका र स्थानीय स्तरमा त करिब–करिब वर्षकै ठूला–ठूला विपद्हरू आइपरेका छन् । त्यस्तोमा राहत, उद्धार र पछि पुनःस्थापना गर्ने काममा यी निकायले पुर्याएका योगदान केन्द्रीय सरकारभन्दा बढी नै छन् ।

यो कुरालाई यो पटक हेक्का नराखिएको भन्ने गुनासाहरू व्यापकरूपमा आइरहेका छन् । उद्धार र राहत वितरण कार्यमा तिनका साथ लिइएको थियो भने यस्तो आरोप लाग्न पाउने थिएन र पीडितहरूले यो भन्दा बढी र भएअनुसार झन् बढी प्रभावकारी रूपमा राहत पाउने थिए भन्ने बुझ्न सकिन्छ । बाढी प्रभावित गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले नै बाढीग्रस्त क्षेत्रको पीडा संघीय सरकारले सुन्न नसकेको गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था यस्तो समन्वय नभएकै कारण उब्जिएको हुनुपर्छ । स्थानीयका अवस्था स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भन्दा केन्द्रसंग नरहन पनि सक्दछ । कतिपयले त उद्धार र राहतका लागि सरकारसँग समन्वय गर्ने क्रममा गृहमन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा गलत बुझाइ रहेकोसमेत अनुभव बताएका छन् । 

सरकारले यो विपदको घडीमा कुनै राजनीतिक आग्रह नराखेर स्थानीय तहमा सबै राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्दछ । स्थानीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरेर पीडितहरुको जीवनयापन सामान्य बनाउन तमाम कामहरु तत्काल गर्नु जरुरी छ । जनताको प्रतिनिधि भएको र भुइँमा नै काम गरिरहेको स्रोत साधन र आफ्नो कार्यालयको परिवारको सदस्य र सयौं जनताहरू गुमाएको प्रतिनिधिले जति अनुभूति गरेको हुन्छ , त्यो केन्द्र सरकारले नगरेको हुनसक्छ । आफन्त गुमाएका र घरवार विहीनहरूको आवाज स्थानीय सरकारले सबभन्दा पहिले सुनेको हुन्छ । पनि हो । तसर्थ , सरकारले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय नेतृत्वका यी गुनासाप्रति ध्यान दिंदै संकटको व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गरोस् ।