काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि नेकपा सांसद पावती विकले विश्वविद्यालयको आवश्यकता स्वीकार गर्दै यसको प्रस्तावित संरचना र उद्देश्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्।

विधेयकमाथिको छलफलमा धारणा राख्दै सांसद विकले भूराजनीतिक संवेदनशीलता तथा बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सुरक्षा तथा नागरिक मामिलासम्बन्धी नीति निर्माण र सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने अवधारणा आए पनि यसको संरचना हेर्दा रक्षा मन्त्रालयको एउटा अंगजस्तो देखिएको बताइन्।

उनले नेपालमा पछिल्ला दशकमा भएका सशस्त्र जनयुद्ध, विभिन्न आन्दोलन तथा हालैका आन्दोलनका कारण समाजको मानसिकतामा युद्ध र हिंसाको प्रभाव रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको अवधारणाले फेरि युद्धको तयारी गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका जन्माउन सक्ने बताइन्।

‘राज्य हुनका लागि एउटा शक्तिसम्पन्न सैन्य शक्ति आवश्यक हुन्छ। बदलिँदो विज्ञान तथा प्रविधिको युगमा सुरक्षा निकाय आधुनिक प्रविधि र आवश्यक साधनस्रोतले सुसज्जित हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर फेरि हामी युद्धको तयारीमा त लागिरहेका छैनौँ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।’

विधेयकमा पाकिस्तानी मोडललाई आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको विषयप्रति पनि उनले प्रश्न उठाइन्। नेपालको आफ्नै भूराजनीतिक अवस्था र आवश्यकता भएकाले विदेशी मोडललाई जस्ताको तस्तै अनुकरण गरेर अघि बढ्न नसकिने उनको भनाइ थियो।

सांसद विकले अहिले नेपालले उत्पादन, आत्मनिर्भरता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्। रामपुरमा स्थापना भएको कृषि विश्वविद्यालयलगायतका शैक्षिक संस्थालाई उत्पादनसँग जोड्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

उनले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको आवश्यकता नरहेको नभई यसको संरचना र सञ्चालनको स्वरूपमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताइन्। विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति भविष्यमा राज्य वा नागरिककै विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नेतर्फ पनि गम्भीर हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्।

‘यो प्राज्ञिक क्षेत्र हो भने यसको श्रेय शिक्षा मन्त्रालयलाई दिने गरी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ,’ सांसद विकले भनिन्। विधेयकका प्रावधानमाथि गम्भीर र विस्तृत छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।