काठमाडौं - सरकारले जलविद्युत् आयोजनालाई आईपीओ जारी गर्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई व्यापारिक उत्पादन सुरु नभए पनि आईपीओ जारी गर्न दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा प्राविधिक प्रमाणीकरण, लागत तथा वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता, जोखिम विवरण, विद्युत् खरिद सम्झौता र आईपीओ रकमको उपयोगसम्बन्धी थप मापदण्ड तोकिएको छ।

यस्ता छन् थप मापदण्डहरु : 

 आयोजनाको भौतिक प्रगति स्वतन्त्र तथा योग्य प्राविधिक मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्रमाणित भएको,
 आयोजनाको कुल लागत, सम्पन्न हुन बाँकी कार्य, आवश्यक थप लगानी तथा वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता भएको,
 आयोजना निर्माणको प्रगति, सम्भावित ढिलाइ, लागत वृद्धि तथा अन्य प्रमुख जोखिम विवरणपत्रमा स्पष्ट उल्लेख भएको,
विद्युत् खरिद सम्झौता, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा अन्य आवश्यक नियामकीय स्वीकृतिको अवस्था खुलाइएको,
 सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त रकमको उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट योजना भएको,
 आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अनुमानित अवधि तथा व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ हुने सम्भावित समय खुलाइएको,
 सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त रकम आयोजनाको स्वीकृत प्रयोजनमा उपयोग हुने सुनिश्चितता भएको, र
 बोर्डले लगानीकर्ता संरक्षणका लागि निर्धारण गरेका अन्य मापदण्ड पूरा भएको।