काठमाडौं-  सरकारले केबलकार सञ्चालन अनुमति र नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने भएको छ । केबलकारको नयाँ दर्ता तथा शुल्क निर्धारण गर्न कार्यविधि ल्याउने भन्दै सरकारले २०७२ फागुनदेखि रोकेको अनुमति स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले दुई साता अगाडि नै उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले केबलकारको अनुमति स्थानीय तहबाट दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ अनुसार केबलकार सञ्चालन अनुमति दिइनेछ । दुईवटा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने अवस्थामा प्रदेश तथा संघीय सरकारले हेर्ने गरी यस्तो अधिकार दिइने तयारी भएको शर्माले  जानकारी दिए  ।

दुई वर्ष अगाडिसम्म पर्यटन मन्त्रालयले दिने गरेको यस्तो अनुमति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पुगेपछि एउटाले पनि पाएको छैन । भौतिक मन्त्रालयले तयार पारेको ‘केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि’ स्वीकृत गराउन नसकेको र मन्त्रालयले व्यवसायीको दबाबका कारण कुनै निर्णय गर्न नसकेका कारण स्थानीय निकाय समक्ष पठाउन लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले पटकपटक कार्यविधि ल्याउने प्रयास गरेको भए पनि सञ्चालनमा आएका र आउने कम्पनीबाट लिइने शुल्क तथा रोयल्टीका कारण यसलाई स्वीकृत गराउन सकिएन ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार स्थानीय तहलाई नै केबलकार सञ्चालन तथा नियमनको अधिकार दिन खोजिएको हो । यसका लागि अहिले भौतिक मन्त्रालयमा रहेको अधिकार स्थानीय निकायमा प्रत्यायोजन गर्न चारबुँदे निर्णय गरेर पठाइएको जानकारी थपलियाले दिए । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ