बीमा क्षेत्रका लागि बर्ष २०१९, यस्ता छन् मुख्य उपलब्धीहरू

मंगलबार, १५ पुस २०७६, १३ : २८

काठमाडौं – बीमा क्षेत्रका लागि सन् २०१९ उपलब्धी मुलुक भएको देखिन्छ । विशेषगरि यो बर्ष बीमा क्षेत्रमा थुप्रै नीतिगत व्यवस्थाहरु भएका छन् । साथै, यो बर्ष बीमा क्षेत्रमा नयाँ अभ्यासका पनि थालनी गरिएको छ ।
समितिले बीमकको लगानी सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरुलाई घरघग्गा, डिभेन्चर, कृषि, पर्यटन जस्ता नयाँ क्षेत्रमा लागनी गर्न बाटो खुलिदिएको छ । साथै, समितिले मर्जर सम्बन्धी पनि नयाँ निर्देशिका जारी गरेर कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेको छ । 
समितिले यसैबर्षदेखि बैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा व्यवसायलाई पुल मार्फत सञ्चालनमा ल्याएको छ । जसले गर्दा यस्तो बीमा व्यवसायमा हुने विकृति विस्तारै निर्मुल हुँदै गएका छन् ।
साथै, समितिले जीवन बीमा कम्पनीको बीमांकीय मुल्यांकन सम्बन्धी पनि नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । पहिले आर्थिक बर्ष सकिएको १० महिना भित्र यस्तो मुल्यांकन गर्नुपर्ने थियो । तर, अहिले ५ महिना भित्र बीमांकीइ मुल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
 यस्तै, समितिले यो बर्षदेखि बैंकासुरेन्सलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएको छ । पहिले कानुन बीना नै बैंकास्योरेन्स व्यवसाय भइरहेको थियो । समितिले यसैबर्ष ‘बीमकले सहकार्यमा बीमा व्यवसाय गर्दा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, २०७६’ जारी गर्दै बैंकासुरेन्समार्फत दिइने सेवासुविधालाई पनि कडाई गरेको छ । साथै, समिमितले ‘शाखारहित घुम्ती बीमा सेवासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७६’ जारी बीमा कम्पनीहरुलाई घुम्ती बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न बाटो खुल्ला गरिदिएको छ, जुन नेपाली बीमा बजारका लागि नयाँ अभ्यास हो । 
साथै, समितिले सहिद परिवारका सदस्यको ५० प्रतिशत छुटमा दुर्घटना बीमा गर्ने प्रावधान पनि ल्याएको छ । यस्तै, कृषि बीमामा कफी, चिया, सुन्तला, जुनार, कागती लगायतका कृषि बालीको बीमालेख जारी गएिको छ । 
यो बर्ष यस्ता नीतिगत उपलब्धीहरु भएका छन्, जसका कारणले यो बर्ष बीमा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण भएको देखिन्छ छ । साथै, व्यवसाय पनि उच्च मात्रामा बढेको छ । यसका अलावा यो बर्ष मात्रा बीमाको पहुँच ८ प्रतिशत नागरिकमा पुगेको छ । १०१८ को अन्त्यमा १४ प्रतिशतमा रहेको बीमा पुहँच अहिले २२ प्रतिशत नेपालीमा पुगेको छ । 
यद्यपि, यो बर्ष पनि बीमा सम्बन्धी नयाँ ऐन आउन सकेन, २०७५ असार २८ गते संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयक २०७६ असार भित्र नै लागू गर्ने बताइएको थियो, तर त्यसले अझै पुर्णता पाउने सकेको छैन ।


 

मंगलबार, १५ पुस २०७६, १३ : २८

प्रतिक्रिया