विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधले लिएको मासिक सुविधा उच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । 

संविधान र कानून विपरीत लिएको सुविधा उच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद बगाले र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको हो । 

उनीहरुले लिएको मासिक पारिश्रमिक प्रदेश सरकारले बनाएको गाउँ तथा नगरसभा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ विपरीत भएको भन्दै अदालतको ठहर छ । 

संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक नभई सुविधा लिने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार प्रदेशले सुविधा दिने कानून बनाएको भएपनि जनप्रतिनिधिले गत असार १० गतेको नगरसभाबाट पारित गरेर मासिक पारिश्रमिक लिएका थिए । 

प्रदेश १ ले निर्माण गरेको ‘गाउँ तथा नगरसभा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५’ मा टेलिफोन, खाजा, पुस्तक–पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अनुगमन, खानेपानी–विजुली महसुल, सरसफाइ, अतिथि सत्कार, यातायातलगायत ११ शीर्षकमा मासिक भत्ता लिन पाउने व्यवस्था छ, तर पारिश्रमिक लिन पाइदैन ।

संविधानमा मासिक सुविधा भने अनुसार १ नम्बर प्रदेशले स्थानीय तहले सुविधा लिने कानून बनाएको थियो । तर अन्य ६ प्रदेशले भने संविधान विपरीत मासिक पारिश्रमिक दिने कानून बनाएकोले ती कानून नै सर्वोच्व अदालतले गत कार्तिक १ मा खारेज गरिदिएकोले अन्य प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा लिने कानून छैन ।

प्रदेश १ मा भने संधिवानसँग नबाझिने गरी सुविधा लिने कानून बनाएकोले खारेज भएको छैन ।  तर कानूनले सुविधा भनेपनि विराटनगरका ९९ जना जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक बापत गत साउनमा मात्रै १० लाख २७ हजार र ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझेका थिए ।  

उनीहरुले कानूनविपरीत मासिक पारिश्रमिक, पोशाक भत्ता तथा स्थानीय सुविधा लिएको भन्दै पब्लिक फोरम विराटनगर नामक संस्थाले त्यस विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । 

अदालतले नगरसभाको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरेपछि जनप्रतिनिधिले लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले बताए ।