निर्माण समाग्रीको कच्चा पदार्थहरु आयात गर्ने उपयुक्त वातावरण नबनेसम्म नेपालमा निर्माण कार्यहरु अगाडि नबढ्ने भएको छ । 

नेपालमा प्रयोग हुने अधिकांश  निर्माण सामग्रीको कच्चा पदार्थ राष्ट्र भारत, चीन लगायतका मूलुकबाट आउने भएकोले सामग्री आयातको वातावरण नभएसम्म नेपालमा निर्माण कार्य पूर्ण रुपमा सञ्चालन नहुने भएको हो । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई भेटेर यो विषयमा जानकारी गराइसकेको छ । 

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण सम्पूर्ण श्रमिकहरु, प्राविधिक, कर्मचारी, परामर्शदाता लगायत सम्बन्धित व्यक्तिहरु आ–आफ्नो घर एंव बासस्थान तर्फ गएको, तीन तहका सरकारमा समन्वय नहुँदा एक ठाउँबाट दिएको पास अर्को ठाउँमा मान्य नहुने, सम्बन्धित कार्यालयका प्राविधिकहरु समन्वय गर्न साईट तथा कार्यालयमा नजाने लगायतका समस्याले निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको पनि महासंघले जनाएको छ । 

दँशैपछि मात्र निर्माण कार्य 

रोकिएको निर्माण कार्य दँशैभन्दा अगाडि सञ्चालन हुन नसक्ने महासंघको भनाई छ । केही समयपछि लकडाउन खुलेपनि वर्षायाम तथा खेतीपाती शुरु हुने र त्यसपछि दशैं तिहार, छठ लगायतका चाडपर्व आउने भएकाले मंसिर पहिलो हप्तासम्म योजना संचालनमा आउन नसक्ने महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । 

लिएका ठेक्काको लागत बढ्न जाने र बैंक ऋण, बैंक ग्यारेण्टी, क्रेडिट लाईन, बीमा लगायत कर्मचारी प्राविधिकको तलब, घरजग्गा भाडामा थप व्ययभारबाट ठूलो आर्थिक मर्का पर्ने भएकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्न महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

महासंघका् प्रतिनिधिमण्डले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत निर्माण व्यवसायमा राहतका प्याकेज सहितको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध ग¥यो । 

लकडाउनका कारण विकास निर्माणका कार्यहरु हुन नसकेको र लकडाउन खुले पनि अब विकास निर्माणका कार्यहरु मंसिरबाट मात्र संचालनमा आउने हुँदा निर्माण व्यवसायीहरुले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने भएकाले २०७६ चैत्र देखि २०७७ पौष मसान्तसम्मको सावा र व्याज किस्ता रकम थप गरी पुर्नकर्जा प्रदान गरी चौबिसे महिने किस्ता गर्न निर्देशन गरिदिन हुन र ब्याज रकमलाई बिना जरिवाना र हर्जाना साँवामा परिणत हुने गरी व्यवसायीहरुलाई राहत स्वरुप सो परिणत भएको साँवा रकम पुर्नकर्जा स्वरुप प्रंदान गरिनु पर्ने माग महासंघको छ ।

निर्माण कार्यका लागि जारी गरिने बैंक ग्यारेण्टीको हकमा रु।१ अर्ब भन्दा माथिको थ्रेसहोल्ड भएमा दुई वा सो भन्दा बढी बैंकमा कारोबार भएका बैंकहरु कन्सोर्र्टीयमको रुपमा एउटा बैंकले सो कन्सोर्टीयमको लिड गरी उसको स्वीकृती लिए पछि मात्र बैंक ग्यारेण्टी जारी हुने व्यवस्था भएको हुँदा बैंक ग्यारीण्टी ननफन्डीङ्ग हुने भएकोले त्यसलाई गणना नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।

लकडाउनले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरु हुन नसकेको परिप्रेक्षमा निर्माण व्यवसायीहरुले लिएको ऋणको म्याद हरेक वर्ष नविकरण गर्दा सेवा शुल्क र अन्य नविकरण शुल्क गरी थप आर्थिक भार पर्न जाने हुँदा सोको एकै पटक समयावधि तोकी सो समयसम्म नविकरण नगर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघको सुझाव छ ।

साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीहरुलाई समेत ध्यानमा राखी बढीमा दुई प्रतिशत ब्याजमा पुर्नकर्जा दिइनु पर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ ।

बैंक ब्याजको स्प्रेड दररेट अन्तर्राष्टिय प्रचलन अनुसार ३ प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्यको सम्झौताको समयमा हाल रहेको व्यवस्था अनुसार पेश गर्नु पर्ने बैंक क्रेडीट लाईनको लागि चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र कमिशन पनि उच्च रहेकोले निर्माण लागत बढ्न जाने हुँदा सो क्रेडीट लाईनको व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने सुझाव पनि महासंघले अघि सारेको छ ।

जारी लकडाउन खुलेता पनि कामको लागि कामदार र स्थानीय मानसिक रुपमा तयार नहुने, वर्षायाम शुरु हुने र दशैं तिहार छठ लगायतका चाँडपर्व पर्नेहुँदा त्यस पश्चात मात्र निर्माण कार्यको गणना हुने गरी सम्पूर्ण परियोजनाहरुको आवश्यक एकमुष्ट म्याद थप गरिनु पर्ने महासंघको धारणा छ  ।

साथै यसै आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएका कामको हकमा काम हुन नसकी भुक्तानी नहुने हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त आयोजनाहरुलाई बजेट विनियोजन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ ।

लकडाउन समय देखि दशैं तिहार पश्चात सम्मको लागि हुने थप ओभरहेड खर्च रकम लागत रकममा थप गरी व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको धारणा रहेको छ ।