काठमाडौँ–लामो समयदेखि जनशक्ति अभाव झेल्दै आएको न्याय सेवामा एकैपटक एक एकहजार ३३९ जनशक्ति थप हुने भएका छन् । अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको अनुमतिअनुसार मन्त्रिपरिषदले प्रस्ताव स्वीकृत गरेमा सर्वोच्चमा अब दुई रजिस्ट्रार रहनेछन् । दरबन्दी संरचना अनुसारको पदपूर्ति तीन आर्थिक वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य छ । 
पदपूर्ति चालु आर्थिक वर्षदेखि २०७७–७८ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको छ । विशिष्ठ श्रेणी (सचिव सरह), राजपत्राङ्कित द्धितीय र तृतीय श्रेणी अन्य राजपत्रअनङ्कित दरबन्दी तथा प्राविधिक दरबन्दी पनि प्रस्तावित छन् ।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले अदालतका तर्फबाट पेस भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएण्डएम) लाई अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।