काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा सरकारले भारतीय कम्पनी जिएमआरको म्याद तीन पटक थप गरिसक्यो । आयोजना निर्माणका लागि भन्दै वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समेत सहजीकरण गर्यो । निजी जग्गा उपलब्ध गराउन पनि सरकारी निकायले दिल खोलेर सहयोग गरे । तत्कालीन द्वन्द्वको समयमा अछाममा जलेको सरकारी लगत पनि बनाइदिए ।
आयोजनाको सुरक्षाका लागि भन्दै आयोजना स्थल सुर्खेतको ठावमा सशस्त्र प्रहरी बलको बेस क्याम्प नै खडा गरिदियो । सबै तिरबाट सहयोग उपलब्ध गरायो । निर्माण तत्काल सुरु गर्न भन्दै पटक पटक म्याद पनि थप गर्यो । तर भारतीय कम्पनी जिएमआरले आयोजना बनाउने तर्फ हालसम्म कुनै पनि काम अगाडि बढाएको छैन ।
सधै सरकारलाई दोष लगाएर उम्कदै आएको भारतीय कम्पनीले कहिले आन्तरिक कारण देखाएर त कहिले आर्थिक स्रोतको जोहो नभएको भन्दै आयोजना पर धकेलिइरहेको छ । पटक पटक राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाव दिएर आयोजनाको म्याद थप्ने र कानमा तेल हालेर सुत्ने प्रवृत्ति आयोजनाको प्रवद्र्धकमा देखिएको छ ।
पिपिए भएन

पछिल्लो पटक भारतीय कम्पनीले विद्युत् खरिद सम्झौता(पिपिए) हुन नसकेको जिकिर गरेको छ । उसले आयोजनाबाट उत्पादन हुने कूल नौ सय मेगावाट विद्युत् मध्ये ४०० मेगावाट बंगलादेशलाई बेच्ने बताउँदै आएको थियो । बंगाल सरकारसँग सो विषयमा छलफल भएको पनि आयोजनाका उच्च अधिकारी समेत रहेका केके शर्माले पटक पटक बताउँदै आएका थिए । यस्तै प्रवद्र्धकले ३५० मेगावाट विद्युत् भारतको हरियाणा राज्यलाई बैच्ने र पूर्व समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको समेत बताएको थियो । राजधानी काठमाडौँमा हुने हरेक जसो पत्रकार सम्मेलनमा के के शर्माले सोही विषय दोहोर्याउने गरेका थिए । अब छिट्टै सबै काम सकिन्छ भन्दै उनले दिने अभिव्यक्तिमा नेपाली पक्ष, लगानी बोर्ड र सरकारी अधिकारी समेत मख्ख पर्थे र नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रने भयो भन्दै खुसी समेत हुन्थे । 
तर पछिल्लो पटक भारतीय कम्पनी जिएमआरले न त बंगलादेशसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकेको छ । न त भारतको हरियाणा राज्यसँग नै उक्त सम्झौता अगाडि बढाउन सकेको छ ।  
आयोजनाको पक्षमा कही कतै पनि सकारात्मक वातावरण नबनेपछि आयोजना फेरी पनि पछाडि धकेलिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
किन भएन पिपिए ?
जिएमआरले पिपिए भएन त्यसकारण हामी समस्यामा पर्यौ भन्दै लगानी बोर्डलाई जानकारी गराएको छ । पछिल्लो पटक भारतपरस्त भनेर प्रचार गरिएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सो आयोजनाको म्याद थपेको थियो ।
चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले पाएको बुढीगण्डकी आयोजनाको सम्झौता पत्र खारेज गर्ने र जिएमआरको म्याद थप गर्ने निर्णय एकै दिन भएको थियो । म्याद थप भएको पनि सात महिना पूरा भएको छ । अब थपिएको म्याद सकिन केवल पाँच महिना मात्रै बाँकी रहेको छ । सो अवधि भित्र पनि वित्तिय व्यवस्था हुन सक्ने अवस्था रहेको छैन ।
पिपिए हुन नसक्नुको पछाडि जिएमआरको आनै आर्थिक अवस्था समेत कमजोर रहेको छ । उसले फिलिपिन्समा विमानस्थल बनाउन लिएको जिम्मेवारी समेत पूरा गरेको छैन । भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल निर्माण गर्दा जिएमआर नराम्ररी  घाटा खान पुगेको छ । यस्तै अप्रिकन देशहरुका गरेको लगानी पनि उचित प्रतिफल दिन सकेको छैन । भारतमा कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रणाली समेत बन्द भएको छ । कोइलाबाट उत्पादन हुने विद्युत् प्लान्ट बन्द भएपछि जिएमआर नराम्ररी आर्थिक संकटमा फसेको छ ।
 भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जिएमआरलाई पत्याएका छैनन् । आर्थिक रुपमा समस्या परेको कम्पनीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिने कुरा नी भएन । फेरी ऋणका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता अनिवार्य नै हुन जान्छ । यी अवस्थाका कारण जिएमआर नराम्ररी समस्यामा परेको छ । आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता हुन नसक्दा आयोजना अन्यौलको घेरमा धकेलिएको छ ।
लगानी बोर्डलाई जानकारी
लगानी रकम नजुटेको र अनेकन समस्या देखाउँदै विगत ३ वर्षदेखि आयोजनाको म्याद थप गर्दै राख्दै आएको भारतीय प्रंवद्र्धकले पुनः पछिल्लो पटक विद्युत् खरिद सम्झौता नभएको भन्दै लगानी बोर्डलाई जानकारी गराएको छ ।
भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश र भारतको हरियाणा राज्यलाई बेच्ने भन्दै प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको भनिएको प्रचार पनि सत्यको नजिक नरहेको हुन सक्ने घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै लगेको छ ।
आयोजनाको सामान्य रुपमा मुआब्जा वितरणको काम भइरहेपनि पिपिए हुन नसक्दा आयोजनामा बैंक तथा वित्तइि संस्थाले लगानी गर्न समेत चासो देखाएका छैनन् ।
आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै भारतीय कम्पनीले सन् २०१२ देखि आयोजना लिएर बसेको छ । स्न् २००८ देखि आयोजना भारतीय कम्पनी संलग्न रहँदै आएको छ ।
केही भारतीय बैंक तथा आइएफसिले आयोजनामा लगानी गर्न तयार रहेको बताए पनि प्रवद्र्धक जिएमआरले नै आयोजनाको पक्षमा वातावरण बनाउन सकेको छैन ।
बंगलादेशलाई विद्युत् बेच्ने भनेर चर्को प्रचार गराइएको भएपनि भारत सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको अन्तरदेशिय विद्युत् व्यापार रणनीतिका कारण थप समस्या आएको हुन सक्ने देखिएको छ ।
बंगलादेश तथा भारतीय राज्य हरियाणाले विद्युत् खरिद गर्न तयार भएपनि सकारात्मक तवरले कम्पनीले वार्ता नगरेको पनि स्रोतको दावी छ । विद्युत् बिक्रीको बजार खोज्दै भारतीय कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् खरिद गरिदिन आग्रह गरेको चर्चा पनि यसअघि नचलेको होइन ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भन्दै तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले विश्वव्यापी बोलपत्रका आधारमा भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई सो परियोजना दिइएको थियो ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सतजल विद्युत् निगमले आयोजना स्थलमा काम सुरु गरिसक्दा समेत भारतीय कम्पनी नै प्रवद्र्धक रहेको जिएमआरले पिपिए नै गर्न नसक्नु दुःखद रहेको र उसको उद्देश्य आयोजना होल्ड गरेर राख्नु नै रहेको हुन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
बम विस्फोटको बाहना
केही समय पहिले आयोजनाको कार्यालय रहेको सुर्खेतमा बम विस्पोट भएको थियो । सो बम विस्पोटमा नेत्रबिक्रम चन्द समूहकोृ हात रहेको थियो । आयोजनाको पक्षमा सकारात्मक माहौल भएपनि आयोजना अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनीले नै अटेर गर्दै गएपछि थप संशय बढ्न थालेका छन् । कतै जिएमआर आफैले नै बम पड्काउन त लगाएन भन्ने आशंका पनि बजारमा व्याप्त छ ।
आयोजनाको क्षमता घटाइएको र प्राकृतिक स्रोत साधन भारतीय कम्पनीलाई दिइएको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ । पछिल्लो पटक पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोजनाको म्याद तेस्रो पटक थप गरेका थिए । थप गरिएको अवधि सकिन पनि अब ५ महिना मात्रै बाँकी रहेको छ । तर पिपिए हुन नसकेको भन्दै जिएमआरका प्रतिनिधि लगानी बोर्ड धाउन सुरु गरिसकेका छन् ।
सस्तो आयोजना
भारतीय कम्पनीलाई दिइएको सो आयोजना सबैभन्दा सस्तो एव्म आयोजना हो । प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने जानकारहरुको भनाइ छ । सो आयोजनालाई कर्णालीको मोतीको रुपमा समेत लिइने गरिन्छ । कुल् ४ हजार २०० मेगावाटसम्म निर्माण गर्न सकिने भएपनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालो माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्नु भन्दा एक दिन पहिले सो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाएका थिए ।  अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलज विद्युत् निगमले आयोजना निर्माण सुरु गरिसक्दा समेत जिएमआरले आयोजनामा पटक पटक निहुँ मात्रै खोजेर बस्नुको पछाडि आयोजना होल्ड मात्रै गरेर बस्ने प्रवृत्ति देखिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।