विदेशीको संयुक्त लगानीमा स्थपना भएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको बोझ बनेको छ । 

पुँजी वृद्धिको अभियान सुरु भएदेखि आजका दिनसम्म यो बैङ्कले गरेको असहयोगका कारण राष्ट्र बैङ्कले ल्याएका नीति लागु गर्न व्यवधान भइरहेको छ । 

२०७२/७३ सालमा नेपालमा राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धि गर्ने नीति लियो । 

राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धि गर्ने नीति ल्याउँदा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कसँग २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मात्रै चुक्ता पुँजी थियो । 

बैंकले एफपीओबाट आएको प्रिमियम रकमबाट शतप्रतिशत बोनस दिएर ८ अर्ब पुँजी पुर्यायो ।त्यतिबेला राष्ट्र बैङ्कले हकप्रद शेयर जारी गर्न सो बैङ्कलाई दबाब समेत दिएको थियो । तर विदेशी लगानीकर्ताले थप लगानी गर्न नमानेको भन्दै सो बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्देशन मानेन । फलस्वरुप राष्ट्र बैङ्क आफैंले पुँजी वृद्धि गर्ने समय थप गर्न बाध्य भएको थियो ।

तेस्रो वर्षको अन्त्यपछि सो बैङ्कले बोनस शेयर दिएर पुँजी पुर्यायो तर भएभरको रिजर्भ सबै रित्याएर ।

बैंकले  राष्ट्र बैंकको मर्जर र एक्विजिसन नीतिको पनि अवज्ञा गरेको देखिन्छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर र एक्विजिसनमा जाने नीति लिएको थियो । तर यो निर्देशनमा समेत स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले राष्ट्र बैङ्कलाई लत्यायो ।

नयाँ संविधान निर्माण भएपछि स्थानीय तह अन्तर्गत कायम भएका ७ सय ५३ वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा वाणिज्य बैङ्क पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता महशुस गरि राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरुसँग आग्रह गर्यो तर  स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क यसमा सहभागी नहुने अडानमै रह्यो ।त्यस्तै, राष्ट्र बैङ्कको एकीकृत निर्देशनले पूर्ण सरकारी स्वामित्वका बैङ्कबाहेक अरु सबै बैङ्कहरुले साधारण शेयर निष्कासन गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो शेयर कम्तीमा ३० प्रतिशत र बढीमा ५० प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कको यो व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क बाहेक सबैले सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गरिसकेका छन् । तर, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कसँग भने २९.७१ प्रतिशत मात्रै साधारण शेयर निष्कासन भएको छ । त्यसो त, एफपीओ जारी गर्नुअघि ७५ प्रतिशत रहेको विदेशी लगानी अहिले घटेर ७०.२१ प्रतिशत पुगेको छ । त्यतिबेलै यस्तो संरचना ७०ः३० मा झार्न सकिन्थ्यो । तर, आफूलाई फरक देखाउनकै लागि यस बैङ्कले त्यसो गरेन ।

उता, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कले नियामकमाथि उल्टै ‘धम्की’ दिँदै आएको छ ।राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्देशन पटक पटक उल्लंघन हुँदा पनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कले लिएको नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । कोभिडको समयमा असारसम्मको ब्याजमा १० प्रतिशतले छुट दिनुपर्ने तथा असारपछिको ब्याजमा एकमुष्ठ रुपमा २ प्रतिशत विन्दुले ब्याज छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति समेत असन्तुष्टि जनायो । सो बैङ्कका मुख्य लगानीकर्ताले यसबारे असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन्, नेपालबाट लगानी फिर्ता लैजाने चेतावनी समेत दिए ।

यतिबेला राष्ट्र बैङ्क समेत यस्तो बैङ्कमाथि कस्तो कदम चाल्ने भन्ने होमवर्कमा रहेको राष्ट्र बैङ्क उच्च स्रोत बताउँछ । ‘यस्ता बैङ्क (स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड जस्ता) बैङ्क नेपालमा अब नभए पनि बैंकिङ क्षेत्र राम्रोसँग चल्न सक्छ । लगानी फिर्ता लगे पनि यो क्षेत्रलाई फरक पर्दैन । तर, एउटा बैङ्कको लगानी फिर्ता जाँदा थप वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्छ,’ राष्ट्र बैङ्कका एकजना उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘देशमा लगानीको वातावरण बिग्रिएको सन्देश जाला, डुइङ बिजिनेस इन्डेक्समा पछि परिएला भन्ने डरले नियमनमै सम्झौता गर्ने अवस्था आएको छ । सधैंभरी यस्तो अवस्था रहनुहुन्न ।’