काठमाडौं - ओखलढङ्गाका स्थानीय तहहरुले कोरोना नियन्त्रण तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा करोडौँ रकम खर्च गरेका छन् । खर्च धेरै भए पनि त्यसको नतिजा भने कम देखिएको छ । 

फितलो व्यवस्थापनका कारण कोरोना कहरमा क्वारेन्टिनमा बस्ने नागरिकले यस्ता समस्या भोग्न बाध्य भए । अधिकांश पालिकाले कारोना नियन्त्रण तथा क्वारेन्टिन निर्माण, व्यवस्थापनमा लाखौँ बजेट खर्च गरे पनि कुनै क्वारेन्टिन मापदण्डअनुसारका थिएनन् । सामान्य भए पनि अहिले सबै हटाइसकिएको छ । 

जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका सिद्धिचरण नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा रु १९ लाख ८७ हजार ४० खर्च गरेको छ । नगरपालिकाले रु पाँच लाख ७८ हजार ९३६ को औषधि खरिद गरेको सूचना अधिकारी नइन्द्रराज राईले जानकारी दिए । क्वारेन्टिन स्थापनाका लागि रु दुई लाख १८ हजार ७३२ खर्च भएको छ । नगरपालिकाले ओखलढुङ्गा सदरमुकाममा रहेको ओखलढुङ्गा क्याम्पसमा ५० शय्याको क्वारेन्टिन स्थापना गरेको थियो ।

लिखु गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारको काममा रु १३ लाख ५७ हजार ८३० खर्च गरेको छ । क्वारेन्टिन स्थापना गर्दा रु एक लाख ४२ हजार ८७५, क्वारेन्टिन बस्नेको खाना खर्च रु ९८ हजार ८७४, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा रु छ लाख ४५ हजार ३६०, राहतमा रु चार लाख २२ हजार ७२१ र होल्डिङ सेन्टरबाट क्वारेन्टिन र गाउँपालिकासम्म यातायात खर्च रु ४८ हजार खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

त्यस्तै चिसङ्खुगढी गाउँपालिकाले कोरोना नियन्त्रणका लागि रु २१ लाख ५५ हजार ३९९ खर्च गरेको छ । राहत सामग्री, खाद्यान्न खरिद तथा वितरणमा रु १२ लाख ८० हजार १२३, सामग्री खरिद तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा रु छ लाख ६४ हजार ४२०, बिरामी जाँच तथा यातायात खर्च रु १८ हजार र कर्मचारीलाई प्रोत्साहनमा रु ४० हजार खर्च भएको गाउँपालिका अध्यक्ष निशान्त शर्माले जानकारी दिए । मोलुङ गाउँपालिका ओखलढुङ्गाले कोरोना व्यवस्थापनका लागि रु ४१ लाख ९९ हजार ४१६ खर्च भएको जनाएको छ ।

जिल्लाका स्थानीय तहहरुले गत आवमा नागरिक लक्षितभन्दा कर्मचारीको सेवा सुविधा र खरिदका शीर्षकमा बढी रकम खर्च देखाए पनि चालु आवको खर्च विवरण कुनै स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेका छैनन् । गत चैतमा कोरोनाको सङ्क्रमण शुरु भएलगत्तै जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहले छुट्टै कोरोना कोष स्थापना गरेका थिए । उक्त कोषमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कोरोना रोकथाम शीर्षकको रकम र आवश्यकताका आधारमा विकास बजेटलाई समेत रकमान्तर गरेर राखिएको थियो ।

कोषमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट कोरोना रोकथाममा खर्च गरेर गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका स्थानीय तहले आन्तरिक व्यवस्थापनमा लाखौँ रकम खर्च गरेका छन् । केही स्थानीय तहले विवरण सार्वजनिक गरेपछि सङ्क्रमण रोकथामका नाममा अनियमित खर्च भएको भनेर आलोचना शुरु भएपछि अन्य स्थानीय तहले विवरण लुकाएका छन् ।