मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसिए नेपाल)ले निर्माण थालेको प्रशारण लाइनका लागि रातमाटे सवस्टेशसन निर्माणको क्रममा आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । 

विदुरमा आज एमसिए नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले रातमाटे सबस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणको कार्य धमाधम भइरहेको जानकारी दिए । उनले स्थानीयको सम्पत्तीको अधिकतम मूल्याङ्कन गरी प्रतिस्थापन मूल्य सिद्धान्तका आधारमा क्षतिपूर्ति वितरण कार्य भइरहेको कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए । 

लालपूर्जा नभएको जग्गामा बसिरहेकाले प्रयोग गरेको जग्गा आयोजनामा लिनुपर्ने भएका त्यहाँ बसिरहेकाको घर, गोठ वा अन्य भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर उनीहरुको जीविकोपार्जनका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिए ।

“आयोजनामा जग्गा पर्ने स्थानीयलाई जग्गा, घर, गोठ, रुख बिरुवा, तुलसीको मठसमेतको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिइएको छ, उनीहरुलाई अन्य स्थानमा पुनःस्थापनाका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ”, विष्टले भने । एमसिए नेपालका अनुसार रातमाटे सवस्टेशसनका लागि ३८५ रोपनी जग्गा आवश्यक रहेकामा ९४ घरधुरीका १८४ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । हालसम्म ९१ जनालाई रु ६६ करोड ५० लाख मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम प्रदान गरिसकिएको छ । 

चार सय केभी प्रशारण लाइनको लम्बाई ३१५ किलोमिटर रहेको छ । तीन स्थान राटमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेशन बन्ने छ । सो आयोजनाको प्रशारण लाइनमा देशभरका १० जिल्लाका ३० पालिकाका ९० वडा पर्ने आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिए । 

आयोजनामा अमेरिकी अनुदान ५०० मिलियन र नेपाल सरकारको १३० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । कार्यक्रममा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनका नेपालस्थित उपनिर्देशक सञ्जय पौडेलले हालसम्म एमसिएका तर्फबाट रु एक अर्ब ५० करोड र नेपाल सरकारका तर्फबाट रु एक अर्ब हाराहारी खर्च भइसकेको जानकारी दिए । 

आयोजनाले निर्माण गर्ने एक सय किलोमिटर रणनैतिक सडक नेपालमै पहिलो निकै गुणस्तरको निर्माण हुने बताइएको छ । सो सडक नेपालको नमूना बन्नेछ । प्रशारण लाइनतर्फ रातमाटे सबस्टेसन नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सवस्टेशन हुनेछ । लप्सिफेदी–रातमाटे–हेटौँडा, रातमाटे–दमौली–बुटवल सीमा प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएमा त्रिशूली, गण्डकी र तामाकोशीबाट निकालिने बिजुलीलाई खपत हुने ठाउँसम्म पु¥याइने आज एससिए नेपाल विकास समितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।