काठमाडौं - कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीका लागि बिमा कम्पनीहरूले सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ मागेका छन् ।
हालसम्म परको र भुक्तानी भएको दाबी संख्याका आधारमा सरकारले वहन गर्नुपर्ने दायित्व अन्तर्गत बिमा कम्पनीले उक्त रकम मागेका हुन् ।
रकम मागिएको पत्र बिमा समितिले शुक्रबार नै अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । कोरोना बिमा मापदण्डमा उल्लिखित व्यवस्था अनुसार सरकारले ब्यहोर्नुपर्ने दायित्व अन्तर्गतको रकम मागिएको बिमा समितिले जनाएको छ ।
गत जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये पहिलो १० हजारको दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
त्यसपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, थप ५ हजार दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति भएको थियो ।
हरेक बिमा कम्पनीले आफ्नो नाफाबाट निश्चित प्रतिशत रकम महाविपत्ति कोषमा राख्नुपर्छ । अहिले त्यही कोषको रकम पनि उपयोग गर्न लागिएको हो ।
उल्लिखित २५ हजारपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी बिमा समितिले बेहोर्नेछ । त्यसभन्दा माथिको दाबी भुक्तानीबापतको सबै दायित्व (रकम) सरकारले बेहोर्नेछ ।
यही सम्झौताअनुसार कोरोना बिमा मापदण्ड परिमार्जन गररे दायित्व बाँडफाँट गरिएको हो। सोही सम्झौता बापतको रकम अहिले मागिएको बिमक संघले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया