काठमाडौं – सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिएर एमबिबिएस पढाउने मेडिलक कलेजको लुट धन्दालाई सरकारले नै साथ दिएको पाइएको छ ।

सरकारले गत असोज २६ गते मेडिकल शिक्षाका लागि नयाँ भर्ना दर तय गरेको थियो । सरकारले तय गरेको शुल्क भन्दा २० लाख भन्दा बढी शुल्क लिइएको पाइएपनि तालुकदार निकायको रुपमा रहेको शिक्षा तथा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्यसमा कुनै पनि चासो देखाएको छैन ।

सम्बन्धित मन्त्रालयल नै चासो नदेखाएका कारण मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई लुटपाट गर्न पाएका छन् ।

सरकारले नै चासो नदेखाएपछि विद्यार्थी चरम रुपमा मर्कामा परेका छन् । जानकारहरुका अनुसार मेडिकल कलेजले मनपरी रुपमा २२ लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क लिएका छन् ।

तर मन्त्रालय भने हालसम्म कुनै पनि उजुरी नआएको भन्दै लाज ढाकेर बसेको छ । विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई समस्यामा पारेर मनलाग्दी शुल्क उठाएको भएपनि कुनै पनि कारवाही हुने अवस्था भने रहेको छैन ।

सरकारले गत असोज २६ गते भित्रुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका मेडिकल कलेजका लागि नयाँ भर्ना दर एवम् शुल्क तय गरेको थियो ।

सरकारले काठमाडौँ उपत्यका भित्र ३८ लाख ५० हजार र काठमाडौँ बाहिर  ४२ लाख ५० हजारसम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजले भने न्यूनतम ५० लाखसम्म शुल्क लिएको पाइएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा ५० लाख सम्म शुल्क लिएको पाइएको छ भनेकाठमाडौँ बाहिर ६० लाखसम्म शुल्क लिएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतका मेडिकल कलेजको अवस्था यस्तो रहेको छ भने काठमाडौँ विश्वविद्यालय मातहतका मेडिकल कलेजले भने ८० लाखसम्म शुल्क लिएको पाइएको छ ।  

कुनै पनि मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई कुनै पनि प्रकारको बिल समेत दिएका छैनन् । विद्यार्थीले बिल रकम माग्दा पढ्न मन भए पढ, होइन भने किचकिच नगर भन्दै थर्काउने तथा धम्क्याउने गरेको समेत पाइएको छ ।

मेडिकल शिक्षा नै लिन नपाउने अवस्था आएको भन्दै विद्यार्थी  भने बढी शुल्क लिइएको बारेमा कुनै पनि धारणा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन । नियामक निकायले ध्यान नदिदा लुटपाटमा परिरहँदा समेत बोल्न सकेका छैनन ।

तर नियामक निकायको रुपमा रहेको शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय भने विद्यार्थी तथा अभिभावकले कुनै पनि उजुरी नगरेको भन्दै कारवाही गर्न नसकिएको बताउँछ । सो मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्याल उजुरी आए कारवाही गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउँछन् ।

शिक्षा मन्त्रालय कारवाही गर्न उजुरी कुरेर बसेको छ । कारवाहीको उजुरी परे त्यो कारवाहीको भागीदार हुने प्रवक्ता अर्याललको भनाई छ । तर विद्यार्थी भने नियमनकारी निकायमा जान डराउँदै बसेका छन् । कारण उजुरी दिएपछि पढ्न नै नपाउने अवस्था आउने अवस्था आउने भएकाले उजुरी नदिइएको बताइन्छ ।