सरकारले सहकारी क्षेत्रमा ल्याएको बजेट यस्तो छ

मंगलबार, १८ जेठ २०७८, ०९ : ५५

काठमाडौं– सरकारले बजेट मार्फत सहकारीलाई अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भको रुपमा विकास गर्ने घोषण गरेको छ । पिछडिएका वर्गलाई सहकारीमा आवद्ध गराएर उद्यमशिलता विकास गर्ने समेत योजना सरकारले बनाएको छ ।

बजेटमा समेटिएका सहकारी सम्बन्धि महत्वपूण बुँदाहरु

१– सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रुपमा विकास गरिनेछ। वित्तीय पहुँच विस्तार, सामाजिक एवम् आर्थिक सशक्तीकरण र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारी संघ संस्थालाई परिचालन गरिनेछ।

२– भूमिहिन, सुकुम्बासी, दलित एवम् पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई सहकारी संस्थामा आवद्ध गरी उद्यमशिलता विकासका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

३– सहकारी संघ संस्थालाई स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन, स्थानीय उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग र बजारीकरणका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ। सहकारी संघ संस्थालाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मुल्यश्रृङ्खला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छु।

४– सहकारी संघ संस्थाहरूलाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग उपलव्ध गराइनेछ। कृषि सामग्री भण्डारण गर्न साविकका साझा सहकारी संस्थाका गोदाम मर्मत गरी सञ्‍चालनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गरिनेछ।

५– सहकारीको माध्यमबाट खाद्यान्‍न, दलहन, तरकारी, फलफुल, चिया, अलैची, कफि खेति गर्न आवश्यक पर्ने बीऊ, विजन, यन्त्र र उपकरण खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने सहकारी संघ संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग र प्रतिफलमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

६– आगामी वर्ष सबै जिल्लाका गरिब घरपरिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य सम्पन्‍न गरिनेछ। सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने गरिब लक्षित सबै सेवा, सुविधालाई सोही परिचयपत्रसँग आवद्ध गरिनेछ। गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।

७– गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरेको छु। कोषमा आवद्ध करिव घद्द हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिनेछ। समूहले परिचालन गरेको रु.१९ अर्व आवर्ती कोषलाई सहकारीको बीउ पुँजीको रुपमा उपयोग गरी गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

८– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु.८ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरेको छु ।

मंगलबार, १८ जेठ २०७८, ०९ : ५५

प्रतिक्रिया