काठमाडौं – नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैंकिङ गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । तर प्राविधिक तहमा भने कुरा मिल्न बाँकी रहेको छ ।

आगामी वर्षदेखि वर्षामा खेर गएको ऊर्जालाई सदुपयोग गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले भारत सरकारका अधिकारीसँग इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव अगाडि बढाएका हुन् । सैद्धान्तिक विषयमा भारतले नेपालको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको भएपनि प्राविधिक रुपमा के कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सहमति हुन नसक्दा कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा कुरा मिल्न बाँकी रहेको छ ।

सुन्दर ताल नगरी पोखरामा आजदेखि नेपाल र भारतमा ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठक सुरु हुन लागेको छ । सो बैठकमा समेत इनर्जी बैंकिङलगायतका एजेण्डा रहेका छन् । तर सहमति हुने वा नहुने भन्ने बारेमा तत्काल नै केही भनी हाल्ने अवस्था भने रहेको छैन ।

सरकारले यही बैठकमा नै सो विषयमा सहमति होस् भन्ने चाहेको छ । तर भारत भने तत्काल सहमति गर्ने भन्द्या पनि अझै प्राविधिक विषयमा केही कुरा मिलाएर जाने पक्षमा रहेको स्र्रोतहरुको दावी छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन सँग मंगलबार भेटवार्ता गरेका भारतीय ऊर्जा सचिव अजय भल्लाले पनि सो विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको बताएपनि यही बैठकमा सहमति हुने वा नहुने बारेमा केही बताएका छैनन् ।

चालु आपिर्थक वर्षको अन्तयसम्म केही आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेको र आगामी बर्षाकालमा नै नेपालको केन्द्रीय प्रणालीमा केही मात्रामा विद्युत् खेर जाने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण रहेको छ । तर स्रद्धान्तिक रुपमा जनाइएको सहमति व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नभएको खण्डमा त्यसले कुने अर्थ राख्दैन ।

तर नेपालमा निर्माणाधिन अधिकाशं जलविद्युत् आयोजनामा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग सम्बन्धी विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । मंगलबार मात्रै चिलिमे त्रिशुली प्रसारण लाइन निर्माणमा वनले अवरोध गरेको समाचार आएको छ ।

चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका सहायक कम्पनीले निर्माण गरेका आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा ल्याउन महत्वपूर्ण मानिएको उक्त प्रसारण लाइन समयमा नै निर्माण हुन नसकेको खण्डमा त्यसले पानैृ नकारात्मक प्रभाव एकातिर छँदैछ अर्को तर्फ इनर्जी बैकिङका लागि महत्वपूर्ण मानिएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना पनि तोकिएको समयमा पूरा हुने कुनै छेकछन्द छैन ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, प्राधिकरण र आयोजनाले भारतीय कम्पन िटेक्सम्याकोले गरिरहेको काम एन्ड्रिज हाइड्रोलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको भएपनि काम समयमै सकिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी रहेको छैन । किनकी त्यसमा कमिसनलगायत अन्य दृश्य अदृश्य स्वार्थहरुले काम गरेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा स्वार्थ समूह हावी भए जस्तै माथिल्लो तामाकोशीमा पनि स्वार्थ समूह हावी भएको छ । सोही समूहले आयोजनामो म्याद बढाउने र कमिसनमा र्याल काढ्ने तथ्यलाई जनरअन्दाज गर्न सकिदैन ।

तर प्राधिकरणले भने भारतले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेकाले आगामी वर्षादेखि नै इनर्जी बैकिङको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने दावी गरेको छ । केही समय पहिले सम्पन्न प्राविधिक समितिको बैठकमा सहभागी प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले इनर्जी बैकिङको विषयमा मोटो सहमति भइसकेको जनाएका छन् । उनले पनि केही प्राविधिक विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको भन्ने पक्षलाई भने छुटाएनन् । तर भारतीइ अधिकारीले सहमति जनाउने अवस्था आएको खण्डमा त्यो नेपालको हितमा हुन सक्छ । अन्यथा सहमति नभएको खण्डमा भने सैद्धान्तिक विषयले मात्रै केही गर्ने अवस्था छैन ।

बर्षाकालमा भारतका विभिन्न राज्यमा बढी गर्मी हुने भएकाले पनि नेपालको विद्युत् प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यो उसको व्यवहारिक पक्ष हो । तर उत्पादन लागत बढी भएको नेपालको विद्युत् र कम लागतमा उत्पादन भइरहेको भारतको विद्युत्बीच आकाश जमिनको फरक रहने कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिदैन । तर आजदेखि पोखरामा सुरु भएको बैठकले केही न केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अपेक्षा भने गरिएको छ ।