काठमाडौं – नेपाल सरकारले देशभरका बेरोजगार युवाको नामावली संकलन गर्न तयारी थालेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत नामावली संकलनका गर्नका निम्ति सरकारले तयारी थालेको  हो । 

त्यसका निम्ति प्रत्येक स्थानीय तहमातहत ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गरी ती केन्द्रमा रहने संयोजक छनोटको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार माघ ४ गतेदेखि गत शुक्रवारसम्म आवेदन खुला गरेको गरेको थियो, जसमा  रोजगार संयोजकका लागि सातै प्रदेशबाट गरी कुल २३ हजार ९ सय ८६ जनाले आवेदन दिएका छन् ।

रोजगारी दिन नसके सरकारले के गर्छ ?
अब सरकारले हरेक बेरोजगारलाई  न्यूनतम रोजगारी दिन नसके हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले १ सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।