काठमाडौँ–वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको धरौटी र बैङ्क ग्यारेन्टी रकम बढ्ने भएको छ । धरौटी र बैङ्क ग्यारेन्टी रकम घटाउन व्यावसायीहरुले संसदीय समितिसम्म लविङ गरे पनि समितिले सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकलाई सामान्य परिमार्जनमात्र गरेर धरौटी रकम भने यथावत कायम गरेको हो । 
समितिले सोमबार विधेयकमाथिको दफाबार छलफल सकेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा सरकारले बैदेशिक रोजगार कम्पनीको बैङ्क ‘ग्यारेन्टी’ र धरौटी रकम बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था अनुकूल नभएको भन्दै काँग्रेस सांसद् प्रकाश रसाइली र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रदीप यादवले संशोधन दर्ता गर्नुभएको थियो । समितिले संशोधन अस्वीकार गरेको हो । 
समितिले कामदार पठाउने अनुपातमा भने केही हेरफेर गरेको छ । कामदार पठाउने आधारमा नै बैङ्क ‘ग्यारेन्टी’ र धरौटी रकम तय गरिएको छ । समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनअनुसार अब वार्षिक तीन हजारभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीले अब ५० लाख रुपियाँ धरौटी र एक करोड रुपियाँ बैङ्क ग्यारेन्टी राख्नु पर्नेछ । 
यस्तै, तीन हजारभन्दा बढी र पाँच हजारभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीले एक करोड रुपियाँ धरौटी र दुई करोड रुपियाँ बैङ्क ग्यारेन्टी राख्नु पर्नेछ । वार्षिक रुपमा पाँच हजारभन्दा बढी जति पनि कामदार पठाउने लक्ष्य राख्ने कम्पनीले दुई करोड रुपियाँ धरौटी र चार करोड रुपियाँ बैङ्क ग्यारेन्टी राख्नु पर्नेछ । 
सरकारले भने हाल कायम रहेको धरौटी रकम बढाएर धरौटी रकम दुई करोड रुपियाँसम्म र बैङ्क ग्यारेन्टी चार करोड रुपियाँसम्म पु¥याउने प्रस्ताव गरेको थियो । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ।