काठमाडौं–एकै सदनका सांसदहरूबीच विभेद भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाका सांसदले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली संसद्मै च्यातेका छन् । नियमावलीले निर्वाचन क्षेत्रमा जाने ४ करोड रुपैयाँ विनियोजनमा समानुपातिक सांसदलाई भूमिका नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

कांग्रेस सांसद उमा रेग्मीले उक्त नियमावली संसद् बैठकमै च्यातिन् । उनले सबै समानुपातिक सांसदका तर्फबाट भन्दै नियमावली च्यातेकी हुन् । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक र प्रत्यक्ष निवार्चित सांसदलाई एकै खालको प्रमाणपत्र दिए पनि सरकारले नियमावलीमार्फत समानुपातिक सांसदलाई विभेद गरेको उनले आरोप लगाइन् । ‘सबै समानुपातिक सांसदलाई दोस्रो दर्जाको बनाउने नियमावली पाच्य छैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले यो नियमावली परिवर्तन गरोस्, एउटै हाउसमा बसेका सांसदको मानमर्दन नगरोस् ।’

निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषसमेत पुनः ल्याउन सांसद रेग्मीले माग गरिन् । ‘योजना सांसदले बाँड्न पाउने किन हटाइयो,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष लागू गरियोस् ।’ सरकारले गत बजेटबाट निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष हटाएको थियो । त्यसअघि प्रत्येक सांसदले ५० लाखसम्म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा तजबिजमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । ‘एउटै हाउसमा निर्वाचित सांसदलाई पनि प्रणालीका आधारमा दोस्रो दर्जा बनाउने,’ उनले आक्रोशित हुँदै भनिन्, ‘हामी सबै समानुपातिक सांसदका तर्फबाट यो नियमावली च्यात्न चाहन्छु ।’ लगत्तै उनले बैठकमै नियमावलीसमेत च्यातिन् । राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ ।