काठमाण्डौँ - नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी)मा नगद मार्जिन चाहिने व्यवस्था हटाएको छ। 

राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र–२०७८मा संशोधन गर्दै एलजीमा नगद मार्जिन चाहिने व्यवस्था हटाएको हो। अब सोहीअनुसार गर्न गराउन पनि राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’ र ‘ख’ वर्गका बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ। 

बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबले वित्तीय प्रणालीमा समेत चाप परेपछि आयात नियन्त्रणमार्फत बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न कदम चालिएको थियो । सुरुमा वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले ब्याजदर वृद्धि र अनौपचारिक रुपमा आयात गर्न एसली नै नखोल्न निर्देशनसमेत दिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले १३ वैशाख २०७९ मा सबै प्रकारका गाडी (विद्युतीयबाहेक), १५० सीसीभन्दा माथिका माटरसाइकल, विदेशी मदिरा, महँगा मोबाइललगायत १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएपछि गत पुस १ बाट आयात प्रतिबन्धमा सरकारले निरन्तरता दिएन। 

त्यसैले राष्ट्र बैंकले पनि अब नगद मार्जिन पनि हटाउने निर्णय गरेको हो।